सर्वोच्चको फैसलाले कांग्रेस रक्षात्मक

काठमाडौं । नेपालमा विश्वमा विरलै हुने घटना मात्रै हुने गर्दछ । असार १८ गते मध्ये राती सर्वोच्च अदालतमा पनि त्यही भयो जुन अन्यत्र विरलै हुने गर्दछ ।

केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेशको आधारमा नियुक्त गरिएका ५२ भाई संवैधानिक पदाधिकारीको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो ।अर्थात् ५२ विरुद्धको रिट खारेज भयो । रिट खारेज हुने फैसलामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नै अल्पमतमा पर्नुभयो ।

संवैधानिक इजलाशको अभ्यास गर्ने अदालतहरुमा इजलाशको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै अल्पमतमा परेर विरलै फैसला हुने गर्दछ । तर, नेपालमा बुधबार राती त्यही भयो ।

उक्त फैसलाले चार वर्षदेखि जागिर खाएकाहरुको पदले वैधानिकता त पाएको छ । तर, यसले नेपालको सत्ता राजनीतिमा भने व्यापक फरक पर्ने संभावना रहेको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस ५२ भाइको पद जाने गरी फैसला आउँछ भन्नेमा ढुक्क थियो ।

खाशगरी नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवा त फैसलाले ५२ भाइको पद जानेमा यति ढुक्क थिइन् कि उनले नयाँ नियुक्तिका लागि सूचि पनि बोकेर हिंड्ने र बार्गेनिङ पनि गरिसकेकी थिइन् ।

तर, फैसला उनले सोचे भन्दा उल्टो आयो । आरजुको विशेष ध्यान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थियो । अख्तियारमा प्रमुखदेखि आयुक्तहरुको सेट नै फेरिने भन्दै उनले ठूलै मोलतोल गरिरहेकी थिइन भनिन्छ ।

आफू विरुद्ध अख्तियारले कुनै पनि बेला डण्डा चलाउन सक्ने त्रास भएकाले आरजुको ध्यान अख्तियारमै थियो । उनी चाहन्थिन कि अख्तियारलगायतका महत्वपूर्ण स्थानमा ओलीलाई दबाव दिएर नियुक्ति गराउने र त्यसपछि मात्रै ओलीलाई सत्ताबाट निकाल्ने दाउमा उनी थिइन् ।

तर, सर्वोच्चको फैसलाले आरजुको योजनामा तातो पानी खन्याई दिएको छ । यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई झन् शक्तिशाली बनाईदिएको छ । किनभने अख्तियार प्रमुख प्रेमबहादुर राइ प्रधानमन्त्री ओलीका खाश मान्छे हुन । ५२ भाइको पद जोगिने फैसलापछि नेपाली कांग्रेस रक्षात्मक बनेको छ । अहिले कांग्रेस भन्नु नै आरजु देउवा भएकाले उनी एकाएक रक्षात्मक हुन पुगेकी छन् ।

उनले अब ओली विरुद्ध दबाव बढाउने वित्तिकै ओलीले अख्तियार लगाएर बदनाम गराइदिन सक्छन् । यसै पनि पछिल्ला दिनमा नेपाली कांग्रेसका ठूला नेताहरु नै अख्तियारको फन्दामा पर्ने क्रम चुलिएको छ ।

आरजु एण्ड कम्पनीको भुटानी शरणार्थी, टिकापुर जग्गा लगायतका थुप्रै ठूल्ठूला घोटालाका मुद्धा ज्युदै छन् । त्यसैले आरजुले अब ओलीसंग झन् त्वम् शरणमम् गर्ने खतरा बढी छ । अख्तियार प्रमुख राइको अझै २५ महिना कार्यकाल बाँकी रहेको छ । त्यो अवधि भरिमा ओलीले उनलाई जसरी भन्यो त्यसरी चलाउने पक्का छ ।

शेरबहादुर देउवाले यही सर्वोच्चको फैसलाले ५२ भाइको पद जाने र त्यसपछि ओलीमाथि नैतिक दबाव बढाएर पदत्याग गराउने आसमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई एक महिनाभित्र सत्ता सहकार्यको ललिपप देखाएका थिए भनिन्छ ।

गत महिना गृहमन्त्री रमेश लेखकको भिजिट भिसा प्रकरणमा देउवाले प्रचण्डलाई मनाउने क्रममा एक महिनाभित्र सत्ता सहकार्यको ललिपप देखाएका थिए भन्ने समाचार हामीले यस अघि नै दिईसकेका छौं ।

तर, देउवाको उक्त आसामाथि पनि तुषारापात भएको छ । अब देउवा पनि रक्षात्मक हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । अझै खतरा त के छ भने ओलीले यही बलमा देउवालाई पनि कुनै न कुनै काण्डमा फसाईदिने पो हो कि भन्ने पनि आशंका गरिदैछ ।

किनकी अर्को वर्ष त देउवालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त ओलीले अबको ६ महिना वित्दा नवित्दै देउवासंग निहुँ खोज्ने पक्का छ । त्यसका लागि एमालेले योजनाको ब्लुप्रिन्ट तयार पारिसकेको छ भनेर पनि हामीले खबर दिईसकेका छौं ।

त्यसका लागि पनि ओलीले देउवालाई बदनाम समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी माधव नेपाललाई उठ्नै नसक्ने गरी धचारिदिए त्यसैगरी ओलीले अब देउवाका जोइपोइलाई नै थचानें खतरा पनि छ । माओवादीको त सिंगो गोठ नै पुरै रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेको छ । प्रचण्डको डर नै जीवनकालमा जेल पो पुगिने हो कि भन्ने मात्रै छ । कि भन्ने मात्रै छ ।

त्यसैले सर्वोच्च अदालतको गत बुधबार मध्य रातीको फैसलाले ओली बाहेकका दल र नेताहरुलाई पुरै रक्षात्मक बनाईदिएको छ भन्दा अतियुक्ति हुँदैन आजको नेपाली पत्रमा समाचार छ । यो घटनाले ओली बाहेकका शक्तिहरुलाई एक ठाउँ ल्यायो भने मात्रै उनीहरु बच्ने संभावना होला भन्ने आसा गर्ने ठाउँ मात्रै बाँकी छ ।