काठमाडौं । गभर्नर सिफारिस समिति बनेपछि राजिनामा दिएका नबिल बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाको नाम सिफारिसमा पर्न सक्ने भन्दै प्रोपोगान्डा सुरु भएको छ ।
कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले भट्टको राजिनामा स्वीकृत नगरेपछि उनी सिफारिसमा पर्दैनन् कि भन्ने कन्फ्युजनका बिचमा कांग्रेसले ढुंगानालाई अघि सार्न सक्ने सम्भावनाबारे चर्चा हुनु स्वाभाविक हो । तर भट्टको राजिनामा स्वीकृत नगर्न गलत सल्लाह दिँदै आएका ढुङ्गानाको रणनीति भट्ट र निलमलाई जुधाएर आँफै गभर्नर बन्ने रहेको बुझिएको छ । सोहि अनुसार नै ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले नै गुप्त रुपमा भट्टविरुद्द सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न लागाएको स्रोतको दावी छ ।
ढुंगाना र भट्टको आन्तरिक द्वन्दले अर्को तेस्रो व्यक्ति अघि सारिन्छ कि भन्ने अनुमान गर्नु स्वभाविक हो । तर सत्तारुढ दलबीच डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति यसअघि नै भईसको र भट्ट गभर्नरका लागि योग्य व्यक्ति भएकाले राष्ट्र बैंकले विज्ञ गभर्नर पाउने निश्चित जस्तै छ । भट्ट गभर्नर बन्ने पक्का पक्की भएसँगै अर्थतन्त्र सुधारका संकेत देखिन थालिसकेकाले पनि भट्ट गभर्नर बन्ने कुरामा संका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको अर्थमन्त्रालयका एक अघिकारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार गभर्नर भागबण्डा र जित हारको लडाईभन्दा पनि निकास दिने नेतृत्वको बिषय हो । त्यसकारण सरकारले प्राविधिक समस्याको समाधान गरी योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न ठिलो गर्न हुँदैन् । गभर्नर नियुक्तिको बिषय टुंगिएको भए पनि प्रकृया लम्बिएकाले बजारमा अस्थिरता निम्त्याएको उनको गुनासो छ ।
त्यसो त कर्मचारीले राजिनामा दिएपछि स्वीकृत गर्नुपर्ने दायित्व ढुंगानाको हो तर गभर्नर बन्नका लागि यसले बाधा नपुग्ने अर्थात् राजिनामा स्वीकृत भएकै हुनुपर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था भने छैन । त्यस्तै भट्टको नाम गभर्नरमा चर्चा चलेपछि अप्ठ्यारो पार्ने उनीबिरुद्द अदालतमा मुद्दा दायर गरियो । तर ६५ बर्ष नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर नबनाउन भनेको सर्वोच्चले पनि भट्टलाई गभर्नर बन्न रोकेन ।
नबिल बैंकका निवर्तमान सीइओ ढुंगानालाई कांग्रेसले घराना समूह निकट भएकै कारण पनि अघि नसार्ने कांग्रेसकै नेताहरु बताउँछन् । ढुंगाना सांसद तथा उद्योगपति बिनोद चौधरीसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ ।
वाणिज्य बैंकको सिईओ छोडेको एक सातामै नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक निकायको गभर्नर बन्न तम्सिएका ढुंगाना कांग्रेस नेताहरुको घरघर पुगेर लबी गरेका थिए ।
त्यसमाथि पनि वाणिज्य बैंक सीइओलाई नियामक निकायको नेतृत्व दिन थालियो भने राष्ट्र बैंकको सँस्थागत सुशासनको बर्खिलाप हुने र यसबाट गलत नजिर बस्ने भएकाले पनि उनी गभर्नरको सिफारिसमै नपर्ने पूर्व गभर्नरहरुको दावी छ ।
यस बिषयलाई प्रधानमंत्री ओली स्वयमले अस्वीकृत गरिसकेका छन् । ढुंगानासँगै प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचन पनि गभर्नर बन्ने दौडमा थिए । तर ओलीले स्वार्थ बाझिने भएकाले वाणिज्य बैंकका सैईओ राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न नसक्ने भन्दै आपत्ति जनाएपछि शेरचन रेसबाट बाहिरिएका थिए ।
त्यस्तै, वित्तीय स्वायत्तता र नियामक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने गभर्नर पदमा निजी घरानाको प्रभावमा रहेको बैंकको सीइओलाई ल्याउने प्रयासले संस्थागत असन्तुलन निम्त्याउने देखिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, ढुङ्गाना राष्ट्र बैंकमा पुगेमा मौद्रिक नीति, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, र नियमन केही स्वार्थ समूहको हितअनुसार ढल्न सक्ने सम्भावना प्रवल छ । त्यसैले पनि उनको नियुक्तिले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र गरिमा माथि ठेस पुग्ने निश्चित छ ।’
एक वरिष्ठ वित्त विश्लेषक भन्छन्,-‘यदि नीति निर्माण तहमै निजी घरानाको प्रभाव पर्छ भने ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा अपचलनको जोखिम समेत आउन सक्छ ।’
नेपाल बंगलादेश बैंकलाई नबिल बैंकमा गाभिएपछि नबिलको कर्जा गुणस्तरमा समस्या देखिएको छ । केही दिन अघिसम्म वाणिज्य बैंकको नाफा-नोक्सान हिसाब गरिरहेको व्यक्तिलाई बैंकहरुकै नियमन गर्नुपर्ने कुर्सीमा बसाउन व्यापारीक घराना र नेताहरुको जोडबल गरिरहेकाले पनि उनको नियुक्तिलाई स्वार्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंकमा रहेको आईसीएफसी बैंकको सेयर उद्योगपति मोती दुगडले किन्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा ढुंगानाले सो सहमति भाँडेर चौधरी समूहलाई सेयर दिलाएको र चौधरी समूहले सो सेयर खरिद गर्दा करिब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।




















प्रतिक्रिया