Logo

राजनीति

महाधिवेशनको मुखमा सभापतिले ‘मतदाता मनोनयन’ गरेको आरोप कस्तो ?



नेपाली कांग्रेसको विधि र विधान मानिएको भए यसको चौधौं अधिवेशन २०७६ फागुनमै सम्पन्न भएर नयाँ परिस्थिति अनकूलको नेतृत्वले काम थालेको यो भदौमा छैठौ महिना भइसक्ने थियो । यसका संगठनका अवयवहरु पूर्णभएका पनि दुइमहिना बढी भैसकेका हुने थिए । तर महाधिवेशनको दुइमहिना भित्र हुनुपर्ने काम महाधिवेशन हुन दुइमहिना बाँकी रहँदा गर्न थालिएकोले त्यसलाई सगठन विस्तार भन्दा ‘मतदाता मनोनयन’ भनिएको हुनुपर्छ ।

कृत्रिम संकटकालको पर्खाइ

नयाँ परिस्थिति अनकूलको नेतृत्व भनेका जो पनि हुनसक्ने थिए । जस्तो यतिबेला बहालवला सभापतिको कार्यकाल दोहोर्‍याउने चर्चाछ । उनी दोहोरिएपनि नयाँ परिस्थिति अनकूलको नेतृत्व भनी चिनिन्थे र त्यसबेला उनी माथिका त्यतिबेलासम्मका आरोपहरु आफै पूर्ण रुपले खण्डित भैसकेका हुने थिए होलान ।

तर विधान अनुसार गर्नै पर्ने महाधिवेशन नगएिको त्यो मिति गुज्रिएको छैठाैँ महिना सकिन लाग्दा र संकटकालको समयको तोकिएको मितिमा पनि महाधिवेशन हुन नसक्ने भन्न थाएिको अवस्थामा आफैले तोकेको मितिपनि अनिश्चितमा परेर अवको महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने बहस सुरुभएको छ ।

यसले पनि संकेत गर्छ नेपाली कांग्रेसको संगठन कहाँ पुगेछ भन्ने । सामान्य अवस्थाको चोथौं वर्षमा काँग्रेस भित्र महाधिवेशन गर्न कुनै अवरोध थिएन । काँग्रेस भित्र मात्र होइन देशमापनि । तर कृत्रिम सकटकाल पर्खेर समय विताइयो र त्यो कृत्रिम संकटकालको समय आइपुग्दा नपुग्दै वास्तवमानै संकटकाल आइलाग्यो । यस्तो बेला अव यो पार्टीको नेतृत्व गर्छु भन्नेहरुको एउटा प्रमुख एजेण्डा हुनुपर्छ –निर्धारित समयमा निर्धारित काम गर्छु वा जसरी पनि गर्छु, गरिन भने छाडछु भन्ने । त्यस्तो शपथ भयो भने त्यो सबैभन्दा ठूलो एजेण्डा हुने देखिन्छ काँग्रेसका लागि । जव संगठन नै रहँदैन भने यसका सैद्धान्तिक कुराहरुको चर्चा गर्नु आवश्यक न होला । सभापतिका उम्मेदवारु र तिनलाई सघाउनेहरुमा हेक्का रहोस ।

तेह्रौं महाधिवेशन २०७२ फागुनमा सम्पन्न भएको थियो विधानतः २०७६ फागुनमै चौधौं अधिवेशन भइसक्नुपर्ने हो । यो समयमा नोपली कांग्रेसमा वा देशमानै कुनै भैपरी आएको कतै कसैलाइपनि जानकारी छैन । तर यता स्वाभाविक महाधिवेशनका लागि भैपरी बोलाइयो । तर दुखद पक्ष कहाँ प्रकट हुनथाल्यो भने २०७६ फागुनमै हुनुपर्ने कुरा २०७७ फागुनमा पनि नहुने भयो र त्यसमाथि २०७८ पनि अन्यौलमा पर्नजाँदै गरको देखियो । यतिबेला २०७८ भदौ तिरको कुरा आउन थालेको छ तर दोधार मै । कांग्रेसमा अहिलेको बहस त्यता केन्द्रित भएको पाइयो । त्यसको उदाहरण हो जीपी कोइराला फाउण्डेशनले गरेको छलफल कार्यकम । यसले देशमा के विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो, त्यसमा कांग्रेसको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने त परै जाओस स्वयम कांग्रेसकै बारे बहसका विषय केके हुन भन्ने भन्दा अव पनि महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत हुनुपरेको छ यसको राजनीति ।

महाधिवेशनको अन्योल

कांग्रेसका बारे समाचार यसरी आइरहेका छन, संकटकालको उपभोग गरेर एक वर्ष ढीलो हुनेगरी प्रस्ताव भएको यो १४ औं महाधिवेशन आउँदो फागुनमा पनि नहुने निश्चित जस्तै भयो तर त्यसपछि कहिले भन्ने अन्योलमा नै छ । यतिखेर आएर बल्ल कुन मोडालिटीमा गर्ने भनने छलफल सुरुभयो जो आजभन्दा तीनवर्ष अघिनै यस्तो बहस हुनुपर्ने थियो । मोडालिटी तय नहुँदा महाधिवेशन पनि अन्योलमा पर्न गयो । यही विषयमा जिपी कोइराला लोकतन्त्र सम्वर्धन केन्द्रले महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर आयोजित भिडियो संवादमा कसले के भने भन्ने एउटा विवण :

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि : तल्लो तहका अधिवेशनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नु सकारात्मक नैहो । विभिन्न विकल्प अपनाएर १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन गर्न सकिने हुन्छ । महाधिवशेन रोक्न हुँदैन । पछिल्लो पदाधिकारी बैठकमा फागुनमा महाधिवेशन हुन नसक्नेमा एकमत जस्तै बने पनि कहिले गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने मोडालिटीका बारेमा कांग्रेसभित्र अन्योल छ । महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा निर्वाचन समितिलाई समायोजनको पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गर्दासमेत संगठन समायोजन हुन नसकेको अवस्था तिर ध्यान जाओस ।

महामन्त्री डा. शशांक कोइराला : डेढ महिनाभन्दा पर महाधिवेशन सार्न हुँदैन । महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार काम नहुनुमा पदाधिकारी मुख्य जिम्मेवार छौं । यसबारे प्रश्न उठेपछि यसको दोष भने कोरोनालाई दिइएको छ । आफना कारणले नै यो पर सरेको हो । गर्छु भन्ने दृढता भए सम्पन्न हुन्छ ।

पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला : महाधिवेशनको तयारीमा पदाधिकारीको सक्रियता देखिएन । यदि आगामी भदौसम्म महाधिवेशनको मिति पुयर्‍याउने हो भने स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीको तयारी पुग्दैन । परिणाम फेरी चुनाव हार्ने हुन्छ । जतिसक्यो छिटो महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तर्फ लाग्नुपर्छ । महामारी सकेर महाधिवेशन गर्ने हो भने २–४ वर्ष कुर्नुपर्ने पनि हुनसक्तछ । महामारीकै क्रममा कतिपय मुलुकमा नियमित काम भइरहेका दृष्टान्त छन । विकल्पमा गएर भए पनि महाधिवेशन पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्रीय सदस्य गगन थापा : यही गतिले भदौमा पनि महाधिवेशन हुनेमा आशंका हुन्छ । प्रतिपक्षीमा बसेको हैसियतले हामीले नेकपाको सरकारले यो गरेन र त्यो गरेन भन्दै गर्दा कांग्रेसले आफूले चाहिँ अधिवेशन किन समयमा नगरेको भनी प्रश्न उठ्ने वा उठिसकेको अवस्था छ । जेठसम्म भेला भएर अधिवेशन गर्न नसकिने हुँदा विकल्प खोज्नुपर्ने पनि हुनसक्तछ ।

केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डिला संग्रौला : समावेशी आधारमा कांग्रेस महाधिवेशन होस् ।
सबैको साझा राय : नेपाल बारले गरेजस्तै अधिवेशन तल्लो तहमा गर्नुपर्ने विकल्प हुनसक्तछ । नेपाल बारको महाधिवेशनमा सम्बन्धित तल्लो तहबाट माथिकालाई भोट हाल्ने नियम बनाइएको थियो । यो विकेन्द्रीकृत तरिकाले महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

मतदाता मनोनयन

जुनसुकै राजनीतिक दलका निकाय भनेका त्यसकोलक्ष अनुसारको काम गर्नकालागि हुन्छन होला । तर कांग्रेसमा भने आफुभित्र राजनीति गर्नका लागि जस्ता भए त्यसैकारण महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुइ महिनाभित्र गठन गरिसक्नु पर्ने भन्ने वैधानिक प्रावधान टर्दैटर्दै अर्को महाधिवेशन आउन दुइमहिना बाँकी हुँदा पनि यो काम चलिरहने भयो जस्तो अहिले भैरहेकोछ ।

जस्तो, उदहरणका लागि कांग्रेसमा अरु धेरै जस्तै सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग भन्ने निकाय छ । यसको नाम जस्तै काम पनि यो पार्टीको नीति, सिद्धान्त र गरेका कामहरु तथा विपक्षले गरेका नाकामहरुको सूचना लिनेदिते, समयमै त्यसको सञ्चार र प्रचार गर्ने होला । यो यस्तो बेला गठन वा मनोनयन भयो जो संकटकालीन व्यवस्था अनुसार थपिएको समयको पनि छ महिनासम्म पनि बाँकी नरहेको र त्यो महाधिवेशनका आकांक्षीहरुले आफनो उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका अवस्था थियो ।

त्यसैकारण सभापति माथि पार्टीको विधान अनुसार पार्टीका कामकाजलाइ विस्तार र प्रभावकारी बनाउन भन्दापनि उनले आफना लागि मतदाता मनोनयन गरेका रुपमा हेरियो । यो समयमा यस्तो मनोनयन गर्ने पदाधिकारी सभापति पनि यो महाधिवेशनका सभापति उम्मेदवार हुन भन्ने कुरा लुकेको अवस्था थिएन ।

नेपाली काँग्रेसमा यस्तो उम्मेदवारले नै मतदाता मनोनयन गर्ने काम पहिलेदेखि नै चल्दै आएको वा परम्परा बने जस्तै हो तर यो पटक फरक के भयो भने त्यस्तोपरम्परा गलतहो भन्नेहरुले नै त्यसलाई दोहोर्‍याए । दोहोर्‍याएमात्र होइन विगतवषृहरुका ती घटना भन्दा निकै नै बढी भएको जस्तो देखियो । उदाहरण हो निकाय नै थपियो । यसको मनसाय पनि चर्चामा आयो– मतदाता बढाउने । पहिले त्यस्तो देखिदैन थियो । यो पटक प्रष्टै भयो ।

केही दिन अघिमात्र यस्तो मनोनयन गर्ने सभापतिले आफना पक्षमा हजार देखि १२ सय मत निश्चित गरेको भनी वताएका थिए । यसमा एक दुईसय थपघटले त हो चुनावको परिणाम दिने । यो कुरा व्यंग्यमा नै भनिएपनि सत्यको नजिक रहेको अवस्था मान्नु पर्छ । आज यो रुपमा यसरी मनोनित भएकाहरुले भोलीको निर्वाचनमा आफुलाई मनोनित गरेर यस्तो ठाउँ दिएका प्रति आभार प्रकट गर्छन नै । अपवादमा त्यसो नहोला पनि ।

यता यही पार्टीको विधानमा केन्द्रिय समितिले महाधिवेशनको तालिका अनुमोदन गरेर प्रकाशन गरेपछि आचारसंहिता लागु हुनेछ भनेको छ । त्यो आचरसहिता लागुभएपछि यस्ता निकाय बनाउन पाइँदैन । महाधिवेशन सम्वन्धी काम पनि निर्वाचन समितिले मात्रै गर्छ र त्यसका लागि पार्टीको समितिले उसलाइृ सहयोग मात्रै गर्ने हो । विधानमा व्यवस्था भएका दुइमहिना भित्र ती निकाय गठन भएका थिए भने यो स्थिति आउने थिएन । त्यस्ता निकायमा रहेकाहरुको मतपनि कामको मूल्यांकनमा प्रकट हुने थियो होला जस्तो यो पटक उपसभापति नै आफुलाई मनोनित गर्ने सभापति सँग प्रतिश्पर्धा गर्ने तहसम्मको कुरा आएको छ ।

अर्को, निकाय समयमा नबन्दा संगठन लथालिंग हुनेनै भयो । संगठन लथालिंग रहेकै कारण काँग्रेस चुनावमा पराजय भएको भन्ने त स्थापित भेनै सकेकोछ । अव यो महाधिवेशन पछिको नेतृत्वले पनि सवभन्दा पहिले सामना गर्नुपर्ने काम पनि चुनान नै हो । (क्रमशः)– सुवेदीको प्रस्तुती

प्रकाशित : २० भाद्र २०७७, शनिबार