संक्रमणकालीन न्याय : सकसमा दाहाल र देउवा, भारत नयाँ खेलाडी

बिगत १३ बर्षदेखि नेपालमा बिचाराधिन बिषय हो संक्रमणकालीन न्याय, २०६५ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन बिद्रोहीका प्रमुख एंवम् हाल सत्तारूढ दलका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा हस्ताक्षरित उक्त सम्झौता सँगै न्यायको आशामा बसेका द्वन्द्व पिडितको न्यायको अपेक्षा अझैसम्म पूरा हुन नसक्नु त छदैंछ अझै पनि पूरा हुने कुनै छाँटकाट छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायको कुरा पार लगाउन नसक्दा सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एंब कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा ठूलो सकसमा छन् । शक्ति र सत्ताको खेलमा अल्झेका दुबै नेता यसबीचमा सरकार प्रमुख बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरे पनि द्वन्द्वकालीन घटना टुंग्याउने बिषयमा एकले अर्काको खुट्टा तान्नमै ब्यस्त रहेको बिगत छ । अर्कोतिर एनजीओहरुको संगठन भनेर चिनिने अर्को पार्टी तत्कालीन नेकपा एमालेले पनि द्वन्द्वकालीन घटनाको न्यायीक निरुपणमा जोड दिए पनि यसैमा राजनैतिक खेल खेल्ने अस्त्र बनाउदाँ पीडितले न्यायको महशुस गर्न सकेनन् । भलै आजका दिनसम्म पनि यो खेल बन्द नभएको जगजाहेर छ ।

शान्ति सम्झौताको १३ बर्षमा देशमा परिवर्तन भयो । सेना समायोजन देखि संबिधान निर्माण हुँदै संधीयताको कार्यान्वयनका साथै तिनै तहका सरकारको निर्माण देखि धेरै नीति नियम बन्नुकासाथै कार्यान्वयन तहमा पनि गयो । देशमा २ तिहाई नेतृत्वको सरकार पनि बन्यो । दीर्घकालीन महत्त्वका धेरै काम अगाडि पनि बढे एउटै बिषयमा कुनै प्रगति भएन त त्यो हो संक्रमणकालीन न्याय ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई संबोधन गर्ने गरि गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग एवम् बेपत्ताको अवस्था छानबिन गर्न गठित बेपत्ता आयोग आफैं बेपत्ता भए । द्वन्द्वकालिन समयमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषिलाई कसरी बचाउने भन्दा भन्दै आयोगका पदाधिकारी आफैंलाई बचाउन सकेनन् । एकजना द्वन्द्व पीडितले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।

चियाको चुस्की सँगै संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा देउवा प्रचण्डको छलफल

हिजो (शुक्रबार) बिहानै सत्तारूढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड चिया पिउन भन्दै खुमलटार बाट बुढानिलकण्ठ स्थित देउवा निवास पुगेका थिए । प्रचण्ड र देउवाको बिचमा देउवा निवासमा मुलतः संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन गहन छलफल भएको बुझिएको छ । यहि कुरालाई पुष्टि गर्दै सत्तारूढ नेकपाका प्रभावशाली नेता अग्नी प्रसाद सापकोटाले पनि उक्त कुरालाई पुष्टि गर्दै भने

“हाम्रो पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाबीचमा शुक्रबार बिहान संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनको लागि गहन छलफल भयो । केही दिनभित्रमा नै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने दिशामा केही ठोस कदम चाल्ने उच्च सम्भावना छ ।” उनले भने ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड पछिल्ला दिनमा निकै सक्रिय देखिएको संकेत मिल्न थालेको छ । मानव अधिकार आयोगको अन्तरक्रिया देखि सुरु भएको उनको सक्रियता आजसम्म पनि जारी छ । भलै त्यो सहि दिशामा भने नरहेको द्वन्द्व पिडितकै भनाइ छ । ऐन संशोधनको तयारीमा लाग्नुपर्ने समयमा दुबै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको लिडें ढिपीमा सरकार लागेको द्वन्द्व पिडित राष्ट्रिय संजालका अध्यक्ष गोपाल शाहले टिप्पणी गरे ।

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति कहिले गर्ने अन्यौल अझै कायमै

संक्रमणकालीन दुबै आयोगमा पटकपटक पदाधिकारी सिफारिस गर्ने अन्तिम तयारी गरेपनि अहिलेसम्म सिफारिस समिति अन्यौलमै छ । राजनैतिक दलको स्पष्ट सन्देश नआउँदा पनि सिफारिस समिति अन्यौलमै रहेको सिफारिस समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । गत मंसिर ५ गते द्वन्द्वपीडित कै आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रचण्डले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पुराना पदाधिकारी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता गरे सँगै सिफारिस समितिको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया नै रद्द हुन पुगेको हो । सिफारिस समितिका संयोजक नै हाल करिब एक महिना लामो अमेरिका भ्रमणमा गए सँगै पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया के हुने भन्ने अन्यौलता बढेको छ ।

यहि मंसिर १६ गतेसम्म दुबै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको सिफारिस समितिले द्वन्द्व पिडितको एक समुहसँगको भेटमा दावी गरेपनी त्यसअनुसार समिति अगाडि बढ्न नसकेको मात्रै होइन आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रुपरेखा समेत सिफारिस समितिसँग नभएको द्वन्द्वपिडितहरुको ठहर छ ।

संक्रमणकालीन न्यायमा सरकारको रबैया अझै उस्तै

संक्रमणकालीन न्यायको बिषय टुंग्याउन सत्तारूढ दलका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड जतिसुकै जोडतोडले लागेपनी सरकारको रबैया भने ठिक उल्टो छ । द्वन्द्वपीडितहरुले ऐन संशोधनको लागि पटकपटक आवाज उठाएपनी सरकार भने ऐन संशोधन प्रती उदासिन देखिएको छ ।

तत्कालीन कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले सातै प्रदेशमा पीडितहरुसँगको परामर्शमै ऐन संशोधन गर्ने घोषणा गरे पनि उनको मन्त्रालय परिवर्तन सँगै ऐन संशोधनको कुरामा ब्रेक लागेको छ । हालका कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादव यो कुरामा लगभग बेखबर नै जस्तो देखिएका छन् वा यादवको प्राथमिकतामा संक्रमणकालीन न्यायको कुरा परेको छनक कतै देखिंदैन ।

पूर्व एमाले समुहको बाहुल्यता रहेको वर्तमान सरकारले पुर्व माओवादी समुहलाई साईजमा ल्याउने अस्त्रको रुपमा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई जतिसक्दो लम्ब्याउँदै जाने रणनीतिमा सरकार लागेको जानकारहरुको मत छ । संघीय संसदको बर्खे अधिबेशनको आफ्नो पछिल्लो सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक हप्ता भित्रै दुबै संक्रमणकालीन आयोगले पदाधिकारी पाउने दावी गरेपनी त्यो आजसम्म दावीमै सिमित छ ।

पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेता एंब कांग्रेस सभापति देउवाले ल्याउने हर प्रस्ताव आँखा चिम्लेर आफुले स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व एमाले समुहको सहायताबीना यो बिषयको निराकरण नहुने राम्रोसँग बुझेकाले पनि यो बिषयमा प्रधानमन्त्रीले कुनै चासो नै नदिएको पूर्व माओवादी केन्द्रका एक नेताको ठहर छ । “प्रचण्ड पनि त्यसैको शिकार भएका छन् ।” उनको भनाई थियो । खासगरी द्वन्द्वकालका धेरै घटानाको प्रमाण वा लिखतहरु पूर्वएमाले सम्बद्ध एनजीओको पहुँचमा रहेकाले पनि पस्र्व एमाले समुहको सहयोगबिना संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन असम्भव छ ।

पश्चिमा शक्ति हस्तक्षेपकै तहमा

नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई लिएर खासगरी पश्चिमा शक्तिहरु हस्तक्षेपकै तहमा आईपुगेका छन् । ट्रायल, आईसीजे लगायतका संस्थाहरुले नेपालको शान्ति सम्झौता असफल उन्मुख रहेको ठहर गर्दै विज्ञप्ति मात्रै जारी गरेनन् । ती संस्थाका प्रतिनिधिहरु अहिले द्वन्द्वपीडित देखि मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि देखि सरोकारवाला सबैलाई भेटघाट गर्दै आगामी रणनीति बनाउन ब्यस्त छन् ।

केही दिन अगाडि मात्रै एड्भोकेसी फोरम र जुरि नेपालको आयोजनामा आधा दर्जन जति देशका प्रतिनिधिको साथमा नगरकोटको एक स्तरीय होटलमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि छलफलको आयोजना गरेको थियो । ५० भन्दा बढी कानुन व्यावसायिकहरुको सहभागीता रहेको उक्त कार्यशालाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा आगामी रणनीति तय गरेको छ । त्यस्तै काठमाण्डौंको साखुमा ट्रायल इन्टरनेशनलले पनि पीडितको सहभागीता बिना नै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि आफ्नो आगामी रणनीति तय गरेको छ भने युरोपीयन युनियनले पनि आगामी डिसेम्बर ९ मा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा होटल र्‍याडिसनमा एक कार्यशालाको आयोजना गर्दैछ । त्यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले १० डिसेम्बरमा यहि प्रकृतिको कार्यक्रमको आयोजना गर्दा द्वन्द्व पीडितहरुकै एक समूह द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संजालले पनि त्यसै दिन बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्दै छन ।

भारत पनि संक्रमणकालीन न्यायको खेलाडी बन्ने दाउमा

नेपाल तथा भारतकोबीचमा अहिले सिमा विवाद चलिरहेको छ । सरकारले आफ्नो राष्ट्रवादी छबि कायम गर्नकै लागि पनि सिमा विवादलाई कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्नै पर्ने बाध्यतामा देखिँदा भारत पनि रणनैतिक महत्त्वको नेपाली भू-भाग फिर्ता गर्ने पक्षमा देखिएको छैन ।

यसैले गर्दा नेपालसँगको सौदाबाजिमा आफू माथी रहनको लागि पनि संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने धम्कि दिंदै भारतीय पक्षले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई अनुमोदन गर्न तल्लीन देखिएको छ । यसैको कडि स्वरुप सत्तारूढ दलका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड नेपाल भारत सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्न सार्वजनिक आह्वान गरिरहेका छन् । कसैगरि सिमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण भएमा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय पनि भारतीय पक्षले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिदीने ठूलो डर उनमा देखिन्छ ।

नेपालको संबिधान प्रती असन्तुष्ट हुँदै नेपालमाथी अघोषित नाकाबन्दी गरेको समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिको बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको कुरा जोडतोडले उठाएको थियो । जसलाई नेपालसँग कुनै साइनो नै नभएका अफ्रिकी मुलुकले समेत भारतको साथ दिएको नजिर हाम्रै सामुन्ने छ ।

जसले गर्दा यदी सिमा समस्यालाई नेपाली पक्षले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे भारतपनी नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको नयाँ र सशक्त खेलाडीको रुपमा आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

अबको समाधान के हुन सक्छ ?

नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको कुरालाई टुंगोमा पुर्‍याउन एक पक्षलाई मात्रै साथ लिएर पूरा हुने सम्भावना भने असम्भव छ । घरेलु राजनीति वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावमा द्वन्द्वपीडितहरु नै एक आपसमा अलग अलग समुहमा बिभक्त छन् । द्वन्द्वपीडितहरुकैबीचमा संवादहिनताको अवस्थामा संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको कुरा ”फलामको च्युरा चपाउनु” सरह कठिन देखिएको छ । तसर्थ द्वन्द्वपीडितहरुलाई बिश्वासमा लिंदै सर्बोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ऐन संसोधन गरि कानुनी तवरबाटै यसको समाधान नगरे यसले ञरात रहे अग्राख पलाउँछझ भन्ने नेपाली उखानकै पुनरावृत्ति बाहेक केही हुने सम्भावना देखीदैंन ।

संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको लागि पहिले ऐन संशोधन सहित हिजो दुबै संक्रमणकालीन आयोगले काम गर्न नसक्नाको कारणको खोजी गर्दै राजनैतिक हस्तक्षेपबाट आयोगहरुलाई मुक्त राख्दै स्वतन्त्र रुपमा कार्यसंचालन गर्ने बाताबरण बनाउनु सरकार र राजनैतिक दलका नेताहरु (खासगरी प्रचण्ड र देउवा)को पहिलो दायित्व हुन आउँछ । अन्यथा ‘हम तों डुबेगें ही सनम, तुमको भी ले डुबेगें’ भन्ने उखान जस्तै बन्न पुग्नेछ । द्वन्द्वकालिन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषिहरु कुनै दिन (जिवीत वा मृत) कानुनी कठघरामा उपस्थित हुनुको अर्को विकल्प भने देखीदैंन ।