काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ११ देशका नेपाली राजदूतहरू फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयबारे कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबारे सुनुवाइका लागि कार्तिक १४ गते सरकारलाई अदालतमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको हो ।
पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको राजदूत फिर्ता निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।
सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरुमाचीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी छन् ।





















प्रतिक्रिया