भक्तपुर । नेपालको राजनीतिमा स्थिरता अझै पनि देखिने संकेत छैन ।
राजनीतिक स्थिरताको लागि भनी ठूला दुई दलहरू मिलेर वर्तमान सरकार बनाइए पनि त्यसले समेत गति लिन सकेको छैन । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर वर्तमान सरकार बनेको हो ।
विश्वको सत्ता राजनीतिमा यसरी मुख्य दला दलहरू मिलेर सरकार बनाउने प्रचलन बिरलै देखिन्छ । त्यस्तो बिरलो इतिहास बनाएर सरकार बनाए पनि वर्तमान सरकारले सोचे अनुसारको काम भने गर्न सकेको छैन। प्रतिनिधिसभामा करिव दुईको सरकारको प्रतिनिधित्वको अवस्था छ।
यस्तो अवस्थालाई ख्याल गरी वर्तमान सरकार गठन गरिने बेलामा संविधान संशोधनको कुरा उठाइएको थियो । संविधानमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि प्रमुख ठूला दुई दल मिलेर सरकार बनाउनु परेको भनी हालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सदनमा बताएका थिए।
उनले संशोधनको लागि चाहिने दुई तिहाई सांसदको समर्थनका लागि काँग्रेस र एमाले एउटै कित्तामा आइपुग्नु परेको भनी स्पष्टीकरण दिएका थिए । त्यो बेला आफ्नो नेतृत्वको सरकार अकस्मात ढालिएको भनी पुष्पकमल दाहालले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गिराउनमा देशी-विदेशीको हात रहेको भनी परम्परागत आरोप लगाउन चुकेनन् । उनले आफ्नो सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थालेकाले सोही कारण कांग्रेस-एमाले तिम्मिलाएको आरोप लगाएका थिए ।
दाहालले भ्रष्टाचारका फाइलको कुरा गरेपनि उनले त्यो बेलामा करिब एक महिना सरकार चलाएर फाइलहरु खोल्न सक्थे । उनले पनि त्यो गरेनन् । उनी १० दिन विश्वासको मत लिने प्रकृवामा गए । सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन । उनको सरकार ढल्यो ।
त्यसपछि उनको काम प्रतिपक्षी दलको धर्म निभाउनुमै सीमित भएको छ। वर्तमान सरकारको विरोध गर्नमै उनी तल्लिन छन् । वर्तमान सरकार के कसरी ढाल्न सकिएला भनी एक सूत्रीय ध्यानमा दाहाल लागि परेका छन् ।
उनले सरकारको औचित्य सकिएकोसम्म भन्न भ्याएका छन् । उनले त्यसो भन्न पाउनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको बोली कारक बनेको छ। ओलीले संविधान संशोधनको लागि २०८७ सालसम्म पर्खिनु पर्ने बताएका थिए ।
ओलीले राष्ट्रिय सभामा सरकारमा रहेको दलको दुई तिहाई नभएका कारण संविधान संशोधनको प्रस्ताव सहजै पारित हुन नसकने भन्ने कुरा राखेका थिए । यसैबीचमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ।
६ वटा अध्यादेशले सरकार चलिरहेको अवस्था छ। प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाईको संख्या रहेको वर्तमान सरकारले अध्यादेशलाई संसदमा पेश गर्न समेत सकेको छैन । यसलाई पारित हुने संकेत नदेखेको अवस्थामा सरकारले संसदमा यसलाई पेश गर्ने आँट देखाएको छैन ।
राष्ट्रियस्तरमा यो पारित हुन नसकने अवस्था रहेको कारण पेश नभएको हो । राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुयाउन जनता समाजवादी पार्टी नेपालको सहयोग आवश्यक देखिएको छ । तीन सदस्य रहेको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यो अवस्थामालाई भने मौकाको रुपमा लिएका छन् ।
उनले सत्ताको लागि भर्याङ बनाउन आफ्ना तीन सदस्यलाई उपभोग गर्ने दाउमा छन् । उनले अध्यादेश पारित गर्नका लागि मुख्य दुई शर्त राखेका छन् । उनले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व चाहिने कुरालाई उठाएका छन् ।
यसैगरी आफ्नो दलको फुटलाई मान्यता दिन नहुने बताउने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा अध्यादेश संसदमा पेश हुन पनि सकेको छैन ।
उता माओवादी केन्द्रले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाएको छ । सरकारबाटै माओवादी जनयुद्धलाई स्थापित गराउन चालिरहेको माओवादी केन्द्रलाई त्यो भने फलामको च्युरा चपाउनु जस्तो बनेको खबर नयाँ विमर्शमा उल्लेख छ ।
माओवादीले ‘जनयुद्ध’ छाडी ‘धनयुद्ध’ मा लागिसकेको अवस्था छ । माओवादीको जनयुद्धको धङधङीलाई अदालतले समेत मान्यता नदिएको अवस्था छ । यता, सरकारको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस भने सरकारको विषयमा मौन देखिएको छ । कांग्रेस आफ्नो आन्तरिक समस्यामा भने छ । कांग्रेसभित्र आगामी महाधिवेशनको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।




















प्रतिक्रिया