प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी, बजेट ल्याउनै नदिने षड्यन्त्र

२०७४ फागुन ३ गते नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकारको २५ महिना पूरा भएको छ । वर्तमान सरकारको २५ महिना पुग्न लाग्दासँगै मधेसवादी दलकासाथै अन्य केही साना दलका नेताहरू वर्तमान सरकारलाई अगाडि बढ्न नदिन विभिन्न गतिविधि बढाउँदै वाह्य र आन्तरिक शक्ति केन्द्रहरूसँगको गुप्त भेटघाटलाई समेत तीव्र बनाउन थालेको जानकारी हुन आएको छ ।

मधेसवादी दलहरूको लामो समयदेखि रोकिएको एकीकरण प्रक्रिया पनि केपी ओली सरकारलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्रको एजेण्डामा अगाडि बढ्न थालेको स्रोत बताउछ । सत्तारुढ दल नेकपाकै नेतृत्व तहले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न अवरोध पुर्‍याउँदै आएको बताइन्छ ।

केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान वाम पक्षधर सरकारलाई असफल पार्दै राजनीतिलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने गरी विभिन्न खाले षडयन्त्र र कसरत हुन थालेको खबर छ । कांग्रेस, मधेसवादी दल र ती दलका नेताहरू आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्ने समय २०७७ जेठ १५ गते अघि नै वर्तमान सरकार फाल्नका लागि स्वदेशी तथा विदेशी तत्वसंग मोर्चाबन्दी र भेटघाट गर्दै उत्साहित बन्न थालेको स्रोत बताउछ ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै ‘कम्युनिष्ट सरकार’लाई अगाडि बढ्न नदिन राष्ट्रिय तहमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत षड्यन्त्र हुँदै आएको छ ।

कम्युनिष्ट सरकारलाई सफल हुन नदिन र नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम राख्नका लागि अहिलेसम्म भएका प्रयासहरू असफल हुँदै आएको भएपनि वर्तमान सरकारले आफ्नो आधा कार्यकाल पूरा गर्न थालेसँगै यो सरकारलाई आफ्नै पार्टी नेकपाभित्रका शिखण्डीहरूले बाहिरिया शक्तिको साथसहयोगमा एम्बुस थाप्ने, घेर्ने चलखेल र प्रयास तीव्ररुपले बढ्न थालेको स्रोतको दावी छ ।

दक्षिण एसियामा मात्र होइन संसारभरी नै कुनैपनि मुलुकमा अहिले जनताको प्रचण्ड समर्थन प्राप्त गरेर कम्युनिष्ट सरकार गठन हुन सकेको छैन । भौगोलिक र राजनीतिकरुपले समेत अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको नेपालमा भने कम्युनिष्टले प्रचण्ड बहुमतसहित सरकार गठन गरेको र राजनीतिक स्थिरता दिन विकास पथतिर अग्रसर भइराखेको स्थितिले यो क्षेत्रको मात्र होइन समग्र विश्वको राजनीतिमा नै प्रभाव पार्ने भनेर केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारका विरुद्धमा सुरुदेखि नै विभिन्न प्रकारको षड्यन्त्र हुँदै आएको छ ।

संसदको बहुमतको आधारमा गठन भएको वर्तमान सरकारलाई संसदीय पद्धतिअनुसार नै विघटन गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरीह बनाउने अर्को चरणको खेल नेकपा सचिवालयको बहुमतलाई देखाएर भइराखेको छ ।

नेकपा सचिवालयले बहुमतको आधारमा निर्णय गरेकै कारणले गर्दा अग्नि सापकोटा सभामुख बन्न सफल भएका छन् भने सचिवालयले गरेको निर्णयसँग प्रधानमन्त्री सहमत हुन नसकेको कारण २०७६ फागुन २० गतेबाट रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभाको एक सदस्यमा मनोनयन गर्ने प्रक्रिया अझैसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सचिवालयले गरेको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको १ स्थानमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपति समक्ष वामदेव गौतमको नाम सिफारिस गरेमा वर्तमान सरकारको स्वतन्त्र र कार्यकारी हैसियत नभएको सन्देश प्रवाहित हुनेछ भने सचिवालयको निर्णय अस्वीकार गरेर राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको सदस्य पदमा वामदेव गौतमलाई सिफारिस नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सचिवालयमार्फत नेकपा नेतृत्वले अनुशासनको डण्डा चलाउने स्थिति रहेको छ ।

वर्तमान सरकारलाई असफल पार्ने क्रममा नै सचिवालयको बहुमतमार्फत सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि पार्टी अनुशासनको नाममा धावा बोल्ने काम भएको छ । मधेसी दललाई मुसो खेलाए झै खेलाउने तत्वमार्फत भइराखेको षड्यन्त्रमा नेकपा सचिवालयका कतिपय नेता पनि संलग्न रहेको स्रोतको दावी छ ।

सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि नेकपाको सचिवालयको बहुमत देखाएर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली माथि यसरी धावा बोल्दा सरकारको हैसियत निरीह बन्न जाने र त्यसको असर कम्युनिष्ट सरकारसँगै राजनीतिक स्थिरतामा समेत पर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । यो सरकारले पाँच वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्न सकेन भने त्यसको असर मुलुकको राजनीतिक स्थिरतामा सीधै पर्न जानेछ ।

नेपाललाई जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताको खाडलबाट उम्किन नदिने षड्यन्त्र अन्तर्गत नै वर्तमान सरकारमाथि धावा बोल्ने काम भइराखेको छ र यो षड्यन्त्र सफल भयो भने ओली सरकार मात्र असफल हुने छैन कि मुलुकमा सुरु भएको राजनीतिक स्थिरताको अभ्यासमाथि समेत जबर्जस्त प्रहार हुन जानेछ ।

अहिले वर्तमान सरकारलाई असफल पार्ने नाममा सुरु भएको राजनीतिक स्थिरताको चरणमाथि नै प्रहार हुन थालेको छ । मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरतातिर प्रस्थान गर्न थाल्यो भने त्यसको राजनीतिक मूल्य अहिलेको राजकीय व्यवस्थाले समेत चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसैका लागि नै राजनीतिक अस्थिरताको षड्यन्त्र भइराखेको छ र यो षड्यन्त्रमा जानेर वा नजानेर सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेताहरूसमेत संलग्न रहेको उनीहरूको गतिविधिले देखाइराखेको छ । यही कारणले गर्दा कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘बुढी मरेको भन्दा काल पसेको’मा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।(२०७६ चैत ३ गते साँघु साप्ताहिक)