काठमाडाैं । जसपाको निर्णय : यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, बिचौलिया दलाल, सरकारनजिक रहेका व्यक्तिहरू, भूमाफियाहरू र ठुला रियल इस्टेट व्यापारीका साथै आवास कम्पनीहरूलाई नै अत्यधिक लाभ हुनेछ
राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि झन्डै दुईतिहाइको सरकार नैतिक संकटमा परेको छ । अध्यादेश अगाडि बढाउन संसद्का दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ । सत्तापक्षले बहुमत जुटाउन नसक्दा अध्यादेश संसद्को कार्यसूचीमै चढेको छैन ।
जसपा नेपालको मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारले जारी गरेका ६ मध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको विरोधमा उभिने र विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश दीर्घकालीन रूपमा देश र समग्र राष्ट्रको हितविपरीत भएकाले समर्थन नगर्ने निर्णय भएको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए ।
सरकारले जसपा नेपाललाई अध्यादेशको पक्षमा ल्याउने प्रयास गरे पनि सफल भएन । जसपा नेपालले उपाध्यक्ष एवं सांसद राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरेर अध्यादेशका अन्तरवस्तुबारे अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका कतिपय व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनमा दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको यादवले स्पष्ट पारे ।
सत्तापक्षलाई जसपा नेपालको साथविना राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्दैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० मत चाहिन्छ । तर, कांग्रेस १६, एमाले ११, लोसपा एक गरी सत्तापक्षका २७ सदस्य मात्रै छन् । जसपाका तीन सांसदले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने सरकारसँग अध्यादेश स्वीकृतिका लागि बहुमत पुग्दैन । विपक्षमा माओवादीका १८, एकीकृत समाजवादीका आठ र जनमोर्चाका एक सांसद छन् । पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिरहेका वामदेव गौतम हालसम्म तटस्थ छन् । गौतमले अध्यादेशको समर्थन गरे पनि स्वीकृतिका लागि आवश्यक मत पुग्दैन ।




















प्रतिक्रिया