पत्रकारलाई लाइसेन्स: प्रेस विरोधी प्रमाणपत्र

प्रेस स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रको पर्याय हो । यसको अधिकार जनतासंग जोडिएको हुन्छ । जनताले आफ्नो आवाज उठाउने माध्यम संचारमाध्यम हो । यिनै संचार संस्थामा काम गर्नेहरु पत्रकार हुन् । पत्रकार, आफ्नो लागि नभएर जनताको लागि काम गर्छन् । पत्रकारिताको मुल मर्म यहि हो । पत्रकारिता भित्र जनताले निर्भिक रुपमा स्वतन्त्र भएर वोल्न पाउने अधिकार भित्र पर्छ । यसका दायरालाई जति फराकिलो बनाइन्छ, उति यसको दायीत्व बढ्छ । यसको घेरालाई साँगुरो वनाउँदा दायीत्वहरु टाढिंदै जान्छन् । अनि पत्रकारिताको मर्म मर्छ ।

विचाराधीन ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ र ‘सुचना प्रविधी सम्वन्धी विधेयक’ लाई सरकारले परिमार्जन सहित कार्यान्वयनमा लाने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधीसभामा सत्तारुढ दलवाट यसलाई पेस गर्ने तयारी चलिरहेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकले पत्रकारका दायरालाई घटाएको छ । राष्ट्रियसभा विधान मस्यौदा समितिले यसलाई टेबुल गरिसकेको छ । समितिले जरिवाना वा कारवाहीका केहि बुँदा संच्याएपनि झन प्रेस विरोधी बिषय थप गरेर आवाज वन्द गर्ने प्रयासलाई मलजल गरिदिएको छ । लाइसेन्स वा परिक्षा प्रणालीलाई विश्व प्रेस जगतले प्रेस विरोधी मान्दछ । यो घोर सम्पादकीय स्वतन्त्रता विरोधी कार्य हो ।

पत्रकारिताको परिभाषाले प्रेसलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गरेको छ । यसका आफ्नै मौलिक तरिका छन् । यो अनुभव, कार्यकुशलता र क्षमताका रुपमा जाँचिन्छ । विश्वका अब्बल प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा यसको कुनै प्रावधान छैन । जस्तै, अमेरिका, वेलायत, जापान, अष्ट्रलिया, जर्मन, फ्रान्स, डेन्मार्क, फिनल्याण्ड लगायतका पुर्ण प्रजातान्त्रिक देशहरुमा पत्रकार वन्न कुनै दायरा तोकिएको छैन । भारतमा त अझै मेट्रिक तह मात्र पास गरेका वरिष्ठ पत्रकार छन् । उनिहरु कुशलतापुर्वक सम्पादक वनेका छन् ।

प्रेसलाई प्रमाणपत्रको कागजसंग जोड्न हुँदैन भनेर सन २००८ मा विश्वका सम्पादकहरुको भेलाले पारित गरेको थियो । यो ज्ञान र सिपको पेशा भएको सर्वब्यापी परिभाषा त्यो भेलाले गरिदिएको थियो । गणतन्त्र आएपछि नेपालको संविधानले पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई स्वीकारेको छ । यो प्रेस स्वतन्त्रता भनेको राज्यको इच्छा अनुसारका विधेयक निर्माणका लागि होइन । जनताको सहज र सरलतासंग यी विधेयकका बुँदा जोडिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।

विश्वमा प्रेस स्वतन्त्रता भएका मुलुकमा लाइसेन्सको प्रावधान नराख्नुको अर्को कारण हो पत्रकारिता आँफैमा समाजसेवा पनि हो भन्ने परिभाषा गरिएको छ । समाजसेवा गर्न कुनै दायरा वा परिक्षाको आवस्यकता पर्देन भन्ने मान्यता रही आएको छ । केहि प्रेस स्वतन्त्रता खोसिएका मुलुकले मात्र लाइसेन्स जस्ता प्रावधान राखेका छन् । ति मुलुकका संचारमाध्यम सरकारको निर्देशनमा चल्ने गर्छन् । स्वतन्त्र प्रेसमा कुनै पनि संचारमाध्यम राज्य नियन्त्रित हुँदैन । सरकारले आँफुले चलाएका वाहेकका संचारमाध्यममा स्वत स्वायत्त हुन्छन् । यिनको आफ्नो मौलिक पत्रकारिताको शैली हुन्छ । देखेका वा मनमा लागेका बिषय आलोचना मार्फत सम्प्रेषण गर्ने अधिकार हरेक मिडियालाई हुन्छ । यिनमा भरपुर सम्पादकीय स्वतन्त्रता रहेको हुन्छ ।

उदाहरणका लागि एकछिनलाई पत्रकारलाई लाइसेन्स दिइयो भनेपनि यसको गुणस्तरमा ब्यापक सुधार होला त ? हाम्रो समाजमा हरेक पेशाका ब्यक्तिले लाइसेन्स लिएका छन् । वकालतदेखि चालकसम्मका लाइसेन्स छन् । के ति क्षेत्र पुर्ण जिम्मेवार र विश्वसनीय छन् त ? लाइसेन्स लिने क्षेत्रका ब्यक्तिवाट सवैभन्दा खराव कामहरु भइरहेका छन् । यो त छर्लंग छ नि ।

त्यसैले, पत्रकारितालाई यी सवै क्षेत्र भन्दा फरक अंगको रुपमा परिभाषित गरेर परिक्षा, लाइसेन्स जस्ता दायरा नतोकिएको हो । विश्वभरि यहि नै नियम छ । लाइसेन्सले स्वार्थ वनाउँछ । सेवी वनाउँदैन भनेर पत्रकारितालाई जनताप्रति उत्तरदायी पेशा भनिएको हो । यसमा नैतिकताको अहंम सवाल छ । गलत र खराव नियतले कसैले पत्रकारिता गर्छ भने त्यसलाई जनताले दण्डित गर्छन् । राज्यका अन्य कानुन यसमा आर्कर्षित हुन्छ । विभिन्न आचारसंहीताले पत्रकारलाई नैतिकतामा हिंड्न वाध्य पारेको हुन्छ । यहि नै पत्रकारको योग्यताको आधारहरु हुन् । तर, कुनै लाइसेन्स वा परिक्षा पत्रकारको योग्यताको आधार होइनन् भनेर मिडिया जानकारहरुले धेरै पटक सुझाइसकेका छन् ।

मिडिया सम्वन्धी विधेयकमा राखिएका यी र यस्ता प्रेस विरोधी बिषय तत्काल हटाउन आवस्यक छ । यदि अहिले राखिएका शब्दहरु पास भयो र सरकारले लागु गर्यो भने संविधानको सवैभन्दा विरोधी सरकार स्वंय हुनेछ । यो तर्फ दलहरु, सरकार र नीति निर्माताको तुरुन्तै ध्यान जान आवस्यक छ ।