काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । तर, मुद्दा बुझाउनुअघि प्रहरीले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको ‘बयान कागज’ नगर्ने भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचलाएको र कीर्ते गरेको पुष्टि हुने ठोस आधार नभेटिएकाले बयान वा कागज गराउन समेत आवश्यक नभएको निष्कर्षमा सीआईबी पुगेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
बालुवाटार प्रकरणमा ब्युरोले असार १२ मा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ सहितलाई पक्राउ गरेको थियो । जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १८ जना हिरासतमा छन् । पक्राउपछि अदालतको आदेशले ७ जना रिहा भएका छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले ‘सङ्गठित सरकारी लिखत किर्ते’मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरेको शुक्रवार ५३ दिन पुगेको छ । ६० दिन अर्थात भदौ ८ भित्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत ललिता निवासको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ ।
ब्युरो स्रोतका अनुसार सरकारी वकिललाई शुक्रवार नै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चार वटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको छ । साउन २१ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले सो आदेश गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
सीआईबीले साउन २८ मा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालसँग बयान लिएका थिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्य सचिव थिए ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणको छानबिन पिरामिड शैलीमा गर्न आदेश दिएपछि दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न दबाब थियो । तर, डा. भट्टराई र नेपालसँग बयान वा कागज केही नगरी सीआईबीले प्रतिवेदन तयार पार्न शुरू गरेको छ ।




















प्रतिक्रिया