देश राजनीतिक स्वार्थको चक्रब्यूहमा फस्दै !

काठमाडौं । देशमा राजनीतिक स्थिरताका निम्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउनु केही हदसम्म स्थिरताको निम्ति ठीक भए पनि दुई ठूला दल संसदीय राजनीति विपरित मिलेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भईरहेको छ ।

यद्यपि यस्तो चर्चाले आफ्नो बेग्लै जनमत बनाए पनि आमजनताले स्थिरता र अमन चैन खोजेका छन् । देशलाई ठूला दुई दल सत्तारोहण गरिरहँदा संसद हैंण्डेल पनि उनीहरुले नै गर्दैछन् । त्यही भएर संसद छलेर ६ वटा विधयेक ल्याई पारित गराउन खोजेका छन् ।

ती विधयेकहरु मध्ये सबै भन्दा बढी भूमि सम्बन्धी विधेयकले चर्चा बटुलेका छ । यसको पक्ष र विपक्षमा जनमत र दलहरु विभाजित छन् । सत्ताधारी एक ढिक्का भएर यसलाई पारित गराउन खोजेका छन् ।

दलगत स्वार्थमा डुबेका दल र तिनका नेताहरु लोभ र पापको जस अपजस बटुल्दै एक साथ मिलेर विधेयक पारित गराउन कम्मर कसेका छन् । त्यही भएर सबैले देश राजनीतिक स्वार्थको चक्रब्यूहमा फस्दै गएको भन्नेहरुको संख्या बढेको पाईन्छ ।

राता रात सहमति गरेर असार १७ मा कांग्रेस एमालले सरकार बनाउने गरेको सहमति के-का लागि भनी बिस्तारै खुल्दै आएको छ ।

देशमा राजनीतिक स्थिरताको लागि कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा आएको हो कि गिरीबन्धु टी स्टेटमा फसेका एमाले नेता एवं जनआरोपी केपी ओली जोगाउन भूमि सम्बन्धी कानुन ल्याउन खोजिएको यस बारेमा साना दलका पाटीहरुलाई बढी थाहाँ हुन सक्छ । यति मात्र हो र ?

संविधानको सबल र दुर्बल पक्षको बिचार गरी संविधान संशोधनको हल्ला पनि फिजाइएको छ ।

अहिले त संसदमा विधेयकहरु संसद चलेको बेला छलफल नै नगरी पारित गराउने प्रक्रियामा गएको बेला २७५ सांसद बोकेको प्रतिनिधिसभा दुई जना ओली र दउवाले डोर्याउने हो भने लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तलव भत्ता खुवाएर यतिका सांसद पाल्नु पर्ने कारण के त भन्न जनआवाज रहेको छ ।

७७ जिल्ला मुलुकमा छ भने ७७ जना प्रतिनिधिसभामा मात्र भर्ना गरेको भए जनता ७७ सांसदहरुको दरबन्दी अनुसार नै चुनावमा मोहर लगाएर सदर गर्दथे । तर, २७५ सांसदको दरबन्दीले राष्ट्रलाई अनावश्यक बोझ बढेको छ ।

यो राष्ट्रले त्यतिको सांसदहरुको बोझ उठाउन सकिरहेको छैन । देशमा अर्थतन्त्र खस्किंदै जाँदा खर्च कटौती गर्ने कि बृद्धि गर्ने ? देशको अवस्था हेर्दा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र राष्ट्रियसभाको सांसद छनौट भई कार्य प्रारम्भ भएको मितिदेखि हालसम्म जनताले अनुभव गर्ने गरी काम भएको छैन ।

विकास, रोजगारी, अलपत्र सडक बनाउने काम, फाष्ट ट्रयाक देशभर खानेपानी पुर्याउने तथा बिदेश जाने युवा वर्गलाई स्वदेश मै रोजगारी दिएर बिदेश पलायन रोक्ने काम भएको छैन ।

यो अवस्थामा चुनाव जितेदेखि यतिका वर्ष, महिना तलव भत्ता बुझ्ने जनप्रतिनिधिहरुले्र यो चुनाव जिते र हारे पछि आउँदा २०८४ को चुनाव कसरी जित्ने दाउमा मात्र समय खर्च गरिरहँदा यो प्रणाली पनि अफाप र देश असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियसभामा सत्ताधारीले बहुमत नभएको अवस्थामा जोर जुल्म गरेर बहुमत जुटाई, अन्य दललाई फकाई फकाई सत्तामा ल्याउने अरु लाभ दिने जस्ता मन्त्र जपेर संसद चलेको बेला संसदलाई लत्याएर बिधेयक पारित गराउने तम्सेका छन् ।

देश र जनताको भविष्यलाई सोचेर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले जबसम्म काम गर्दैनन् तबसम्म देशमा केही हुँदैन । दलहरु सत्ता स्वार्थमा मात्र्र लागेर देश बनाउन सकिन्न । जनता चौतर्फी निराश छन् ।

जनतालाई निराशाबाट माथि उठाउन काम गर्नु जरुरी छ जुन भइरहेको छैन । सत्ताधारीको अगुवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु बीच कुनै शंका उपशंका गर्न जरुरी नभएको बताउनु हुन्छ ।

उनले सत्ताधारीहरु बीच उच्च समझदारी भएर नै संसदमा बिधेयक दर्ता भएको फागुन ४ गते बताउनु भएको छ । यसो ओलीले संसद भित्र बताइरहँदा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले अध्यादेश ल्याएर सांसदहरुलाई संसदमा किन होच्याएको प्रश्न गर्नु भयो ।

यसमा ओलीले एमाले फुटाउन २०८० बैशाख २० गते सबैभन्दा पहिले माओवादी सम्मिलित सरकारले नै अध्यादेश ल्याएको स्मरण गराउँदाँ सभाहलमा बेग्लै अनुभूति भइरहेको देखा पर्यो । सत्तारुढ दलहरुले अध्यादेश सहमतिमा बढाउने निर्णय गरे लगत्तै सक्रियता बढेको खबर अपर्णमा उल्लेख छ।

प्रतिनिधिसभामा बिधेयक पारित हुनेछ तर राष्ट्रिय सभामा सत्ताधारीको बहुमत पुग्दैन । यसमा जसपा नेपालको समर्थन आवश्यक छ ।

जसपा नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा छन् । राष्ट्रिय सभामा माओवादी ठूला दल छ जसको १७ सीट, कांग्रेस १७, एमाले १०, नेकपा समाजवादी ८, जसपा नेपालको २ सीट छ ।

त्यस्तै लोसपा र जनमोर्चाको १-१ सीट रहेको छ । कांग्रेस, एमाले, लोसपा नेपाल र ३ जना मनोनित सांसदले बहुमत नपुग्ने भए पछि जसपा नेपाललाई बहुमतको लागि फकाउन थालिएको छ ।

जसपा नेपालले समर्थन गरे बिधेयक पारित हुने अवस्था छ । बिधेयक यही साता पारित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

प्रचण्ड र माधव नेपाल उफ्रेर पनि केही गर्न नसक्ने स्थिति हुँर्दा सत्ताधारीको खेल रोमाञ्चक हुने प्रष्ट हुँदैछ ।