किन सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको ?

संविधानको धारा १८२ ले प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरेको छ । उपधारा २ ले प्रदेश सभामुख वा उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुने गरि गर्नु पर्ने र फरकफरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

गण्डकी प्रदेशमा एकता अघि माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र साविकको एमालेबाट समानुपातिकमा निर्वाचित उपसभामुख सिर्जना शर्माको पार्टी अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ ।

संविधानले एउटै पार्टीका सभामुख र उपसभामुख बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसै विषयमा प्रदेश प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा मुद्धा परेको छ । मुद्धाको विषय छ : सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन नहुने ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट नै दुई जना सभामुख÷उपसभामुख हुन नहुने भन्दै उच्च अदालतमा प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्धा परेको हो । मुद्धा परेतापनि हालसम्म एकपटक पनि रिटमाथिको बहस भने भएको छैन् । मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयका सूचना अधिकारी सिता अधिकारी भन्छिन्, “कहिले पेशी स्थगित हुने, पालो नआउने, हेर्न नभ्याईनेमा पर्ने गरेको छ ।”

गण्डकी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि केही दिन यस विषयमा सदनमा कुरा उठायो । अहिले उक्त कुरा यत्तिकै सेलाएको छ ।यो समस्या गण्डकी प्रदेशको मात्रै होईन । गण्डकी सहित २ नं। बाहेकका अन्य प्रदेशमा पनि एउटै दलका सभामुख र उपसभामुख छन् । संघीय संसदमा पनि सत्तारुढ नेकपाकै सभामुख र उपसभामुख छन् ।

यस विषयमा सर्वोच्चमा पनि एक वर्ष अघि नै रिट दायर भईसकेको छ । तर, यससम्बन्धमा भने कुनै फैसला चाहिँ आएको छैन् ।प्रदेश सरकार स्थापनायता सरकारविरुद्ध हालसम्म १५ वटा मुद्धा परेका छन् । सरकार गठनको १६ महिने अवधिमा यो सहित अन्य विभिन्न विषयमा मुद्धा परेका छन् ।

संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले मंगलबार प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेसँग गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा घिमिरेले प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका मुद्धाको विषयमा बोले । उनका अनुसार प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर अहिलेसम्म १५ वटा मुद्दा परेका छन् । जमसध्ये ४ वटाको भने फैसला भईसकेको छ ।

फेवाताल संरक्षणको लागि पोखरा महानगरले निकालेको सूचनाविरुद्ध पनि गण्डकी सरकार विपक्षी बन्यो । स्थानीय सीता देवकोटा सहितका २८ जनाले प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्धा दायर गरे ।यी सहित कर्मचारी समायोजन देखि गाउँपालिका केन्द्रको विषयमा पनि प्रदेश सरकारलाई मुद्धा परेको छ ।

स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका केन्द्र हेरफेरबारे असन्तुष्ट स्थानीयले सरकारविरुद्ध मुद्धा दायर गरेका छन् । ग्रामीण सडक विस्तारको क्रममा व्यक्तिको जग्गा, क्रसर उद्योग, सिटिईभिटी, अस्पतालका विषयमा पनि प्रदेश सरकारको विरुद्धमा मुद्धा परेका छन् ।

सरकारको कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका घिमिरे भन्छन्, “बेलाबेलामा अदालत गईरहनुपर्छ, सर्वोच्च देखि उच्च र बाग्लुङमा समेत मुद्धा छ, कार्यालय एउटा मात्रै हुँदा असहज पनि हुन्छ ।”

साक्षात्कार कार्यक्रममा घिमिरेले प्रदेशले बनाउने कानूनमा दण्डको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । “सभाले ऐन बनाउँछ, दण्ड सजायको व्यवस्था भने प्रचलित कानून अनुसार भनेर भनिएको हुन्छ, ऐन बनाउने भएपछि त्यसको अभियोजन पनि प्रदेश सरकारलाई दिईनुपर्छ ।” उनले भने ।

मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको काम कानून नबनाउने भएतापनि प्रदेशको सरकारलाई सघाउन कानून निर्माणमा नै बढि समय खर्चिएको उनको भनाई छ । यस्तै, उनले प्रदेश सरकारले २० वटा कानूनको मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिए ।

घिमिरे, कानुन मस्यौदा समितिमा, स्थानीय तहमा कानुन निर्माण सहजीकरण समितिको संयोजक सहित विभिन्न समितिमा रहेका छन् । उनी २०७४ फागुन २१ गते मुख्य न्यायधिवक्तामा नियुक्त भएका थिए ।