Logo

प्रमुख समाचार

अध्यादेशका कारण सरकार सकसमा !



काठमाडौं । सरकार यतिवेला अध्यादेशका कारण सकसमा परेको छ । उसले आफैँले जारी गरेको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशका कारण सरकार सकसमा परेको हो ।

संसद्का दुई ठूला पार्टी र प्रतिनिधि सभाको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकार राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश विधेयक अघि बढाउनै कठिन अवस्था देखिएपछि विकल्पको बाटोमा लागेको छ ।
कांग्रेस एमालेका नेताहरू चलखेलमा लागेका छन् । सत्ताधारी गठबन्धनको बैठकले मंगलबार अध्यादेश विधेयक अगाडि बढाउने र पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शनिबार दिउँसो बसेको बैठकले अब अध्यादेश विधेयक अगाडि बढाउने बताएको हो । कसको मतले राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्छ भन्ने विषय चोटिलो छ । अहिलेसम्म खुलिसकेको छैन । अध्यादेश फिर्ता लिन पनि सकिरहेको अवस्था छैन ।

कांग्रेस र एमालेले धोका दिएको भन्दै माओवादी केन्द्र जस्तोसुकै चाहिने विषयको विधेयक पनि पारित गर्न दिने मनस्थितिमा देखिँदैन । राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएका कारण कांग्रेस-एमाले अलमलमा छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रसँगै नेकपा एससँग पनि छलफल भइरहेको कांग्रेसले बताएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भने सरकारलाई समर्थन दिएको दल जसपा र सरकारमा सहभागी दल लोसपाले अध्यादेश अस्वीकार्य नभनेको भन्दै अध्यादेशको कतिपय प्रावधानमा मात्र आफ्नो रिजर्भेसन रहेको भनेको तर्क गर्छन् ।

उनका अनुसार त्यसरी राखिएका तर्क पनि अध्यादेशको अन्र्तवस्तुमा नभएर बाहिर चलिरहेको हल्लामा आधारित देखिएको छ । अध्यादेश फिर्ता भने नहुने उनको दाबी गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र पाण्डे भने अध्यादेशका धेरै विषयमा विमति रहेको बताउँछन् ।

अध्यादेशमा विरोधका सूचना पनि दर्ता भएको भन्दै सत्तारुढले वार्ता गर्छ भने वार्तामै नबस्ने भन्न नहुने बताउँछन् । वार्ता गर्नु र सहमति हुनु फरक विषय भएकाले सहमतिका लागि सरकारी पक्षले ल्याउने प्रस्ताव निर्णायक हुने उनको बुझाइ छ ।

सरकारले गत माघ २५ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका पाँचमध्ये चार अध्यादेश पुस २९ मा राष्ट्रपतिले जारी गरेका थिए । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश हदबन्दी छुट तथा त्यसैमा मिसाइएको राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनको नामको जग्गासमेत बसोबासका लागि वितरण गर्ने प्रावधान राखिएका कारण राष्ट्रपतिले रोकिदिएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत त्यसमा रहेका कमीकमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धतासहित अध्यादेश जारीका लागि आग्रह गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माघ २ गते अध्यादेश जारी गरेका थिए । तर, रामचन्द्रसँग गरेका बाचा पूरा गर्ने जनाएर जसरी पनि विधेयक स्वीकृत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यता प्रधानमन्त्री ओलीले गिरिबन्धु टी- स्टेट मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अवरोध गरेको भन्दै सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको जन भावनामा खबर छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरिबन्धु टी-स्टेटको जग्गा भू-माफियालाई दिएर कौडीको मूल्यको जग्गा देखाउँदै सट्टापट्टा गर्ने नियत राखेर सरकारले कानून ल्याएको र जग्गा पनि दुरूपयोग हुन लागेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन परमादेश जारी गरिदिएको थियो ।

तर, सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुका साटो सरकारले त्यसलाई अवरोध सृजना गर्दै निश्चित व्यवसायका लागि जग्गाको हदबन्दी नै हटाउने भन्दै अध्यादेश जारी गरेपछि उनले सर्वोच्चमा अवहेलना रिट दायर गरेका हुन् ।

यसलाई सरकारले अझ विशेष गरी एमालेले वास्ता नगरी अगाडि बढेको छ । कार्यकर्ता पोस्ने गरी ल्याइएको यो भूमि विधेयकले पार्ने असर गम्भीर छ । र, पनि केपी नेपाललाई खोक्रो पार्न किन चाहिरहेका होलान् ।

प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०८१, मंगलवार ०६:००   :  बजे

66
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।