काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको चार महिना पुग्दा सरकारको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र प्रशासन सञ्चालनको शैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको भूमिका, कर्मचारी प्रशासनमा हस्तक्षेप तथा सरकारका केही निर्णयलाई लिएर राजनीतिक वृत्त र कर्मचारीतन्त्रमा बहस चर्किएको छ।
गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारको गति र प्राथमिकताअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर पछिल्ला चार महिनामा सरकार र कर्मचारी प्रशासनबीच समन्वय अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
सिंहदरबार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारहरूले विभिन्न मन्त्रालयका निर्णय र प्रशासनिक प्रक्रियामा प्रभाव बढाएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। कानुनले सल्लाहकारलाई निर्णय गर्ने अधिकार नदिए पनि उनीहरूको भूमिका आवश्यकता भन्दा बढी विस्तार भएको आरोप कर्मचारीहरूबाटै उठ्न थालेको छ। यद्यपि सरकारले भने सल्लाहकारहरूले समन्वय र नीति कार्यान्वयनमा मात्रै सहयोग गरिरहेको बताउँदै आएको छ।
सरकारको निर्णय प्रक्रियालाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसँगको समन्वय, केही उच्च सरकारी अधिकारीमाथिको कारबाही र प्रशासनिक निर्णयहरूलाई लिएर विपक्षी दल तथा केही प्रशासनविद्ले सरकारको शैलीमाथि आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्रता र प्रशासनिक मर्यादा कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सरकार गठनपछि महँगी, कर नीति र सेवा प्रवाहका विषय पनि विवादका केन्द्र बनेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विद्युत् क्षेत्रमा करसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक भएपछि व्यापक आलोचना भएको थियो। त्यसपछि सरकारले केही निर्णय पुनरावलोकन गर्ने संकेत दिएको भए पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सार्वजनिक घोषणा गरिएको भन्दै संविधान र संसदीय प्रक्रियासम्बन्धी बहस पनि सुरु भएको छ।
यता सुकुम्बासी व्यवस्थापन, आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रमा सरकारले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको आरोप विपक्षी दल र विभिन्न सरोकारवालाले लगाउँदै आएका छन्। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा विकास खर्चलाई गति दिने सरकारका प्रतिबद्धता अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको दाबी छ।
सरकारले भने आफूले विगतका विकृति अन्त्य गर्दै प्रशासनिक सुधार, सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ। सरकारले सुरु गरेका सुधारका कार्यक्रमको परिणाम क्रमशः देखिने दाबी पनि गर्दै आएको छ।
चार महिनाको अवधिमा सरकारका निर्णय, सल्लाहकारहरूको भूमिका र प्रशासन सञ्चालनको शैलीलाई लिएर उठेका प्रश्नले आगामी दिनमा सरकारको कार्यसम्पादन र राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि थप परीक्षा हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया