काठमाडौँ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्न रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिको सोमबार सकेको बैठकले कानुनी बाधा हटाएर विमानस्थल निर्माण शीघ्र अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले हालै मात्र निजगढ विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको थियो । तर समितिले कानुनी बाधा हटाएर भए पनि विमानस्थल निर्माण शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
‘राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानूनी प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने,’ समितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य रोक्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिने समितिको निष्कर्ष छ ।
सर्वोच्चको निर्णय आउनासाथ प्रमुख राजनीतिक दल तथा नेताहरुले पनि विरोध जनाएका थिए । सर्वोच्चको आदेश देशको हित र विकासविरोधी भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला संसदीय समितिले कानुनी अड्चन हटाएर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
प्रतिक्रिया