काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बेला कामु गभर्नर नीलम ढुंगानाले उठाएको कदमले बैंकिंग क्षेत्रमै हलचल ल्याएको छ । हाल वरिष्ठताका आधारमा सरकारद्वारा दिइएको कार्यवाहक जिम्मेवारीको उपयोग गर्दै उनले आफूलाई राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष घोषणा गरेकी छन्। यो कदम राष्ट्र बैंक ऐनको मर्म र व्यवस्थाको प्रत्यक्ष उल्लंघनका रूपमा हेरिएको छ ।

ऐनविपरीत निर्णय
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ अनुसार, गभर्नर नै स्वतः सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । तर ढुंगाना कार्यवाहक भूमिकामै रहँदै आफूलाई स्थायी गभर्नरसरह प्रस्तुत गर्दै बैंकको वेबसाइटमार्फत नयाँ सञ्चालक समिति सार्वजनिक गरेकी छन्, जहाँ उनले आफूलाई अध्यक्षको रूपमा उल्लेख गरेकी छन् । साथै, एक डेपुटी गभर्नरको पद खाली गराइएको देखिन्छ, जुन नियुक्ति अधिकार समेत गभर्नरको अधिकारक्षेत्रमा पर्छ ।
राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार, कार्यवाहक गभर्नरको अधिकार सीमित हुन्छ र यस्तो निर्णय गर्नु ऐनविपरीत मात्र होइन, संस्थागत मर्यादाविपरीत पनि हो । “कायममुकायमले आफूलाई स्थायी गभर्नरसरह स्थापित गर्नु संस्थाको अपमान हो,” एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।
ढुंगानका विवादित निर्णयहरू
ढुंगानाको नाम यसअघि पनि विवादमा तानिँदै आएको छ । डेपुटी गभर्नरको रुपमा रहँदा उनले कार्यकारी निर्देशकहरूको बढुवा प्रक्रिया विवादास्पद ढंगले अघि बढाएकी थिइन् । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधा पनि बैंकको नीति तथा मापदण्डभन्दा बाहिर जान खोजिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
स्रोतका अनुसार, ढुंगाना लामो समयदेखि सत्ता केन्द्रसँग नजिक रहँदै गभर्नर बन्ने प्रयासमा लागेकी छन् । ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’को नीति अवलम्बन गर्दै उनी सिंहदरबारका उच्च अधिकारीहरूसँग गोप्य भेटघाटमा सक्रिय रहेको दाबी गरिएको छ । कार्यसम्पादन र योग्यताका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा बलिया मानिने डा. गुणाकर भट्टको सम्भावनालाई कम गर्न ढुंगानाले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रणनीति अपनाएको आरोप लागिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंक आर्थिक स्थिरता, मौद्रिक नीति, वित्तीय नियमन जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिने केन्द्र हो । यस्ता संस्थाको नेतृत्वमा व्यक्तिगत आकांक्षा र सत्ता समीकरण हावी हुन थालेमा त्यसको असर अर्थतन्त्रकै स्थायित्वमा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
पूर्व गभर्नरहरुका अनुसार, “निष्पक्षता, पारदर्शिता र विधिको शासन नभएपछि नियामक संस्थाको साख गिर्छ । गभर्नर जस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्ति गर्दा यस्ता क्रियाकलापलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।”
सरकारले निकट भविष्यमा नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सत्तारुढ दलहरूबीच त्यसबारे सहमति बन्ने चरणमा पुगेको बताइएको छ । ढुंगानाको पछिल्लो गतिविधिलाई केहीले आफूलाई सो पदका लागि योग्य देखाउन गरिएको रणनीतिक कदमका रूपमा हेरेका छन् । तर कतिपयले यसलाई पदको दुरुपयोग र ऐनको उल्लंघनका रूपमा लिएका छन् ।

कामु गभर्नर ढुंगानाको पछिल्लो हर्कत राष्ट्र बैंकको स्थायित्व र मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ । एकातिर सरकार गभर्नर नियुक्तिमा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको देखिन्छ भने अर्कातिर कार्यवाहक पदमा रहेका व्यक्तिले आफूलाई स्थायी गभर्नरसरह प्रस्तुत गर्दै नीति नै तोड्ने कार्य गर्नुले संस्थाको विश्वसनीयतामा आघात पुर्याएको स्पष्ट छ । अब सरकारको कदमले मात्र होइन, जनताको नजरले पनि ढुंगानाको भूमिकामाथि गहिरो मूल्यांकन हुने समय आएको छ ।




















प्रतिक्रिया