काठमाडौं । कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएका अध्यादेश अलपत्र परेका छन् । सरकारले माघको अन्तिममै पारित गर्नेगरि विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।
संसदबाट पारित गर्नकै लागि पटक पटक कार्यसूचिमा राख्दै झिएिको थियो । कांग्रेस र एमालेको प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई बहुमत छ । यहाँबाट अध्यादेश पारित गर्न कुनै समस्या छैन । तर, राष्ट्रिय सभामा भने कांग्रेस र एमालेसँग बहुमत पुग्दैन । बहुमत नभएकै कारण अध्यादेश रोकिएको सन्देश गएपछि अहिलेको सरकार नैतिक संकटमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि असहज महशुस गरेको बताईन्छ । अहिले त सरकारले अध्यादेश कार्यसूचिमा नै राख्न छाड्यो । यसअघि बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले फागुनको पहिलो सातामा नै सबै अध्यादेश पारित हुने ठोकुवा गरेका थिए।
तर, अध्यादेशको विपक्षमा उभिएका जसपा नेपाल र लोसपा आफ्नो निर्णयमा टसमस नभएपछि अहिले सरकार नैतिक संकटमा परेको छ । उपेन्द्र यादवले आफूहरु कुनै पनि हालतमा अहिले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई साथ दिने पक्षमा नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
यादवले त उक्त अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन भनेका छन् । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको तीन जना सांसद छन् । उता, सरकारमै रहेको महन्थ ठाकुरको दल लोसपा पनि अध्यादेशको विपक्षमा उभिएको छ ।
ठाकुरले त सरकारमा सहभागी आफ्नो दलका नेता शरदसिंह भण्डारीलाई जुनसुकै बेला सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने हुनसक्छ भनेर निर्देशन दिइसकेका छन् । ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंको मेयरसँग सिङ जुधाउनुको कारण के हो ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेद्र शाहीले प्रमुख प्रशासकीय नहुँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । आइतबारको संसद् बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको कारण कर्मचारी तलब नपाएको बताए ।
उनले प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) लाई असहयोग गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको आरोप लगाए। ‘डेढ महिनादेखि काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । अधिकृत नहुँदा १८०० शिक्षकले चार महिनादेखि तलब पाएका छैनन्।
त्यस्तै दुई हजारभन्दा बढी वडाका आयोजना तथा कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। समयमा तलब नपाउँदा कर्मचारीहरूको आफ्नो घरखर्च चलाउनसमेत गाह्रो भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मेयरसँग सिउँठेजोरी खेलेर प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ्नुभएको खबर रहस्यमा उल्लेख छ ।
एउटा मेयरसँग सिउँठेजोरी खेल्नुपर्ने, सिङ जुधाउनुपर्ने कारण के हो ?
यसको जबाफ यो संसदलाई दिनुपर्छ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा महानगरका १८ सय शिक्षकले ४ महिनादेखि तलब बुझ्न नपाएको, स्थानीय वडाका कर्मचारीले पनि तलब नपाएको र विकासे काममासमेत असर पुगेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरू, राजधानीलाई धोका दिएको उनले आरोप लगाए। मेयरलाई धोका दिएको होइन राजधानीलाई नै धोका दिनुभएको छ। महानगरपालिकालाई असहयोग गर्नु भनेको यहाँका आम नागरिकलाई धोका दिनु हो। देशको राजधानीलाई नै ठप्प बनाउनुको कारण के हो ? प्रधानमन्त्रीले नै राजधानीसँग तुष पाल्नुभएको छ।’




















प्रतिक्रिया