काठमाडौं । नेपालबाट थप २० मेगावाट बिजुली लैजान बङ्गलादेश सहमत भएको छ । नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बिहीबार सम्पन्न सातौँ बैठकले हाल निर्यात भइरहेको ४० मेगावाट जलविद्युतका अतिरिक्त थप २० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने सहमति भएको छ ।
आवश्यक प्राविधिक तयारी गरेर बङ्गलादेशले थप बिजुली आयात गर्ने सहमति भएको सो बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिए । निर्देशक समितिको बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत र बङ्गलादेशका तर्फबाट विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका सचिव फर्जाना ममताजको सहअध्यक्षतामा ढाकामा सम्पन्न भएको हो ।
सो बैठकमा बुधबार सम्पन्न संयुक्त कार्यदलको बैठकले गरेका सिफारिसमा छलफल गरेको थियो। संयुक्त कार्यदलको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव देव र बङ्गलादेश सरकारका तर्फबाट विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव केएम अलि रेजाको सहअध्यक्षता रहेको थियो ।
निर्देशक समितिको बैठकमा विभिन्न छ वटा विषयमा छलफल भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव देवले जानकारी दिए । बैठकले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा आआफ्नो प्रक्रिया पूरा गरी हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ ।
सो सम्झौताअन्तर्गत बङ्गलादेशले नेपाललाई ऊर्जा परीक्षण, विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ स्टेशन, रूफटप सोलारजस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्नेछ । यस्तै दुई देशबीच क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमसमेत अगाडि बढाइनेछ ।
विसं २०८१ असोज १७ गते नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौतापछि भारतीय ग्रिडमार्फत बिजुली बङ्गलादेश निर्यात भइरहेको छ । नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेशका तर्फबाट बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतका तर्फबाट एनटिपीसी विद्युत् निगमबीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
प्राधिकरणले बङ्गलादेशलाई छ दशमलव चार सेन्टमा प्रतियुनिटका दरमा बिजुली बिक्रीका लागि सम्झौता गरेको थियो । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय प्रसारण प्रणाली र बहरामपुर (भारत) भेरामारा (बङ्गलादेश) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । त्यसअघि २०८१ जेठ ११ गते नेपाल बङ्गलादेशबीच जलस्रोत क्षेत्रमा सहकार्यका लागि स्थापित संयन्त्र, विज्ञ समितिको बैठकले जलस्रोत क्षेत्रको विकासमा साझा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो ।




















प्रतिक्रिया