सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले व्यवसायीक पत्रकारलाई ुलाइसेन्सु को व्यवस्था गर्ने कुरा कुनै नयाँ व्यवस्था नभएर अहिले भएकै व्यवस्थालाई थप परिष्कृत गरेको व्यवस्था भएको जिकिर गरेका छन् ।
“अनलाइनपाना संवाद” मा राष्ट्रियसभा सदस्य पुरीले उक्त जिकिर गरेका हुन् । पत्रकारीतामा रूचि भएका र क्षमता भएकाहरूलाई अझै सहज व्यवस्था गर्नको लागि पनि यो नियमले फाइदा पुग्ने उनको तर्क छ । उनकै अडानका कारण राष्ट्रियसभाको विधायन समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा उक्त विधेयक पारित गरेको थियो । यिनै बिषयमा केन्द्रित रहेका प्रस्तोता तुलसी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
व्यवसायीक पत्रकारलाई “लाइसेन्सु कै व्यवस्था गर्नुपर्ने गरि पत्रकारिता व्यवसायीक परिक्षा” दिनुपर्ने प्रावधान बनाउनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?
पछिल्ला दिनमा व्यवसायीक पत्रकारलाई “लाइसेन्स” को व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरालाई लिएर जति पनि चर्चा परिचर्चा भयो त्यसको लागि आभारी पनि छु । यो व्यवस्थालाई लिएर जतिपनी चर्चा परिचर्चा भयो यो स्वभावीक पनि हो जस्तो लाग्छ । यहि प्रक्रियाले नै परिपक्व निकास निस्कन्छ भन्ने विश्वास पनि छ । जहाँसम्म यो मिडिया काउन्सिल विधेयकका संशोधनको माध्यमबाट व्यवसायीक पत्रकारले पत्रकारीता अगाडि बढाउनको लागि परिक्षा लिनुपर्ने जुन व्यवस्था गर्न लागेको जुन कुरा छ । यो खासमा अहिले हामीलाई नयाँ लागे पनि यो कुनै नयाँ कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।
हामीले यो व्यवस्था अगाडि सार्नुको कारण चाहिँ पत्रकारिताको लागि अहिले विद्यमान व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यो कुरालाई अगाडि बढाइएको हो अहिले पनि प्रचलित कानुनका रुपमा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन रहि आएको र उक्त कानुनमा पत्रकारिता गर्नको लागि पत्रकारका योग्यताहरु के हुन र पत्रकार कहाँबाट कसरी हुन्छन् भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको स्थिति छ ।
पत्रकारको सवालमा सम्पादक, प्रकाशक, संवाददाता, प्रेस प्रतिनिधि, स्वतन्त्र पत्रकार, स्वदेशी र विदेशी पत्रकारको बिषयमा यावत व्यवस्था गरिएको छ । कसरी अनुमति पाउने भन्नेकुरा पनि त्यहाँ लेखिएको छ । यी सबै व्यवस्थाहरु हेर्दा हामीले महसुस गरेको कुरा अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको ती पुराना ऐन कानुनले अहिलेको व्यवस्थाको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेनन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । अहिले पनि पत्रकारिता गर्न कुनै मिडिया हाउसले आफ्ना योग्यताहरु स्वीकार गरिसकेपछि प्रेस प्रतिनिधि देखी सम्पूर्ण कुराको आ-आफ्नै मापदण्ड रहेको कुरा सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो ।
अहिले पनि प्रेस पासको लागि मिडिया काउन्सिल हुँदै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र मन्त्रालयलाई उपयुक्त लागेमा प्रेस पासको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । अर्थात मन्त्रालयलाई पास दिनै पर्ने बाध्यता छैन । कसैको आग्रहमा कसैको अनुकम्पामा कसैलाई यसलाई प्रेस पास उपलब्ध गराउन आवश्यक लागेमा मात्रै प्रेस पास दिने व्यवस्था छ । अहिले हामीले हो यहि नियमलाई ब्रेक गर्न लागेका हौं । क्षमतावान र पत्रकारिताको रुचि भएका हरेक व्यक्तिले पत्रकारिता गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले यो व्यवस्था अघि सारेका हौं ।
पत्रकारितामा रहेका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न व्यक्तिहरुले तर्कहिन आरोप लगाइरहेका छन् उनिहरुलाई जवाफ दिनको लागि पनि यो व्यवस्था अगाडि बढाइएको हो । अरु काम गर्न नसकेर पत्रकार बनेका हुन लाञ्छना लगाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न पनि यो कुरा प्रस्ताव गरिएको हो ।
हामीले पत्रकारिता व्यवसायीक परिक्षा कुन मोडलमा गर्ने, कस्तो गर्ने त्यो सम्पूर्ण कुराको अधिकार काउन्सिललाई दिन प्रस्ताव गरेका छौं । पत्रकारकै छाता संगठन रहेको काउन्सिलले तय गर्ने कुरा हो । यो सँगै अर्को कुरा काउन्सिललाई पनि पत्रकारप्रति जिम्मेवार बनाउने कदम पनि हो । काउन्सिल र पत्रकारको सम्बन्ध सुधार गर्नको लागि पनि यो प्रस्ताव गरेका हौं । हामीले परिक्षाको कुरा मात्रै गरेका छैन काउन्सिललाई पनि पत्रकारप्रती उत्तरदायी बनाउने प्रयास पनि हो । पुराना कानूनहरुलाई समयसापेक्ष बनाउने हाम्रो प्रयास मात्रै हो । यसमा हाम्रो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन । यसले सरोकारवालालाई ब्युझाएको छ जस्तो लाग्छ ।
पछिल्ला दिनमा वर्तमान नेकपाको सरकारले मिडियालाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न नियोजित रुपमा लागेको आरोप लाग्छ, सरकारका अनियमितता मिडियामार्फत सार्वजनिक भै रहेको समयमा एकातिर प्रधानमन्त्री सरकारको राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने मुटु भएका सम्पादक छैनन भन्ने अनि अर्कोतिर राष्ट्रियसभाले यस्तो विधेयक पास गर्नु त नियोजित जस्तो देखिन्छ नि ?
म अन्य प्रश्नको उत्तर दिन चाहान्न, तर जहाँसम्म व्यवसायीक पत्रकारको लागि परिक्षाको व्यवस्था गर्न लागेको भन्ने कुरा छ । यसमा नेकपाले पार्टीगत रूपमा निर्णय गरेर वा सरकारले पनि यसलाई विधेयकमा व्यवस्था गरेर नल्याएपनि सत्तापक्षका सांसदहरुले यसलाई यो ढंगले ल्याउनुस र यसलाई यसरी मिलाएर लैजाउँ भनेर भन्नुभएको छैन यो हाम्रो अध्ययन र बुझाइमा गरेको प्रस्ताव हो । सरकारले प्रेसलाई कुनै हिसाबमा संकुचन गर्न लागेको कुरा होइन । तपाई हामी सबैले बुझेको कुरा भनेको पत्रकारिताको व्यवस्थापनको लागि नै यो व्यवस्था अगाडि बढाइएको हो । यसमा म फ़ेरि पनि भन्छु यसमा सरकार वा पार्टीको कुनै आग्रह पूर्वाग्रह लुकेको छैन ।
यदि त्यसो हो भने यो विधेयकलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल देखि नेपाल पत्रकार महासंघ सम्मले विरोध गर्ने अवस्था किन आयो रु तपाईहरुले बुझाउन नसक्नु भएको हो ?
प्रतिपक्षी दलले सरकारले ल्याएका हरेक कुरामा आफ्ना रिजर्वभेसन राख्नु कुनै अस्वभाविक कुरा होइन । छलफलमा मतमतान्तर हुनु कुन अस्वभाविक पनि त हैन नि । प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ मा आउँदा त्यतिबेला त्यहाँ व्यवस्था किन गरिएन र अहिले किन त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागियो भनेर पनि यस्तो जिज्ञासा उठेको पनि हुन सक्छ । नेकपाको सरकारले यसलाई अगाडि बढायो भनेर पनि यो विवाद आएको हो । कसैले गरेका सबै कुरा ठिक र कसैले गरेका जम्मै कुरा बेठीक भन्ने पनि हुन्छ ?
परिक्षा प्रणालीको व्यवस्था गर्दा पत्रकारिताको मापदण्डमा असर पार्छ वा यसले असजिलो पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बरु यसलाई सहज तुल्याउन भने सकिन्छ ।
पत्रकारको लाइसेन्स सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ? विश्वका अन्य देशमा पनि यस्तो अभ्यास छ ?
यसमा विभिन्न मुलुकका आ-आफ्नै कानुनी व्यवस्थाहरु छन् । पत्रकारितालाई प्रोत्साहित गर्ने र त्यसभित्रका विकृतिलाई नियमन गर्ने, पत्रकारिताको आवरणमा हुने गलत क्रीयाकलापको नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न मुलुकका आ(आफ्नै नियम कानून छ्न् । हरेका देशले आफ्ना अनुकुलतामा आ(आफ्ना ढंगले नियम कानून बनाउने गर्छन । अहिले दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा भने यस्तो किसिमको अभ्यास पहिलो हो ।
लाइसेन्स दिने व्यवस्था नभए पनि आफ्नो तरिका ले व्यवस्थित गर्ने कानुनहरु भने बनेका छन् । परिक्षाको व्यवस्था गर्दैमा स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने बिषय चाहिँ होइन किनभने स्वतन्त्रता पत्रकारको मात्रै बिषय होइन । हाम्रो संविधानले नै वैयक्तिक स्वतन्त्रको ग्यारेन्टी गरेको छ । यो सबै पेशा व्यवसायमा लागू हुन्छ । यो पनि व्यवसाय भएको हुनाले यसलाई व्यवस्थित गरौं भन्ने हाम्रो प्रयास हो ।
नेपालको संविधानमा चाहिँ मिडिया सम्बन्धि कस्तो व्यवस्था छ ? असंवैधानिक तवरबाट यो विधेयक ल्याउन खोजियो भन्ने पनि मत छ नि ?
हाम्रो संविधानले वाक स्वतन्त्रता र वैयक्तिक स्वतन्त्रको ग्यारेन्टी गरेको छ । स्वतन्त्रलाई प्रयोग गर्ने सँगै त्यसको दायित्व पनि छ । भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक एकता, सद्भावको कुरा, राष्ट्रियताको कुरा छ, साम्प्रदायिक एकताको हिफाजतको कुरा छ । यसमा टेकेर पत्रकारिता सहितका आफ्ना पेशा व्यवसायमा रहेर स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न सक्छौ । यसमा कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह झल्कन नहुने गरि स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सक्छौ ।
त्यसैगरी सूचनाको हक पनि छ । कसैको गोपनियता नखुल्ने गरि व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सूचना पनि त्यसमा हुन सक्छन् । सूचनाको हक सबैले पाउनैपर्छ भन्ने संविधानको परिकल्पना हो । यी सबै कुरा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुरा हो तदअनुकूल नै हामीले कानून बनाउने कुरा हो । अब यहाँ संसद वा सांसद मात्रै छैनौं यदि यो विद्यमान कानून सँग बाझियो भने त्यसको निरुपण गर्ने सर्वोच्च अदालत पनि हामीसँग छ । त्यसकारण पनि यो परिक्षा प्रणालीले कसैको स्वतन्त्रता वा सूचनाको हकलाई, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
लाइसेन्स बिना पत्रकारिता गर्यो भने के हुन्छ ? धेरैको चासो पनि छ यसमा, कुनै सजाय वा कानूनी व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नुभएको छ ?
हामिले कानूनी राज्यको स्थापना गर्न खोजेको हो । हामीले न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज स्थापना गर्न खोजेको हो त्यसैले कुनै पनि व्यवसाय कानूनसम्मत होस त्यसलाई कानूनकै परिधिभित्र रहेर कार्यसम्पादन होस भन्ने हाम्रो रोजाइ हो । अब हाम्रो रोजाइ भन्दा बाहिर गएर कसैले कानूनको परिधि भन्दा बाहिर गएर व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई या त समाजले स्वीकार गर्नुपर्यो नभए त कानूनको पालना गर्दिन भन्न भएन नि ? यो त पहिला पनि व्यवस्था गरेकै कुरा हो नि । खाली कानून जनविरोधी हुनु भएन यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर नै व्यवसाय संचालन गर्नुपर्छ ।
तपाईं सत्तारूढ दलको सांसद पनि वर्तमान सरकारको समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? जनअपेक्षा अनुसार नै सरकारले काम गरेको छ ?
सरकारसँग स्रोत साधनको सिमितता हुन्छन् भने जनअपेक्षा व्यापक हुन्छन् । व्यापक अपेक्षालाई सिमित स्रोत साधनकोबीचमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सन्तुलनले सबै ठाउँमा आहा भन्ने स्थित चाहिँ छैन । तर यथार्थ के हो भने हामी संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हामी प्रारम्भिक चरणमा छौं, यो प्रारम्भिक चरणमा हामीले त्यही अनुकूलका कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यही ढंगले स्रोत साधनको संकलन र वितरण गर्नुपर्ने छ । यी कुराहरूमा सरकारले संविधानले निदृष्ट गरेबमोजिम कामहरू गरिरहेको छ । सरकारले मौलिक हक सम्बन्धि कानुनहरु निर्माण गरिरहेको छ ।
संविधानसँग बाझिएका कानूनहरुलाई संविधान अनुकूल बनाउने कुरा भयो । स्थानीय र प्रदेश सरकार सहित संघीय सरकारले समेत आ-आफ्ना ठाउँमा नीति निर्माण गर्ने, त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने र जनतासँग सरोकार राख्ने सेवाहरुलाई सहि तरिकाले प्रदान गर्ने कुरालाई सरकारले यथेष्ट मात्रामा काम गरेको छ । आफ्नो गतिलाई जनअपेक्षाको गतिलाई अझै बढाउन भने आवश्यक छ ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहानुहुन्छ ?
सम्पूर्ण जनसमुदायमा र खास गरेर पत्रकारिता व्यवसायमा परिक्षा प्रणालीका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्यौ । यसलाई कसैले पनि आग्रह पूर्वाग्रहको रुपमा नहेरीकन आजको सापेक्षतामा सकारात्मक रुपमा टिकाटिप्णी हुन भन्ने चाहान्छु । आम जनसमुदायबाट पनि सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा राख्छु ।
प्रतिक्रिया