पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले करारका २८ जना कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेकोप्रति उपमेयरसहित एमाले जनप्रतिनिधिहरुले असहमति जनाएका छन् ।
महानगरमा सेवारत १० जना इन्जिनियर र १८ जना सबइन्जिनियरलाई हटाउने निर्णय कात्तिक १५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले गरेको थियो । सो बैठक एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले बहिस्कार गरेका थिए ।
पोखरा महानगरले मङ्सिर १ गतेदेखि २८ जना प्राविधिक र ७ जना शिक्षिका तथा सामाजिक परिचारिका हटाउने र बिस्तारै अन्य कर्मचारी पनि हटाउँदै जाने निर्णय गरेको हो । तर एमाले भने सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नै नगरी कर्मचारी हटाउने निर्णय गर्नु गलत भन्दै विरोधमा छ ।
बिहीबारको बैठक बहिष्कार गरेको एमालेले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर उक्त निर्णय नमान्ने बताएको छ । साथै उनीहरुले कार्यपालिका बैठककै वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘३७ औँ कार्यपालिका बैठकमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू सहभागी नभए पनि सोही बैठकका निर्णयको हवाला दिएर समाचार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित समाचार प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘करारमा रहेका कर्मचारीका पदहरू स्थायी पदपूर्ति भएपछि स्वतः म्याद सकिन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । तर नगर प्रमुखले नियुक्ति गर्नुभएका ३५ जना भन्दा बढी करार कर्मचारीको हकमा कुनै विधि नचाहिने हो र ?,’ उनीहरूको प्रश्न छ, ‘अथवा नगर प्रमुख ज्युको राजनैतिक आस्था बोकेका व्यक्तिहरूको नियुक्ति कानुन भन्दा माथि हुन्छ र ?’ मेयर आचार्यले कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै नभएका विषय पनि निर्णय पुस्तिकामा छिराएर पटक पटक बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आएको एमाले जनप्रतिनिधिले गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
‘बैठकमा छलफल नै नभएका विषय निर्णय पुस्तिकामा घुसाउँदै गर्दा पटक पटक हामी कार्यपालिका सदस्य बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । निर्णय गर्दा गम्भीर छलफल नभई हतारमा निर्णय गरिहाल्ने र कार्यान्वयन गर्न एक कदम पछाडि हट्ने पोखरा महानगरपालिकाको नियति नै बनेको छ,’ उनीहरूको आरोप छ, ‘यस्ता निर्णयले महानगरको साख गिरेको छ । नेतृत्वको कमजोरीका कारण भएका गैर कानुनी निर्णयबाट हामी प्रताडित छौँ ।’
एमालेले स्थानीय तहमा रहेको दलविहीन अभ्यासलाई अनावश्यक राजनैतिक विवाद भित्र प्रवेश नगराउन पनि माग गरेको छ ।




















प्रतिक्रिया