बागमती प्रदेशमा पाण्डे नेतृत्व सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे नेतृतवको बागमती प्रदेश सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बागमती प्रदेशमा डोरमणी पौडेल, अष्ट्रलक्ष्मी शाक्य र पाण्डे गरि ३ जना मुख्यमन्त्री भैसकेका छन् । नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीको फुटको कारणले प्रदेश सरकारको अस्थिरता भएको स्पष्ट देखिएको छ ।

पाण्डे नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय टुक्राएको र जम्बो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको भनेर जनस्तरबाट आलोचना भैरहेको छ । हालसम्म मन्त्रीपरिषद् विस्तार र मन्त्रालयको विभाजन गर्न व्यस्त बागमती प्रदेश सरकारले पुस २७ गते साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले थोरै समयमा धेरै आश्वासन दिएको छ । ५ वर्षे कार्यकालको अन्त्यतिर प्रदेशको कार्यभार सम्हालेको पाण्डे नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम अनुसार काम गर्छ या गर्दैन प्रदेशवासीले समिक्षा गर्ने नै छन् । सरकारले जनतालाई ठूला—ठूला आश्वासन दिन भन्दा पनि आधारभुत आवश्यक्ता पुरा गर्न पर्ने देखिएको छ । जनताको माग, आवश्यक्ता र समस्या एकातिर सरकारको काम अर्कातिर भएको देखिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा धेरै काम गर्ने आश्वासन दिइएको छ । तर काम कसरी, कुन विधिबाट कति समयमा सम्पन्न गर्ने जस्ता तथ्यका कुराहरू राखिएको छैन । पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन नपाँदै जनताले प्रदेश सरकारको कामको अनुभुती नपाएकोले प्रदेश सरकारको औचित्य नभएको बताउन थालेका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले नेपाली जनताले पटकपटक गरेका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलन, त्याग र बलिदानबाट अपेक्षा गरेको समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने उत्कट चाहनालाई सम्मान गर्ने बताइएको छ ।

कार्यक्रममा सहिद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकको योगदानलाई पनि सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । बागमती प्रदेशको हित, प्रदेशवासी नागरिकको राजनीतिक स्थायित्व, विकास र सुशासनको चाहनालाई पूरा गर्ने प्रण पनि गर्दै बागमती प्रदेश सभाको वर्तमान दलीय प्रतिनिधित्वको अवस्थाको आधारमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सहमतिमा सरकार निर्माण गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था र तात्कालिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिएकोले आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य मार्फत् गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) न्युनतम साझा कार्यक्रम मार्फत सरकार सञ्चालन गर्न सहमत भएको बताइएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको प्राथमिकता

पाण्डे नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रदेशवासी नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु पर्नेलाई सबैभन्दा प्राथामिक कार्यमा राखेको छ । संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी सरकार सञ्चालन गर्ने पनि अठोट गरिएको छ । अधिकांस स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारले आफुहरूसँग समन्वय नगरेको भनेर आलोचना गरिरहँदा बागमती प्रदेश सरकारले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यलाई मजबुत बनाउने बताएको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिनेमा पनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छ ।

उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महङ्गी नियन्त्रण तथा भ्रष्टचारप्रति शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने पनि प्रदेश सरकारले अठोट जारी गरेको छ । कोरोनाका कारण बढी प्रभावित क्षेत्रको उत्थान तथा कोरोनाबाट प्रभावित श्रमजिवी, विपन्न, बेरोजगारहरूलाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशमा बाढी, पहिरो, आगलागि, डुवान तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनताको उद्दार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यहरू गर्ने भएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशबासी नागरिकलाई कोरोना महामारीबाट उन्मुक्ति दिन संघीय सरकारसँग समन्वय गरी खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकमा २०७८ चैत्र मसान्तसम्म पूर्ण खोप लगाउने लक्ष्य कार्यक्रममा राखेको छ । प्रदेश अस्पतालहरूको निरन्तर सुदृढीकरण गर्ने भन्दै कोरोनाबाट बच्न स्वास्थ्य सचेतना बढाउने, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अक्सिजन उपकरण र अन्य आवश्यक औषधीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

प्रदेशमा अत्यावश्यक कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गरी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकास कार्यक्रममा समन्वय गरी दोहोरोपन हटाउने र स्थानीय तहदेखि जनता र जनप्रतिनिधिहरूको भावना समेट्ने गरी योजना तर्जुमा प्रणालीको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम राख्न प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो गठन गरी सञ्चालन गर्ने, प्रदेशको शासकीय व्यवस्थामा प्रदेशवासी नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सुशासन कायम गर्ने जस्ता कार्यहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई जनमैत्री, छिटो, छरितो, सुलभ, कम खर्चिलो एवम् झन्झटमुक्त बनाउने भन्दै दैनिक उपभोग्य बस्तुमा हुने कालो बजारी नियन्त्रण गर्ने र मूल्य बृद्धिको नियमन, अनुगमन एवम् नियन्त्रण गरिने पनि आश्वासन दिएको छ ।

प्रदेशबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गरी कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागु गर्ने पनि बागमती प्रदेश सरकारको कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रदेशमा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने भन्दै निर्वाहमुखि कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै जैविक मलको उत्पादन र प्रयोग तथा अर्गानिक उत्पादनका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । संघीय सरकार र निजी क्षेत्रसँगको संयुक्त लगानीमा प्रदेशमा रसायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न पहल गर्ने, कृषि उपजको सन्दर्भ बजार मूल्य तोकी खरिदको सुनिश्चितता र दैनिक तथा आधारभूत कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम ल्याउने प्रदेश सरकारले बताएको छ ।

सहकारी र सामुहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, एक वडा एक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन सम्भाव्यताका आधारमा कृषि र पशुको पकेट क्षेत्रमा निजी, सामुहिक र सहकारी मार्फत् खेती गर्ने किसानका लागि आवश्यक उन्नत बीउ, कृषि उपकरण, मल र कृषि प्राविधिकको पहुँच पुराउने सरकारको कार्यक्रममा रहेको बागमती प्रदेश सरकारले बताएको छ ।

प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको सरकार, सहकारी तथा नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा प्रत्येक स्थानीय तहमा आर्गानिक तथा अन्य कृषि उत्पादन खरिद विक्री केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति बनाउने, सम्भाव्यताका आधारमा संघीय सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने पनि बताएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा एक वडा एक पशु स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरी पशुपंछीको व्यवसायिक पालनलाई प्रोत्साहन गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको कार्यक्रम हुने बताएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, गुणस्तरीय तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि प्राकृतिक, भौतिक, साँस्कृतिक तथा जैविक विविधतालाई उपयोग गर्ने, प्रदेश गौरव आयोजनाको रुपमा हेटौंडा—चोभार, खुर्कोट—चियाबारी र हुङदीखोला—शक्तिखोर, धादिङ बेनिघाट—२, ताल्ति र चितवनको लोथर बीचको सुरुङ्ग मार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गरी संघ तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा अगाडि बढाउने पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

बागमती प्रदेश उज्यालो प्रदेशको नारालाई सार्थक बनाउन ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरेका गरिब विपन्न तथा न्यून आय भएका जनतामा विद्युतको पहुँच वृद्धि गर्ने, प्रदेश क्षेत्र भित्र विद्युतीय सवारी साधन संचालनलाई प्रोत्साहन गर्ने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायत प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको उपयुक्त भौतिक संरचनाका लागि जग्गा प्राप्त गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने पनि बागमती प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

त्यसैगरी बागमती प्रदेशले डिजिटल प्रदेश बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने, नागरिकको सूचना र गोपनियताको हकको सुनिश्चितता गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।

बागमती प्रदेशमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई थप हुन नदिन प्रदेश मातहतमा ल्याएर प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने, सहकारी, उद्योग व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, गूठीहरूको समन्वयमा एक वडा एक साना उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्सहानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सहकारीका माध्यमबाट गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने पाण्डे नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेस गरेको छ ।

प्रदेशका ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र पुनः निर्माण गरी सामाजिक आर्थिक विकासमा यसको सदुपयोग गर्ने र यसलाई पर्यटन विकाससँग जोडेर अगाडि बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बागमती प्रदेश अन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री र श्रोत—साधनले युक्त बनाउँदै यस क्षेत्रबाट जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले सामाजिक रुपान्तरणलाई नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिएको छ । प्रदेश भित्रका अतिसिमान्तकृत समुदायका विपन्न एवम् अति विपन्न नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेश भित्रको मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहहरुको सन्तुलित विकासका लागि एकिकृत विकास कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताएको छ ।

त्यसैगरी रोजगारमूलक र प्राविधिक एवम् व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिँदै गुणस्तरीय शिक्षालाई जनताको पहुँच भित्र राख्न सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने, प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धि कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरी उच्च शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा प्राप्त सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने, प्रदेशमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीहरूको स्वामित्वमा विभिन्न विधाका विश्वविद्यालयहरू स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू राखिएको छ ।

त्यसैगरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापना गर्न प्रदेश स्तरीय अस्पताललाई विस्तार र सुदृढ गरी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको सहज पहुँचमा पु¥याउने, युवाहरूको नेतृत्व विकास, युवा उद्यमशिलता प्रवर्द्धन एवम् युवा स्वरोजगार प्रोत्साहन आदिका माध्यमबाट रोजगारी वृद्धि गरी बेरोजगारी समस्यालाई हल गर्ने नीति लिइएको पनि बताइएको छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई गरिवी न्यूनीकरण र रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न प्राथमिकता दिँदै सहकारीमा रहेको लगानी योग्य पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी प्रदेशको सामाजिक रुपान्तरण र आधुनिकीकरणका लागि विज्ञान प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन तथा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धनमा जोड दिने, खेलाडीहरूको व्यवसायिक सुरक्षा, तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी खेलकुदको समग्र विकास गर्न प्रदेश खेलकुद विकास कोष स्थापना गरी खेलको योजनावद्ध विकास गर्ने, प्रदेश स्तरिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरी आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको तयारी गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू राखिएको छ ।

बागमती प्रदेशले संचार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर बनाउँदै प्रदेशको विकास र प्रदेशवासीहरुको सेवामा आमसञ्चारको भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशवासी जनतालाई स्वच्छ खानेपानीको ब्यवस्था मिलाउन बागमती प्रदेशभरका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूको अनुभवलाई समेत समेट्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउने, नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको भावना र मर्म अनुरुप प्रदेशवासी नागरिलाई समाजवादी व्यवस्थाको सन्देश दिने गरी तथा सरकारी सेवालाई प्रभावकारी कार्यान्वयको लागि वडा स्तरबाट अभ्यास गर्ने गरी नमूनाको रुपमा वडा समाजवादी कार्यक्रम विकास गरी कार्यन्वयनमा ल्याउन काम अगाडि बढाउने बताएको छ ।

पर्यावरणीय सुरक्षामा प्रदेश सरकारको भूमिका

बागमती प्रदेश सरकारले पर्यावरणीय सुरक्षामा पनि ध्यान दिएको छ । वन, वातावरणको संरक्षण गर्दै नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, चुरे, महाभारत पर्वत श्रृंखला, उच्च पहाड एवम् हिमाली क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, आगलागी लगायतका अन्य प्राकृतिक जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गरी संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकीकृत विपत जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम लागू गर्ने, विपदबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुननिर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिने पनि प्रदेश सरकारको कार्यक्रम रहेको छ ।

प्राकृतिक सम्पदा र सम्पत्तिको संरक्षण एवम् तीनको अधिकतम सदुपयोग मार्फत् प्रदेशको भौतिक तथा आर्थिक विकासमा जोड दिने उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले बिशेष गरी बन, जंगल एवम् ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा अन्य बहुमूल्य खनिज पदार्थ प्रयोगमा भएका अनियमितता तथा प्रकृति माथि गरिने दोहनको अत्याचारी प्रवृत्तिलाई रोकी तिनको दीगो प्रयोग मार्फत् प्रदेशको श्रोत बृद्धि गर्न खनिज बस्तु परिचालन विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका असर र जोखिमहरुलाई न्यूनीकरणका लागि सरकारी एवम् गैर सरकारी नीति निर्माण र काम कारबाही मार्फत् जनचेतना एवम् सतकर्ता अभिवृद्धि गर्ने र प्रदेशको विकासका कार्य पर्यावरण मैत्री, सन्तुलित र न्यायोचित ढंगले अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्

१ राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे— मुख्यमन्त्री

२ शालिकराम जम्कट्टेल— आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री

३ कृष्ण लाल भडेल— भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री

४ कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल— आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री

५ कुमारी मुक्तान— सामाजिक विकासमन्त्री

६ निमा लामा— स्वास्थ्यमन्त्री

७ घनश्याम दाहाल—श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री

८ बसन्तप्रसाद मानन्धर— खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाईमन्त्री

९ बसुन्धरा हुमागाई— कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री

१० विशाल खड्का— वन तथा वातावरणमन्त्री

११ रत्नप्रसाद ढकाल— युवा तथा खेलकुदमन्त्री

१२ बलराम पौडेल— भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री

१३ मिलन बाबु श्रेष्ठ— उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री

१४ दिपेन्द्र श्रेष्ठ— संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री

१५ इन्द्रमाया गुरुङ्ग— कृषि तथा पशुपंक्षी विकास राज्यमन्त्री

१६ सन्तबहादुर प्रजा— भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री

१७ रजनी अमात्य जोन्छे— उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री

१८ कल्पना नेपाली— स्वास्थ्य राज्यमन्त्री