एमबिबिएस परीक्षा बहिष्कार : प्रिन्सिपल र सिइओका छोराछोरीसहित पाँच जना मात्रै परिक्षार्थी

सरकारले निजि मेडिकल कलेजसंग गरेको सहमती कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलनरत विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेका छन् । सहमतीमा मेडिकल कलेजहरुकै बद्मासीले आफुहरुले पाउनु पर्ने रकम तत्काल फिर्ता गर्न विद्यार्थीहरुले आग्रह गरपनि चितवन, युनिभर्सल, नेसनल, जानकी र पोखरा मेडिकल कलेजले अटेर गरेपछि सरकारले मेडिकल कलेज चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीले बिहीबारदेखि सुरु भएको एमबिबिएस पहिलो वर्षको वार्षिक परीक्षा बहिष्कार गरेका हुन् । याे समाचार आजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार एमबिबिएसका विद्यार्थीहरुले पहिलो र दोस्रो वर्षको चितवन, युनिभर्सल, नेसनल तथा जानकीले लिइरहेको परीक्षा बहिष्कार गर्ने घोषणा पनि बुधबार नै गरेका थिए । आन्दोलनरत विद्यार्थीले यसको विरोधमा चितवनमा प्रवेशपत्र समेत जलाएका थिए । उनीहरू बिहीबार परीक्षामा सहभागी नै भएनन् । गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी भने परीक्षा हलमा छिरेर प्रश्नपत्र च्यात्दै बाहिरिए । त्यहाँ कलेज प्रिन्सिपल र सिइओका छोराछोरीसहित पाँचजनाले मात्रै परीक्षा दिएको चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले जनाएको छ । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आइओएम० परीक्षा शाखाका प्रमुख राजु बुढाथोकीले भने अज्ञात समूह प्रवेश गरेर प्रश्नपत्र च्यातेको दाबी गरेका छन् ।

चार मेडिकल कलेजमा बिडिएस र नर्सिङलगायत विद्यार्थीले पनि बुधबारको परीक्षा बहिष्कार गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक डा। मिलन गैरेले सरकारले माग पूरा नगरेसम्म विद्यार्थीले आन्दोलन नछाड्ने बताए ।

१० मंसिरमा सरकार र कलेज सञ्चालकले शैक्षिक सत्र ०७४/७५ र ०७५/७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको शुल्क मात्रै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए । ०७२/७३ र ०७३/७४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसले ०७४/७५ अघिका विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिएका र फिर्ताको मानसिकता बनाइसकेका कलेजलाई राहत दिलाएको र आफूहरूलाई अन्यायमा पारेको विद्यार्थीको भनाइ छ । ०७२/७३ देखि ठगिएका सबै विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग विद्यार्थीको छ ।

यसैबीच, चिकित्सा शिक्षा आयोगले ०७२/७३ र ०७३/७४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको शुल्कबारे निर्णय गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । आयोगले योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशक डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा बिहीबार पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ ।