Logo

प्रमुख समाचार

सत्ता गठबन्धनको ईञ्जिन जाम !



काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा तत्कालै असर गरिहाल्ने राजनीतिक परिदृष्य नदेखिए पनि यो गठबन्धनको ईन्जिन जाम हुँदै गएको परिदृष्य छर्लङ्ग देखिनेछ ।

प्रधानमन्त्री खडकप्रसाद ओलीको र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वार्थ मिलेसम्म गठबन्धन र सरकार केही हुँदैन भन्ने लाग्नेहरुले थाहै नपाउने गरी ईज्जिन जाम भईरहेको छ । अर्थात ओली र देउवाकै काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितिले यो गठबन्धनको आयु समाप्त पारिदिने संभावना तीब्र बनेको छ ।

पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था निरन्तर खस्किँदै गएकाले देउवा पछिल्लो समय तनावमा परेका छन् । पछिल्ला दुई महिना यता ओलीको स्वास्थ्य कति बेला के हुन्छ भन्ने अवस्थामा रहेको बुझिएको छ । एक दिन सन्चो भए जस्तो हुने अर्को दिन ओछ्यान परिहाल्ने अवस्थामा ओली रहेका छन् । दोस्रो पटक किड्नी फेरेको पनि पाँच वर्ष भईसकेको छ ।

यस बीचमा ओलीले खाँदै आएको ज्यादै कडा -खालको औषधीले पनि ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या ल्याएको छ । भन्न त ओलीले ज्यादै निकटका पार्टी कार्यकर्तालाई पनि आफनो स्वास्थ्यको कमजोर अवस्थाका बारमा केही भनेका छैनन् ।

एन्टिबायोटिकले त्यति काम गरेको छैन भनेर मात्रै उनले सानो स्वरमा संकेत मात्रै गरेको बुझिएको छ । तर, कांग्रेस सभापति देउवालाई ओलीको उपचार हेरिरहेका चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य अवस्था सहज नरहेको जानकारी गराएका छन् । ओलीले खाने गरेको औषधी विदेशबाट मगाउने गरिएको छ।

विदेशबाट मगाएको अब्बल खालको औषधीले पनि काम नगर्ने अवस्था भनेको सामान्य होइन भन्ने देउवालाई राम्रोसंग थाहा छ । त्यसैले देउवा पछिल्ला दिनहरुमा अलिक तनावमा रहेको बताइन्छ । अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धन छिन्नभिन्न बनाउन देशी विदेशी शक्तिहरुले अरु नै बाटो अवलम्बन गर्ने सुइको पनि सत्तारुढ दल र विशेषगरी ओली देउवाले पाइसकेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनलाई धक्का दिने खालका दुई वटा मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । पहिलो मुद्धा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा अध्यादेशको आधारमा संसदीय सुनुवाई समेत नगरी विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त गरेका ५२ जना पदाधिकारीहरुको मुद्रा छ ।

पछिल्ला चार वर्षमा १२ पटकसम्म सुनवाई स्थगित भएर गत बुधबारदेखि मुद्राको सुनुवाई शुरु भएको छ। यही फागुन ११ गतेका लागि अर्को पेशी तोकिएको मुद्धाको सुनुवाई बीचमा रोकिएन र निरन्तर अघि बढ्यो भने त्यसमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले ओलीका विरुद्ध फैसला गर्ने लगभग पक्का रहेको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा अब हुने संवैधानिक नियुक्तिहरु सरकारले कुनै पनि गर्न नसक्ने अवस्था पनि बन्ने छ । किनकी संवैधानिक परिपदमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्नेछैन । अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राइदेखि मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसम्म र निर्वाचन आयोगदेखि महिला आयोगसम्मका पदाधिकारीहरुकी नियुक्ति एक पटक गर्ल्यामगुर्लुम हुनेछ ।

त्यति मात्रै होइन, चार चार वर्ष अवैधानिक जागिर खाएको प्रमाणित हुनेछ । त्यसले ओलीमाथि ठूलो नैतिक प्रश्न उठाउने छ । त्यति बेला ओलीलाई बोकिराख्ने नैतिकता पनि कांग्रेसले गुमाउने छ ।

सर्वोच्च अदालतमै ओली विरुद्ध अर्को मुद्धा पनि परेको छ, अदालतको अपहेलना सम्बन्धि ।

ओलीले गत महिना ल्याएका ६ वटा अध्यादेश मध्ये भूमि सम्बन्धि अध्यादेश सर्वोच्च अदालतको परमादेशको बर्खिलाप रहेको र प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्नको सट्टा अध्यादेश ल्याएर परमादेश छल्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्धा परेको छ ।

उक्त मुद्धाको सुनवाई आगामी आइतबार हुदैछ । सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्ध टी स्टेट जग्गा प्रकरणमा दिएको परमादेशलाई उल्ट्याउने दाउबाट ओलीले घुमाउरो पारामा अध्यादेश ल्याएका थिए भन्ने अहिले पुष्टि पनि भएको छ ।

सर्वोच्चकै पर मादेश उल्लंघन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने विषय सामान्य होइन । त्यसमा पनि सवोच्चको संवैधानिक इजलाशले नै सुनुवाई गर्ने छ । रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले त प्रधानमन्त्री ओलीलाई यही मुद्धाको आधारमा पदमुक्त गर्न पनि माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चले पदमुक्त त नगर्ला तर अध्यादेशलाई पनि खारेज गरिदिने पक्का जस्तै छ भनिंदैछ । त्यसले पनि ओलीमाथि अर्को नैतिक संकट थपिने नेपालीपत्रमा खबर छ । सत्ता गठबन्धनमै रहेका मधेशी दलहरुले पनि भूमि सम्बन्धि अध्यादेशको खुलेर विरोध गरेकाले सरकारले अध्यादेशहरु अनुमोदन गराउने प्रस्ताव पेश गर्न सकेको छैन ।

फागनु १५ गतेसम्मको संसदको क्यालेण्डरमा अध्यादेश अनुमोदन गर्ने विषय कार्यसूचिमा परेको छैन । यसबाट पनि सत्ता गठबन्धन अब अघि बढ्न मुश्किल हुने अवस्थामा पुगेको छ भन्ने स्पष्ट पार्दछ ।

ती अध्यादेशहरु अनुमोदन नहुने अवस्थामा सरकारमाथि अर्को नैतिक संकट थपिने छ । अध्यादेशहरु फिर्ता गर्ने वा ६० दिन कटाएर त्यत्तिकै दस बनाउने भन्ने विकल्प मात्रै सरकारसंग र हुनेछ । जेसुकै हुँदा पनि दुई ठूला दल मिलेर बनेको सत्ता गठबन्धन पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको र यिनीहरुबाट अब कुनै काम हुँदैन भन्ने पुष्टि हुनेछ ।

सामान्य कानुनी सुधारका काम त गर्न नसक्ने गठबन्धनले संविधान संशोधनका काम गर्ला भनेर आसा गर्ने ठाउँ पनि बाँकी रहने छैन ।

प्रकाशित मिति : ८ फाल्गुन २०८१, बिहीबार ०७:१९   :  बजे

573
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।