मनमोहन अधिकारीको विघटन पुनस्थापन भएको फैसलाको संक्षिप्त अंश 

नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेका संसद विघटनका बारे प्रधान न्यायाधीश  विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको ९ सदस्यीये सर्वोच्च अदालत विशेष इजलासले मिति : २०५२ –०५ –१२ मा गरेको फैसलाका नजरि अंशहरु 

सम्वैधानिक कि राजनीतिक  

संविधान एउटा राजनैतिक लिखतको साथै कानूनी लिखत पनि भएकोले संविधान अन्तर्गतका विवादहरूमा राजनैतिक प्रश्नहरू पनि विवादको विषय कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको संविधान प्रदत्त अधिकारसँग सम्बन्धित भएको कारणले मात्र तत् सम्बन्धी सबै प्रश्नहरू राजनैतिक प्रश्न हुँदैन । 

विवादमा उपस्थित संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नसँग राजनैतिक प्रश्न पनि गाँसिएको अथवा संवैधानिक विवादलाई राजनैतिक रँगमा रँगाइएको कारणले पनि संवैधानिक वा कानूनी वैधताको प्रश्न राजनैतिक प्रश्नमा रूपान्तरित हुने पनि होइन । त्यसैले कुनै पनि संवैधानिक विवादमा राजनैतिक प्रश्नहरूका अतिरिक्त संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नहरू पनि मुछिएका छन् र विवादको निरूपणको लागि ती संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण हुनु आवश्यक देखिन्छ भने राजनैतिक प्रश्न सम्बन्धी अवधारणालाई अघि सारेर यस अदालतले संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निर्णय गर्ने आफ्नो संवैधानिक अभिभारालाई पन्छाउन पनि मिल्दैन ।

त्यस अवस्थामा यस अदालतले राजनैतिक प्रश्नहरूलाई अलग पन्छाएर संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरूको निर्णय गर्नु नै संविधानको व्यवस्था र भावना अनुरूप हुन्छ । त्यस्तो स्थितिमा संविधान वा कानूनमा व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकारीको रूपमा संविधानले यस अदालतलाई सुम्पेको अधिकार र अधिकार क्षेत्रलाई सीमित वा कुण्ठित गर्ने अवधारणाको रूपमा राजनैतिक प्रश्न सम्बन्धी अवधारणको उपयोग गर्नु कदापि संविधान सम्मत नहुने । (प्र.नं. ८६)

अदालत पल्छन मिल्दैन 

राजनैतिक प्रश्नको अवधारणा वस्तुतः अदालतको अधिकारलाई सीमित वा कुण्ठित गर्नको लागि संविधान वा कानूनले नै परिभाषित गरेको कुनै अवधारणा नभएर न्यायपालिकाले स्वयं प्रतिपादित गरेको एउटा सैद्धान्तिक अवधारणा हो । यसको एउटै प्रयोजन संवैधानिक अगहरूका बीच अनावश्यक द्वन्द्व र टकरावको स्थितिको सृजना हुन नदिई ती सबै अगहरूले आफू आफ्नो कार्य क्षेत्र र अधिकारको प्रयोग स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न सकुन भन्ने हो ? त्यसको अर्थ अदालत समक्ष विचाराधिन विवादहरू कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाले गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित छन् भन्दैमा अदालतले त्यसबाट पन्छने दृष्टिकोण लिनु पर्छ भन्न नहुने । 

(प्र.नं. संवैधानिक राजतंत्रात्मक व्यवस्थाको मर्म र आदर्श अनुरूप श्री ५ बाट मौसूफको स्वविवेकमा गरिबवसने कार्यहरूको प्रकृति र विस्तारलाई संविधानले नै सीमाकन गरेको र त्यसता कार्यहरू साधारणतः राजनैतिक प्रकृतिकै हुने भएकोले संविधान बमोजिम श्री ५ बाट मौसुफको स्वविवेकमा गरिबवसने कार्यहरूको सम्बन्धमा धारा ३१ को व्यवस्था निःसन्देह विचारणीय हुन्छ ।

तर मौसुफबाट संविधानबमोजिम अन्य संवैधानिक अंग निकाय वा पदाधिकारीको सल्लाह वा सिफारिसमा गरिबवसने वा गरिबवसेको कार्यहरू पनि धारा ३१ को आधारमा न्यायिक पुनरावलोकनको क्षेत्रबाट अलग राख्नु पर्छ भन्ने हो भने लिखित संविधान, सीमित सरकार, उतरदायी शासन व्यवस्था र कानूनको राज्य जस्ता संविधानद्वारा अंगिकृत अवधारणाहरूको कुनै अर्थ नै नहुने (प्र.नं. ८७)

अधिकार अनियन्त्रित होइन 

प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न आवश्यकतानुसार उपधारा (४) अन्तर्गत विघटनको सिफारिस गर्न सक्तछ । तर त्यो अधिकार अनियन्त्रित अधिकार होइन । (प्र.नं. ९२)

 “संविधान“ भन्नाले संविधानको धारा, उपधारा, खण्ड, उपखण्ड इत्यादि सबैलाई जनाउँछ । प्रस्तावना पनि संविधानको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश हो । प्रस्तावनामा व्यक्त भएको संविधानको भावना र उद्देश्य पनि संविधान हो । संविधानको धारा ११६ को उपधारा (१)ले प्रस्तावनामा वर्णित संविधानको आधारभूत संरचनाहरूलाई अपरिवर्तनीय घोषित गरेर प्रस्तावनालाई संविधानका अन्य प्रावधानहरूलाई विशेष स्थानमा राखेको छ । त्यसैले धारा ५३ को उपधारा (४) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नलाई सो उपधारालाई मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । संविधानका अन्य धाराहरूमा गरिएका व्यवस्थाहरूका अतिरिक्त संविधानको भावना र उद्देश्यलाई पनि दृष्टिगत गर्नु पर्ने । (प्र.नं. ९२)

 संविधानको धारा ११६ को उपधारा (१)ले संविधानका आधारभूत संरचना (Basic Structure)को रूपमा स्थापित गरेको छ । सो उपधारा अनुसार प्रस्तावनाको भावनाको प्रतिकूल संविधानमा कुनै संशोधन हुन नसक्ने । (प्र.नं.९३)
 
विकल्प खोज्नेकुरा 

प्रतिनिधि सभामा जनताका प्रतिनिधिहरूले मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको विश्वास वा मन्त्रि परिषद्का विरूद्ध प्रकट गरेको अविश्वास जनताको विश्वास वा अविश्वास मानिन्छ । त्यसैले हाम्रो संविधानले अन्य अधिकांश संसदीय संविधानहरू भन्दा केही भिन्न व्यवस्था गरेर प्रतिनिधि सभाका वहुसंख्यक सदस्यहरुले प्रस्ताव पारित गरी अविश्वास व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई आफू सत्तामा बसेर प्रतिनिधि सभालाई विघटन गराउने अधिकार दिएको छैन ।

त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अगावै राजिनामा गरेकोमा वाहेक निजलाई श्री ५ बाट पद मुक्त गरि वक्सनु पर्ने व्यवस्था किटानी साथ संविधानले गरेको छ । यसरी प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पछि रिक्त स्थानको पूर्त्तितको लागि संविधान बमोजिम अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको लागि बाटो खुल्दछ र त्यस अवस्थामा विकल्पको खोजी गर्न संविधानतः अनिवार्य हुन्छ । हाम्रो संविधानले अंगिकार गरेको संसदीय प्रणालीका यी आधारभूत मान्यताहरु संविधानका विभिन्न प्रावधानहरुमा समाहित भएका छन ।

 ती प्रावधानहरु मध्ये मन्त्रीपरिषद् प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी हुने र प्रतिनिधि सभाको बहुमतको विश्वास प्राप्त भएसम्म सत्तामा रहने र बहुमतले अविश्वास व्यक्त गरेमा सत्तबाट हट्ने तथा वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्ने प्रावधानहरु संविधानको धारा ३६ को उपधारा (४) (५) (ख) र (७) तथा धारा ५९ मा व्यवस्थित भएका छन । ती प्रावधानहरूलाई संविधानबाट झिकी दिने हो भने हाम्रो संसदीय प्रणाली वास्तविक संसदीय प्रणाली नै रहदैन । त्यस अवस्थामा त्यो अनुत्तरदायी निरंकुश शासन प्रणालीको रूपमा परिवर्तित हुन्छ र संविधानको आधारभूत संरचना नै विकृत हुने । (प्र.नं. ९४)

संसद छल्न पाइदैन 

प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरुले उपधारा (३) अन्तर्गतको आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर वोलाउने अधिवेशनको विषय वा कार्यसूची पनि ती सदस्यहरुले नै निर्धारित गर्ने हुनाले कुन विषय छलफल गर्न तत्काल आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुरा पनि सदस्यहरुकै विवेकको कुरा हो । त्यसको आवश्यकता वा वान्छनियता वारे यस अदालतले वा अन्य कुनै संवैधानिक अंग निकाय वा पदाधिकारीले अन्यथा निर्णय गर्न संविधान सम्मत हुँदैन । प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले आफ्नो सकृयता मा वोलाइएको अधिवेशनमा त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने, त्यसको लागि धारा ५१ को उपधारा (१) अन्तर्गत मन्त्रि परिषद्को सिफारिशमा आव्हान हुने अधिवेशनको लागि कुर्नु पर्ने कुरा युक्तिसँग नदेखिने । (प्र.नं. ९७)

संसदीय प्रणाली माथि नै आघात 

वस्तुतः राजनैतिक विवादको निरुपणका लागि अन्तिम न्यायकर्ता सार्वभौम जनता समक्ष जाने आग्रह स्वयंमा आपत्तिजनक हुँदैन । अनिवार्य भएमा जनता समक्ष पुनरावेदन गरेर राजनैतिक अन्यौल र विवादको समाधान अवश्य खोज्नु पर्छ । त्यसबाट देशको राजनीतिलाई नियंत्रित गरेर सही दिशा प्रदान गर्न सार्वभौम जनतालाई अवसर प्राप्त हुने हुनाले कतिपय अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको विघटन नै देशको राजनैतिक संकट र संवैधानिक गतिरोध समाधान गर्ने एक मात्र प्रभावकारी उपायको रुपमा प्रयोग गर्न आवश्यक पनि हुन्छ । तर त्यो अधिकारको प्रयोग उत्तरदायित्वपूर्ण र संविधानसम्मत ढंगबाट नभएमा त्यसले संसदीय प्रणाली माथि नै आघात पुर्‍याउने संभावना हुने (प्र.नं. ९८)

जनतामाजाने उचित समय 

 जनताले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रुपमा आफ्ना प्रतिनिधिहरु छानेर प्रतिनिधि सभालाई पहिलो न्यायकर्ताको रुपमा स्थापित गरेकोले मन्त्रिपरिषद्ले आफू उपरको आरोपको प्रतिवाद पहिले त्यही गर्नु पर्छ । प्रतिनिधि सभाको निर्णयता चित्त बुझेन भने मात्र सो निर्णय उपर पुनरावेदन लिएर जनता समक्ष जाने कुरा आउँछ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएकोमा त हाम्रो संविधानले धारा ३६(५)(ख) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नदिने । (प्र.नं. ९८)

उत्तरदायी शासन विशेषता 

संसदीय प्रणालीको सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु आफूले गरेको कामको लागि जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु रहेको संसद प्रति सामूहिक र व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी हुने हुनाले निजहरुले आफ्नो विरुद्ध संसदमा भएका आलोचना र लगाइएका आरोपहरुका सम्बन्धमा संसदमा उपस्थित भएर स्पष्टिकरण दिनु पर्छ र  वहुमतको समर्थन र विश्वास प्राप्त गर्न सक्नु पर्छ, अन्यथा निजहरुलाई सत्तामा बस्ने अधिकार हुँदैन ।

 मन्त्रिपरिषद् संसद प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था वस्तुतः संसदीय व्यवस्थाको आधारशीला हो, आत्मा हो । तसर्थ प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार जतिसुकै महत्वपूर्ण वा विशिष्ट भए पनि प्रतिनिधि सभा प्रतिको उत्तरदायित्वलाई छल्ने र तत्सम्बन्धी धारा ३६ को उपधारा (४) र धारा ५९ को उपधारा (२) को संवैधानिक प्रावधानलाई व्यर्थ तुल्याउने गरी प्रयोग गर्नु संविधानको मर्म र भावना अनुकुल नहुने  (प्र.नं. ९९)

आफ्ना विरूद्ध धारा ५९ को उपधारा (२) अन्तर्गत अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको वा पेस गर्न धारा ५३ को उपधारा (३) अन्तर्गत अधिवेशन बोलाइएको कारणले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नु उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको घोतक नहुने । (प्र.नं. ९९)

प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न सिफारिश गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनुको प्रयोजन प्रतिनिधि सभाको अधिकारलाई प्रभावहिन वनाउन वा उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्मलाई निरादर गर्न नहुने । (प्र.नं. १००)

यथार्थमा प्रतिनिधि सभा जस्तो गरिमामय संस्थाको असामयिक विघटनको विषय र त्यसको कारण एउटा राष्ट्रिय सरोकार र चासोको विषय हुन्छ । कानूनी वा प्राविधिक कारणहरुलाई देखाएर यस्तो विघटनको कारण वारे सर्वसाधारण जनतालाई जानकारी नदिनु प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्म र अवधारणा तथा धारा १६ को भावना अनुरुप नहुने । (प्र.नं. १०२)

धारा ५९ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीका विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने अर्को वैकल्पिक सरकारले गठनको संभावनामा कुनै वचारै नगरी प्रतिनिधि सभाकै विघटन गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा र व्यवहार अनुकुल पनि हुँदैन । विधमान प्रतिनिधि सभाले अरेको वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था हुँदा, हुँदै अर्थात् प्रतिनिधि सभा कृयाशील र प्रभावकारी हुँदा हुँदै अर्को विकल्प दिनै नसकेको अवस्थामा अनिवार्य रुपमा लागू हुन्छ भनी बलपूर्वक व्याख्या गरी प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नु विवेकपूर्ण र तर्कपूर्ण नहुने । (प्र.नं. १०६)

संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा अनुसार सरकारको गठनको सम्बन्धमा एक पछि अर्को विकल्पको खोजी हुनु पर्ने हुनाले त्यस्तो विकल्प प्राप्त हुँदा हुँदै अनावश्यक रुपमा प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर देशलाई नयाँ निर्वाचनको अनावश्यक आर्थिक बोझ पार्ने र जनताले अनावश्यक रुपमा निर्वाचनकालीन तनाव र अन्यौल वेहोर्नु पर्ने अवस्थाको सृजना गर्ने कुरा संविधानको भावना अनुकुल नहुने । (प्र.नं. १०६)

संसदको विश्वास प्राप्त सरकारद्वारा देशकव शासन व्यवस्थाको संचालन हुनु नै संसदीय प्रणालीको विशेषता हो । एउटा सरकारले संसदको विश्वास गुमाएपछि संसदको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने अर्को सरकारको गठन हुनु सर्वथा संविधान सम्मत र संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा र मान्यता अनुरुप हुन्छ । 

हाम्रो संविधानले पनि संसदीय प्रणालीको त्यो परम्परा र मान्यतालाई अंगीकार गरेको छ । यस स्थितिमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपनि संविधानबमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषदको गठन हुन नसक्ने भनी संविधानको गलत व्याख्या गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले श्री ५ समक्ष सिफारिश जाहेर गर्नु भएको र सो व्यहोरा विघटनको एउटा प्रमुख कारण र आधारको रूपमा उल्लेख गरिएको देखिनाले सिफारिश त्रुटीपूर्ण र उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानको प्रतिकुल देखिने । 

(प्र.नं. १०६) (कानुन पत्रिकाबाट साभार )