बिरगंज महानगर अथाह सम्भावनाले भरिएको ‘ट्रान्जिट’ नगर भएको बिरगंज महानगरपालिकाका मेयर बिजय सरावगीले बताएका छन् । अनलाइनपाना संवादमा प्रस्तोता तुलसी नेपालसँगको कुराकानीको क्रममा मेयर सरावगीले उक्त कुरा बताएका हुन् । देशकै आर्थिक राजधानी मानिने बिरगंज महानगरका मेयर सरावगीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरेका छौ :
देशकै आर्थिक राजधानी मानिने बिरगंजको महानगर प्रमुखको नाताले निर्वाचनको समयमा जनतासामु प्रतिबद्धता गरिएका कति प्रतिबद्धता पूरा भए कति पूरा हुने चरणमा छन् ?
निर्वाचनको समयमा जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता धेरै हुन्छन् । तर ती प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ निर्वाचनमा गरिएको घोषणा जस्तो सहज हुँदैन । निर्वाचनको समयमा पार्टीको तर्फबाट र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट गरिने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको चाहिँ निर्वाचनमा प्राप्त नतिजा हो ।
हामीले पनि बिरगंज महानगरमा मेयर सहित १२ वटा वाड र ३ जना कार्यपालिका सदस्य समेत गरेर हामी १६ जना समाजवादी पार्टीबाट नगरकार्यसमितिमा छौं । ४२ जना सदस्यमा १६ जना मात्रै प्रतिनिधि हुँदा त चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सोझो असर पर्छ नि हैन र ?
आफूसँग बहुमत नभएको अवस्थामा सबैको कुरा सुनेर जानुपर्ने हाम्रो बाध्यता हुन जान्छ त्यसकारण पनि मैले वा हामिले गरेका प्रतिबद्धता शतप्रतिशत कार्यान्वयननै हुन्छ भनेर भन्न चाहिँ सकिन्न । एकल निर्णयले मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्न नि यो त तपाईंहरुलाई पनि थाहा छ ।
तर पनि चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मैले गरेका चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न डटेर लागेको छु । केही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भै सके केही हुँदै छन् र केही हुनेवाला नै छन् । तर निर्वाचनको समयमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न अर्को चुनौती भनेको हाम्रो महानगरको अवस्था कस्तो छ भनेर व्यवहारिक रूपमा हामिलाई पनि थाहा नहुँदा पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जटिलता आउँदो रहेछ ।
हामी निर्वाचित भएर आउँदा करिब ३० करोड ॠणमा थियो । एडिबीका प्रोजेक्टमा हाम्रो ४० करोड लगानी भयो भने बसपार्क निर्माणको लागि महानगरले केहि लगानी गर्नुपर्ने दायित्व पनि थियो नै त्यो सँगै केही महत्त्वपूर्ण बिकास निर्माणका काम पनि चलिरहेकै थिए त्यो सँगै ॠणको व्यवस्थापन र पुरानो बक्यौता रकम चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्वले गर्दा पनि हामिले सोचेजती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न भने नसकेको कुरा सत्य हो ।
अर्कोतिर पहिला संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन भएर स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेपर्नेमा पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन भएकोले पनि ऐन कानुनको अभावमा पनि हामीले हाम्रो क्षमता अनुसारको काम गर्न सकेनौं भने हाम्रो दुई बर्ष त कर्मचारी अभावमा बित्दा पनि समस्या भएको हो । तर हामीले सकेजती कामकारबाही इमानदार पूर्वक गरेका छौं । अर्कोतिर संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालिन फेजमा भएर पनि यो स्वभागिक समस्या हो । यो केही समय अझै जाने सम्भावना छ । संघीयता कार्यान्वयनको विश्वव्यापी अभ्यासका क्रममा पनि यस्ता समस्या देखिएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा निकै चर्चित नारा “गाउँ गाउँमा सिंहदरबा” निकै चर्चित भयो, तपाईहरु पनि स्थानीय तहका सिंहदरबारका प्रतिनिधि बन्नु भयो त्यो सँगै तपाईहरु तानाशाही बन्दै जानू भयो वा जनताका समस्याबाट भाग्नु भयो भन्ने आरोप लाग्छ नि ?
यो आरोप त सरासर झुट आरोप हो । हामी आफ्ना जनतालाई इग्नोर गरेर जान सक्ने अवस्था नै हुन्न । बरु संघीय वा प्रादेशिक सांसदको त्यस्तो अवस्था हुन सक्ला तर हामी त स्थानीय जनताकोबीचमा नै कामगर्नु पर्ने हुनाले पनि त्यस्तो सम्भावना नै हुन्न ।
‘अर्को कुरा गाँउ गाउँमा सिंहदरबार भनेको सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहबाट नै प्राप्त हुने परिकल्पना अनुसार यो नारा बनेको हो । तर त्यो अधिकार जनतासामु डेलिभर गर्ने हामी सम्पूर्ण रूपमा सक्षम भएका पनि छैनौं । हामी पनि चाहान्छौं सिंहदरबारको सम्पूर्ण सुविधा जनताको घर आँगनमा पुर्याउ हामी पनि चाहेका हौं । तर केन्द्रले हामीलाई अधिकार सम्पन्न चाहिँ कन्जुस्याइँ गरेको कुरा सत्य हो ।
बित्तीय अनुशासनमा स्थानीय तह कमजोर रहेकोले पनि बित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता आएको हो ?
यो चाहिँ सरासर हेपासा प्रवृत्तिवाला कुरा भयो ठूलाले सानालाई हेपेजस्तो, पहिला स्थानीय तहको आन्तरिक अडिट हुन्थ्यो केही बिकृती पनि थिए होलान् तर अहिले त तिनै तहका सरकारको बित्तीय अनुगमन त महालेखा परिक्षकले गर्छन नि, अनि महालेखाले परिक्षण गर्ने बित्तिकै कुनै गडबड भयो भने त त्यो बेरुजुको रूपमा देखिहाल्छ नि । अर्को कुरा के चाहिँ सत्य हो भने क्षमतावान कर्मचारीको अभावमा हामीले काम गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको कुरा सत्य हो ।
तर कर्मचारीको परिपुर्तिसँगै यो समस्या समाधान भै हाल्छ । महालेखा परिक्षकको कार्यलयले पनि बित्तीय अनुशासनमा स्थानीय तहमा कमजोर रहेको कुरा उल्लेख गरेको मैले पनि सुनेको छु तर अनियमितताकै कुरा गर्ने हो भने त माथिका सरकारहरुले कति भ्रष्टाचार वा अनियमितता गरेका छन् त्यो त हामीले पनि सुनेका छौँ नि हैन र ? त्यसकारण आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि समस्या समाधानतिर ध्यान दिनु पर्यो । बरु कानूनका कमजोरी सच्याउँदै महालेखालाई अझ सशक्त बनाउदैं संघीयता कार्यान्वयन तिर लाग्नु पर्यो नि अन्यथा संघीयता माथि नै यसले जटिलता निम्त्याउन पनि नसक्ला भन्न सकिन्न । बरु कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता पुगेको छैन भने उनिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।
सिंहदरबारको अधिकारको स्थानीय करणसँगै बिकृतीको पनि तीब्र स्थानिकरण भै राखेको छ भनिन्छ नि !, बिरगंजको अवस्था कस्तो छ ?
बिरगंजको अवस्था त्यस्तो छ भन्ने कुरा म मान्दिन । यो पुरानो नगरपालिका मध्यकै एक नगरपालिका पनि भएको हुनाले त्यस्तो समस्या छैन । तर कर्मचारीको अभावमा हामीले सबै काम त्यही स्टार्डडमा राख्न सकेनौं कि ? नीति उपलब्ध हुने तर आर्थिक र मानवीय स्रोत व्यवस्थापन त्यो अनुसार हुन नसक्दा केही समस्या आएको कुरालाई अस्वीकार गर्न भने सकिन्न । अधिकार कार्यान्वयन गर्न साधन र स्रोतको व्यवस्थापन पनि त त्यही अनुसारको गर्न पर्यो नि हैन र ?
बिरगंज देशकै आर्थिक राजधानी मानिन्छ, यसका विकासका सम्भावनाहरु के-के छन् ?
पहिलो कुरा बिरगंजलाई आर्थिक र औद्योगिक राजधानी भनिएपनी यो आर्थिक र औद्योगिक राजधानी हो कि होइन भन्ने कुरा यसलाई अलि विश्लेषण नै गर्नुपर्ला यदि कर संकलन लागि मात्रै हो भने त्यो हुन सक्छ । तर राजस्व उठाउन र भन्सार जाँचपासको लागि संरचना बने ४० प्रतिशतसम्म राजस्वमा हामीले योगदान पनि दियौं । त्यो बिरगंजको मात्रै राजस्व नभएर यहाँको माध्यमबाट हामीले दिएको हो हामी माध्यम मात्रै हौं ।
यो आर्थिक राजधानी नभएर “ट्रान्जिट” को राजधानी भन्छु र यसको बिकासको लागि “ट्रान्सपोर्टेसन” को विकास गर्नु नै बिरगंजको विकास हुनु हो । “ट्रान्सपोर्टेसनकाे लागि भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न सक्ने हो भने विकासमा यो नगरको अथाह सम्भावना छ । त्यो सँगै कृषिका साथै पर्यटनको विकास पनि यो महानगरको विकासको अन्य सम्भावना भएको क्षेत्र हो ।
पछिल्ला दिनमा सिमावर्ती शहरहरुका युवाहरुमा लागुऔषध प्रयोगको दर निकै बढेको देखिन्छ, त्यसको न्युनिकरणको लागि कस्ता योजना अगाडि बढाउनु भएको छ ?
स्थानीय प्रहरीको सहयोगमा युवाहरुलाइ काउन्सिलिङको काम गरिरहेका छौं । त्यो सँगै ४० देखि ५० जना युवाहरुलाई एकैपटक उपचार गर्न सक्ने गरि पुनःस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । स्थानीय तहसँग प्रहरी प्रशासन नहुनाले पनि हामी प्रहरीसँगको सहकार्यमा विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रमसँगै लागुऔषध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई पहिचान गरि कानुनी कार्वाही गर्नको लागि हामीले सकेको सहयोग गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो ।
प्रतिक्रिया