आवाज माथि अंकुश

सरकारले ‘सुचना प्रविधी सम्वन्धी विधेयक’ ल्याएर वाक स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्न खोज्दैछ । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले यो विधेयक पास गरिसकेको छ । अव यो संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ ।

समितिवाट यो विधेयक पास भएसंगै देशभरका सत्तारुढ दलका ‘कम्युनिष्ट पत्रकार’ आएर नेकपाका अध्यक्षसंग वालुवाटारमा सपथ पनि खाइसकेका छन् । यी दुवै घटनाका संयोगले नेपाली पत्रकारिताको आकाशमा खण्डग्रास ग्रहण लागिसकेको छ । यदि यहि चरण पार गर्दे गयो भने नेपाली पत्रकारिता खग्रास ग्रहणवाट अंध्यारो तर्फ धकेलिने निश्चित छ ।

‘सुचना तपाईंको अधिकार हो ।’ ०४६ सालपछि नेपालमा यो भनाईलाई पत्रकारिताले निकै पछ्यायो । २० बर्ष अघिसम्म हरेक सुचना नै समाचार जस्तै मानिन्थ्यो । त्यतिबेला प्रविधीको विकास यति धेरै भइसकेको थिएन ।

जव सामाजिक संजालको विकास भयो, अनि हरेक नागरिकले सजिलै सुचना पाउन थाले । सुचनावाट जनता वन्चित हुन परेन । पत्रकारिताको परिभाषाले सवै सुचनालाई समाचार मान्दैन । यहि भएर अहिले पत्रकारिता र सुचना प्रयोगलाई अलग रुपमा ब्याख्या गर्नुपर्ने वाध्यकारी अवस्था छ । सवै सुचना समाचार हुँदैनन् । तर, हरेक समाचार आँफैमा सुचना पनि हुन् । यहि भएर पत्रकारितालाई फराकिलो ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालमा पत्रकारितालाई ब्यबस्थित गर्न आचारसंहिता जारी छ । विश्वका धेरै देशले आचारसंहिताको प्रयोग निष्पक्ष ढंगले गरिरहेका छन् । त्यहाँ पार्टीगत पत्रकारिता चल्दैन । सन् १९२३ मा अमेरिकी अखबार सम्पादक समाजको आचारसंहिताको सार्वजनीकरणसँगै विश्वमा पत्रकारका लागि आचारसंहिता निर्माण बहसले मूर्त रूप पाउन थालेको हो ।

पश्चिमा मुलुकको तुलनामा दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा ढिलो गरी आचारसंहिता निर्माण र जारी भएको पाइन्छ । नेपालमा वि.सं.२०२३ नेपाल पत्रकार सघंको पहिलो भेलाले औपचारिक रूपमा पत्रकारिताको २२ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको थियो ।

यसपछि विभिन्न समयक्रममा पत्रकारका सघंसंस्था, प्रेस काउन्सिल हुदै आचारसंहिता जारी हुदै आएको छ । अहिले नेपाल पत्रकार महासघंसँग समन्वय गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालका तर्फबाट जारी पत्रकार आचारसंहिता,२०७३ क्रियाशील छ ।

अभाव, दबाव र प्रभावमा गुज्रिएको नेपाली पत्रकारितामा आचारसंहिता पालनाभन्दा उल्लङ्घनका घटना व्यापक छन् । मिडियामा ज्यादा व्यापारीकरण, नाफा कमाउने परिपाटी, व्याबसायिक दक्षताको कमी एवं राजनीतिक प्रभावले गर्दा मिडियाप्रति भरोसा र विश्वासको कमी देखिन्छ । पार्टी पत्रकारिता प्रमुख समस्या हो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालमा एक दुईवटा मुद्दा बाहेक प्रायः गालीबेइज्जती, मानहानी र चरित्र हत्याका उजुरी पर्ने गरेका छन् । त्यसो त सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित प्रसारित समाचार लगायतका सामग्रीले पु¥याएको नकारात्मक असर वा चरित्रहत्या, मानहानि र गालीबेइज्जतीका घटनाबाट आफूलाई नकारात्मक असर परेको भनी न्यायका लागि अदालत जानेको संख्या पनि कम छैन ।

दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकमा प्रेस काउन्सिलको मार्गदर्शनबाट पत्रपत्रिकामाथि नियन्त्रण एवं निगरानी भएको छ । ती देशमा आ–आफ्ना सामाजिक मूल्यमान्यता, सांस्कृतिक परम्परा छन् ।

जस्तै, नेपाल बहुजातीय, बहुभाषीय र धर्मनिरपेक्ष मुलक हो । त्यसैले, यहाँ पत्रकारिताको अभ्यास गर्दा आफ्नो राज्य, लगानीकर्ता, समाचार स्रोत, जनता, ब्यावसायिक धर्म र व्यावसायिक एकताप्रति उत्तरदायी भई काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा राजनीतिक झुकाव, दक्ष पत्रकारको कमी, आर्थिक दुरावस्था, पत्रकारिता स्वार्थसमूहबाट अलग हुन नसक्नु, आचारसंहितासम्बन्धी प्रशिक्षणको कमी, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु, पत्रकारबीच विश्वास र परस्पर सहयोगको अभाव लगायतका कारणहरू छन् ।

हामीकहाँ एकथरि पत्रकार जो व्यावसायिक पत्रकारिता गर्छन् उनीहरू आचारसंहितालाई मान्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा छन् । अर्काथरि पत्रकारहरू आचारसंहिता वाइयात, नियन्त्रणात्मक कसी र बोझ मान्छन् ।

जबसम्म पत्रकारवर्गले आचारसंहिता पत्रकारिता पेसालाई अराजक हुनबाट बचाउने अस्त्र हो भन्ने मान्दैनन् तबसम्म जनउत्तरदायी पत्रकारिताको विकास हुन सक्दैन । स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभ्यासलाई सुनिश्चित गर्न पत्रकार आचारसंहिता पालनाको अर्को विकल्प छैन ।
पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ ले मुलुकको बदलिंदो राजनीतिक परिवेश अनुसार सञ्चारकर्मीलाई जवाफदेही बनाउँदै जनहितमा समर्पित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

यसमा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको कर्तब्य अन्तर्गत १५ बुँदाहरू र पत्रकार एवं सञ्चार माध्यमले गर्न नहुने कार्यलाई पनि १५ वटै बुदाहरूमा प्रस्तुत गरिएको छ । पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीले अनुचित आर्थिक लाभ लिन नहुने, उपहार आदि ग्रहण गर्न नहुने उल्लेख छ ।

त्यसो त हामीकहाँ समाचार, विचार र विज्ञापन नछुटिने गरी समाचार प्रवाह गर्ने, नयाँ वस्तु वा उत्पादनलाई समाचारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन हटेको छैन । प्रायोजित भ्रमण र लेखनवृत्ति कत्तिको प्रायोजित हो बिचारै नगरी प्रकाशन प्रसारण गर्ने क्रम चलिरहेकै छ । मूल कुरा पत्रकार र सञ्चारकर्मी कति इमान्दार, स्वच्छ र कर्तब्यनिष्ठ छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

सञ्चार प्रतिष्ठानले पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीलाई पर्याप्त तलब भत्ता र सुविधा दिने हो भने पत्रकारले पनि आम्दानीका अन्य बाटोमा लागिरहनुपर्ने थिएन ।

आदर्श समाज निर्माणमा पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीको अहं भूमिका हुन्छ । प्राकृतिक बिपद र राष्ट्रिय विपदका घटनामा सञ्चार माध्यमले संयम अपनाउनुपर्ने आचार संहिताको प्रावधानलाई राम्रो मान्न सकिन्छ ।

यसैगरी, पत्रकार र सञ्चार माध्यमले अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिलाई कुन सन्दर्भ, माध्यम र कुन प्रयोजनका हिसाबले अन्तर्वार्ता लिन लागेको हो ? उक्त कुराको जानकारी गरेर वा पूर्व सूचना दिएर मात्र गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । सूचना सम्प्रेषणका क्रममा कुनैै गल्ती वा भूल भएमा त्यसलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्ने ब्यवस्था गर्नु पनि पत्रकार आचारसंहिताको अर्को राम्रो व्यवस्था हो ।

अनलाइन माध्यमबाट प्रस्तुत गरिने समाचारको विश्वासनीयता परीक्षण गर्नुपर्ने र सम्प्रेषित सामग्री अनलाइनमै राखिरहनुपर्ने व्यवस्था गरेर अनलाइन माध्यमकोे सञ्चालन र नियमलाई राम्रो बनाइनु राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ ।

जनस्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा अतिरञ्जना गर्नु हुँदैन । पीडित व्यक्तिलाई थप पीडा दिने खालका सूचना सामग्री दिनु कदापि ठीक होइन । घटनासँग सम्बन्ध नभएका व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्न हुँदैन । यी विषयलाई समेत आचारसंहिताले प्रष्ट पारेकोे छ ।

पत्रकारलाई कारवाही गर्ने आचारसंहिता छन् । सामाजिक संजालकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने साइवर क्राइमका नियमहरु छन् । यहाँ कानुनको अभाव छैन । प्रश्न कार्यान्वय पक्षको हो ।

हाम्रो कानुन निर्माण हुन्छ । तर, लागु हुन सक्दैन । किनकी दलहरुको स्वार्थ यसमा गांसिएको छ । हाल भइरहेका कानुन नै हाम्रा लागि पर्याप्त छन् । यहि विचमा सरकारले ‘सुचना प्रविधि सम्वन्धी विधेयक’ ल्याएर तानाशाह चरित्र देखाउन खोज्दैछ ।

संचारमन्त्रीले फ्रान्समा समेत सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने नियम छ, हामीले अव किन नगर्ने उदाहरण पेश गर्नुभएछ । उहाँले अलिकति फ्रान्स लगायतका विकसित देशले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कसरी गर्छन् भन्ने कुरा अध्ययन गर्नुभयो भने आँफै उत्तर पाउनुहुनेछ ।

फ्रान्सले पछिल्ला केहि बर्षदेखि अन्य देशका मुस्लिम आतंकको दंगाको सामना गरिसकेको छ । साइवर मार्फत यस्ता आतंकवाद मौलाएकोले फ्रान्सले सामाजिक सञ्जाललाई ब्यबस्थित वनाएको हो । आतंकको चपेटा त अमेरिकाले पनि भोगिसकेको छ । तर, फेसवुक, गुगलदेखि अधिकांश सामाजिक संञ्जाल त्यहिं जन्मेका हुन् ।

अमेरिकामा पनि दर्ता र ब्यबस्थापनको आफ्नै नियम छ । त्यो नियम नियन्त्रणका लागि होइन । अधिकांश विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकले सामाजिक संजालको दर्ता प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न नभई ब्यवस्थित गर्न यो काम गरेका हुन् ।

तर, हाल नेपालले ल्याउन लागेको ‘सुचना प्रविधि सम्वन्धी विधेयक’ जनताको आवाज दवाउन ल्याइएको छ । यसका हरेक वुँदाहरु यहि वोलेका छन् ।

‘हामी मात्र वोल्छौं, तिमीहरु चुप लाग’ भन्ने यो विधेयकको सन्देश हो । सरकारले यो विधेयक फिर्ता गरेर विश्व प्रविधीको वाटोमा चल्न सिकोस । हैन भने, विधेयक ल्याएर जनताको मुख थुन्ने प्रयास भयो भने सडकहरुमा ति आवाज पोखिनेछन् ।

विदेशमा बसेका नेपालीले विश्वभर आफ्ना आवाज वुलन्द पार्नेछन् । किनकी अहिले पनि करिव ५० लाख नेपाली युवा विदेशमा छन् । अनि कहाँको मुख थुन्न सक्छौ सरकार ? सरकारले ‘सुचना प्रविधी सम्वन्धी विधयेक’ ल्याएर आत्मघाती काम नगरोस भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।