काठमाडौं । नेकपा एमालेले सहकारी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास भइरहेको बताएको छ । आइतबारदेखि सुरू भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका आरोपितमाथि भइरहेको अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको उल्लेख छ ।
आफ्ना सभापति सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएपछि रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरूबाट प्रकट व्यवहार, अभिव्यक्ति र अनुसन्धानमा पार्न खोजेको प्रभाव रत्तिभर कानुनसम्मत, उचित र लोकतान्त्रिक थिएनन् ।
‘आफ्ना सभापति सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएपछि रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरूबाट प्रकट व्यवहार, अभिव्यक्ति र अनुसन्धानमा पार्न खोजेको प्रभाव रत्तिभर कानुनसम्मत, उचित र लोकतान्त्रिक थिएनन् । प्रहरी अनुसन्धानलाई सघाउनुको साटो त्यसलाई ‘सरकारले आफूहरू विरुद्ध खडा गरेको राजनीतिक प्रतिशोध’ को मिथ्या भाष्य निर्माण गर्दै सडक प्रदर्शन गर्ने, त्यस क्रममा प्रहरीमाथि हातपात गर्ने, अनुसन्धानमा अवरोध खडा गर्ने र गलत कामलाई संरक्षण गर्ने काममा त्यस पार्टीका कार्यकर्ता सङ्लग्न देखिए । आफ्ना प्रतिनिधिसमेतको सहमति र हस्ताक्षरमा तयार गरिएको संसदीय छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई लिएर प्रधानमन्त्रीमाथि व्यक्तिगत गालीगलौज र अशोभनीय टिप्पणीमा उत्रिए। यसै घटनाक्रमले ‘पपुलिज्म’ को जगमा उभिएका समूहहरूको ‘नयाँपन’ को व्यर्थता, अराजक चरित्र र नीतिहीन अन्तर्यलाई उदाङ्गो पारेको छ ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सहकारी बेथितिका बारेमा अनुसन्धान गर्न अधिकार सम्मन्न प्राधीकरण गठन गर्नुपर्ने र भविष्यमा बचतकर्ताहरूको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी सहकारी बेथितिका विषयमा चार हिसाबले काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ‘अनियमिततामा सङ्लग्नहरूलाई बिना मोलाहिजा कार्बाही गर्ने,बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउने, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधीकरण गठन गर्ने र भविष्यमा बचतकर्ताहरूको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष निर्माण गर्ने, ‘प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्म, सहारा र सानोाइल सहकारीबाट कानुन विपरीत गोरखा मिडियामा रकम प्रवाह भएको किटान गरेको छ ।




















प्रतिक्रिया