काठमाडौं । संसदमा कानुन व्यावसायीहरुले सेवा दिँदा लिने न्यूनतम र अधिकतम रकम तोकिनुपर्ने विषय उठेको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समयमा आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले यो विषय उठाएका हुन् ।
सांसद साहले बस भाडा तोक्ने सरकारले वकिलको ‘फि’ तोक्नुपर्छ कि पर्दैन भनी प्रश्न गरेका हुन् । उनले भने, ‘नेपालमा बस भाडा पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ । एउटा फ्याक्ट«ीका उत्पादन पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ भने वकिलहरुले बसहमा कति पैसा लिने ? लेखनमा कति पैसा लिने ? परामर्शमा कति पैसा लिने ? त्यसको न्युनतम र अधिकतम पसा तोक्नपर्ने हो कि होइन ?’
वकिलहरुले मनपरी पैसा लिने गरेका कारण गरिबले कानुन व्यावसायीलाई राख्न समेत नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘अरुलाई कानुन सिकाउने, न्यायको पैरवी बहस गर्ने, अरुमाथि प्रश्न उठाउने वकिलहरुलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन ?’ सांसद साहको प्रश्न छ ।




















प्रतिक्रिया