प्रचण्डले १७ हजार नेपाली मार्दा राजनिती, रेशम चौधरीले थरूहट आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा अपराधीक हुने ?

संघिय समाजवादि फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार समिति सदस्य राम प्रसाद रिजालसंग मुलुकको वर्तमान राजनितीक अवस्था, सरकारका गतिविधी एबम् संघिय समाजवादि फोरम नेपालको वर्तमान कार्यविधिक बारेमा अनलाईनपाना डटकमका संवाददाता लाल बहादुर विक संग गरिएको कुराकानीको पूर्णपाठ :

संघिय समाजबादि फोरमले अहिले के गरिरहेको छ ?

हामी अहिले केन्द्रिय अबिधेशनको लागि जुटेका छौ । पहिलो ऐतिहासिक अधिबेशनका लागि हामी लागिपरेका छौ । मधेशी जनताको हक अधिकारका निम्ति लडिरहेका पार्टिहरुबीच २०७२ सालमा एकता भएको थियो । अहिले हामी पहिलो ऐतिहासिक महाधिबेशन नयाँ वर्षको बैशाख २८, २९ र ३० गते जनकपुरमा हुदैछ । हामी त्यो अधिबेशनलाई सफल पार्न वडा देखि लिएर नगर, प्रदेश र कन्द्रिय स्तरमा गृहकार्य गरिरहेका छाै। साथै हामीले विभिन्न भातृ संगठहरुका अधिवेशन समेत अहिले अघि बढाई रहेको अवस्था छ । अहिले पार्टिका रणनितीहरु एकतिर संगठन विस्तारमा र अर्कोतिर अधिवेशनमा केन्द्रित भएको अवस्था छ ।

हामीले चैत २० गते सम्म वडा देखि लिएर जिल्ला र प्रदेश स्तरमा अधिवेशन गरिसक्ने गरि काम गरिरहेका छौ । अहिले ठ्याक्कै यति जिल्ला भन्ने कन्फर्म भएको छैन् । हामी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेका छौ । अधिकांस जिल्लाको अधिवेशन लगभग सकिएको अवस्था छ । हामीले पहिले पनि माघमा गर्ने भनेको अधिवेशन अहिले सारेर बैशाख गर्ने तयारीमा लागेका हौ । यस्तै हामीले यो अधिवेशनबाट नयाँ आउने नेतृत्व र एजजेण्डाहरु समेत पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको उद्दारका लागि सहज हुने किसिमले ल्याउने तयारी गरेका छौ । हामीले अधिवेशनको नारा समेत तयार पारिसकेका छौ । हाम्रो नारा “विभेद रहित समावेशी लोकतन्त्र, पहिचान सहितको संघिय गणतन्त्र” रहेको छ ।

अधिवेशनबाट नयाँ आउने एजेण्डाहरु के–के छन् ?

हाम्रो देशमा १२५ बढि जातजाति छन् । यसैले हामीले जातिय समावेशीताको आधारमा जनसंख्याको हिसाबले प्रदेश बनाईनु पर्ने । विगत देखि नै पछाडि पारिएका सिल्पि समुदाय (दलित), आदिबासी , जनजाति र मधेशीहरुको अधिकार संविधानमै सुश्चित ढंगले व्यगरिनु पर्यो । उनीहरुको पनि अस्तित्व स्विकार गरिनु पर्यो । हाम्रोा मुख्य एजेण्डा भनेको समानुपातिक समावेशी अधिकारको व्यवस्था गरिनु पर्छ भन्ने हो । संविधानमा खस आर्य सहित अन्य जातिहरुको बारेमा पनि व्यववस्था गरिनु पर्यो । हरेक जजाति जातिका भाषा, धर्म र संस्कृतिहरुलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्यो ।

अर्को कुरो अहिले संघियता सात प्रदेशमा मात्र विभाजन गरिएको छ । यो संघियताले उत्पिडित वर्ग र समुदायलाई गायरेन्टि गर्न सक्दैन यसकारणले सातको ठाउँमा ११ वटा प्रदेशहरु पहाडमा ८ वडा प्रदेश मधेशमा दुईवटा प्रदेश र सिल्पि प्रदेशको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्यो । यि सबै प्रदेशहरु पहिचान सहितको हुनुपर्ने छ । यसैले मात्र संविधानको मर्म, धर्म र उद्देश्य पुरा हुन्छ । अहिले प्रदेशलाई स्वयत्त अधिकार छैन् । प्रदेश सरकार भन्दा पावरफुल जिल्ला सिडियाोहरु बनाईएको छ । अहिले नाममात्रको संघियता र प्रदेश सरकार भएकाले हामीले यसमा आपत्ति जनाएका छौ । यसैले हामीले अबको अधिवेशनमा यो एजेण्डालाई मुख्य एजेण्डा बनाएर अघि सारेका छौ ।

तपाईहरु आफै सरकारमा आफै आन्दोलमा हुदा दोधारमा देखिनु भएको छ । कसरी गरिराख्नु भएको छ आन्दोलन ?

हामी सरकारमा पनि आफ्ना एजेण्डाहरु सरकारले स्विकार गर्ने स्वार्थमा सरकारमा गएका हौ । हाम्रो पार्टिसंग गरिएको सम्झौता अनुसार सरकारले संविधान संसोधन गर्ने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौ । सरकारमै रहेपनि हामीले संविधान संसोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिईरहेको अवस्था छ । डेढ महिना अगडि हाम्रो पार्टिका अध्यक्ष, माननिय उपप्रधानमन्त्री एबम् स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव ज्युको टोलिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हिजो भएका सहमति कार्यान्वायन गर्न ध्यानआकर्षण पत्र बुझाईसकेको अवस्था छ ।

हामीले सरकासंगको समर्थन बैशाख सम्मको लागिमा मात्र राखेका छौ । यदि त्यो बेला सम्म पनि सरकारले संविधान संसोधन गरेन हामीलाई भुलाउने काम मात्र गर्यो भने हामी सरकारसंगको समर्थन फिर्ता लिए र सडक देखि सदन सम्म शसक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिने छौ । हामी सरकारमा गएका होईनौ । हामी संविधान संसोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिने भएकाले संविधान संसोधन गराउनमात्र सरकारलाई सहयोग गर्न गएका हौ ।

सरकारमा सहभागी मात्र हुने संविधान संसोधन नगराउने के तपाई पदलुप्त हुनु भएको हो ?

हामी सरकारमा पछाडि पारिएका वर्गको अधिकार निम्ति संविधाान संसोधनको माग गर्दै सरकारमा सहभागी हुन्छौ । तर, अहिले सम्मका सरकारहरुले हामीलाई धोका दियो । यसैले हामी अहिलेको सरकार दुईतिहाईको बहुमत सहितको सरकार भएकाले संविधान संसोधन गराउने उद्देश्यले सहभागी भएका हौ ।

प्रदेश २ मा पुर्व राजाको चलखेल बढेको छ । के तपाईहरुले जनचाहाना पुरा गर्न नसकेर हो ?

हामी अहिलेपनि जनचाहाना अनुसार नै काम गरिरहेका छौ । राजा पनि एक राजनितीक ब्याक्ति बनेर आउन पाउने अधिकार छ । यस विषयमा मलाई त्यति जानकारी भएन। देशमा राजा कुनै हालमा पनि आउदैन् । अहिले पुवर्व राजाले देशभरी गरिरहेको चलखेल नेपालको संविधान र संघियताको विरुद्ध छ । यसलाई हामीले कदापी स्विकार गर्न सक्दैनौ । यसले राजालाई नै असहयोग गर्ने भएकाले उनले आफ्नो स्थानमा बसिरहन म आग्रह गर्दछु । यदि उहाँ आफ्नो स्थानमा बस्नु भएन भने सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैद फैसला सुनाईएकोबारे तपाईको धारणा के छ ?

जुन किसिमले एउटा चौधरीको छोरालाई जन्मकैदको फैसला सुनाईएको छ । यो सरासर गलत फैसला हो । नेपालको कानुनले सिल्पि, मधेशी र थारुहरुको अधिकार माथि अंकुश लगाईएको संकेत पनि यहि हो । रानितीक आन्दोलनको मुद्दामा जन्मकैदको फैसला नै गर्ने हो भनेअहिले प्रधानमन्त्री पनि चोखा छैनन् । उहाँलाई सुनाईनु पथ्र्यो । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई, गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादल र अहिले सम्म पनि भुमिगत रुपमै देशमा दंगाफैसला, र बम आक्रमण गगरिरहेका नेत्रविक्रम चन्दा विप्लवलाई किन छुट दिईयो । उहाँहरुले त झन १७ हजार नेपाली मार्नु भएको होईन । उहाहरुलाई यसकारण पस्कियो सबै जना बाहुन क्षेत्रीको छोराछोरी थिए । यसले मुलुकको राजनीतिमा ठुलो असर पर्न जान्छ थारु समुदायले आफ्ना अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा घटेको घटना लाई आपराधिक क्रियाकलापको रूपमा हेरिनु दुखद हो । यसलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । राजनीतिक रूपमा यस घटना लाई सम्बोधन नगरे मुलुकमा पुनः द्वन्दको शुरूआत हुन्छ ।

हरेक ठुला नेताले सत्तामा बसेर वा विद्रोह गरेर मान्छे मार्ने काम गरेका छन । कुनै नेता रहदैनन यसले अहिलेको व्यवस्था नै संकटमा पर्छ भन्नुको मतलब हरेक पार्टी र समुदाय हरूले गरेको विद्रोह वा आन्दोलन विभिन्न चरणमा गरेका घटनाहरू राजनीतिक हुने तर रेशम चौधरी को नेतृत्वमा भएको प्रचण्डले १७ लाख नेपाली मार्दा राजनिती, रेशमले थरूहट आन्दोलनको नेतृत्वव गर्दा अपराधीक हुने ? यसले मुलुकमा उत्पीड़न बर्ग र समुदाय हरू माथि बिभेद कायम छ भन्ने कुरा संकेत गर्छ ।