काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोप पूर्वमुख्यसचिव अर्याल हिमालयन बैंकको अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्।
अर्यालविरुद्ध अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका क्रममा अनियमितता भएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रहेका अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध अख्तियारले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो।
तर, विशेष अदालतले अर्यालसहितका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएको छ ।
अर्यालले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको भए पनि फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले पुनरावेदन गरेको छ। यसर्थ अर्यालविरुद्धको मुद्दा कानुनी रूपमा अन्तिम टुंगो लागेको छैन।
विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि उक्त फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेर मुद्दा बिचाराधीन रहेकै अवस्थामा पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल निजी क्षेत्रको ठूलो बैंकको अध्यक्ष बनेका छन्।
हिमालयन बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिले अर्याललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। यसअघि अध्यक्ष रहेका प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा अर्याललाई जिम्मेवारी दिइएको हो।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा अदालतमा बिचारधीन हुँदाहुँदै गरिएको अर्यालको नियुक्तिलाई व्यवसायीक वृत्तमा सामान्य रुपमा हेरिएको छैन्।
मुद्दा बिचाराधीन रहेकै अवस्थामा वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बन्नुले बैंकिङ सुशासन र नियामकीय मापदण्डमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
‘व्यवस्थापन’ बाट मुख्यसचिव, त्यसपछि विवादित यात्रा
त्यसो त अर्याल मुख्यसचिव बन्दाको अवस्था पनि विवादित थियो।
तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको कार्यकाल २०८० असोजसम्म अर्थात् २ महिना मात्रै बाँकी थियो। तर, सरकारले उनलाई मुख्यसचिवबाट हटाएर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार बनायो र त्यसपछि वरिष्ठ सचिव रहेका अर्याललाई शेर बहादुर देउवाको ठाडो निर्देशनमा मुख्यसचिव नियुक्त गर्यो।
अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउनकै लागि बैरागीलाई नयाँ पद सिर्जना गरेर मन्त्रीसरह सुविधा दिने गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
केहि समयपछि तिनै अर्यालमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो र उनी मुख्यसचिव पदबाट निलम्बित भए। बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको घटना आफैंमा असाधारण थियो। अहिले तिनै विवादित प्रशासनिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति बैंकको अध्यक्ष बनेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयदेखि बैंकिङ क्षेत्रसम्म प्रभाव
अर्यालले निजामती सेवामा अर्थ, प्रशासन तथा सार्वजनिक व्यवस्थापनका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। सरकारी सेवामा रहँदा अर्थ तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा लामो समय जोडिएका व्यक्ति अहिले निजी बैंकको नेतृत्वमा पुग्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने प्रष्ट देखिएको छ। साथै यसले नियामकीय प्रभावमाथि समेत हस्तक्षेप हुने आशंका बढेको छ।
विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सरकारको उच्च प्रशासनिक तहमा रहँदा भएका निर्णय र त्यसपछिको निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धबारे पारदर्शिता अति आवश्यक छ।
सरकारी पदमा रहुँदा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णय गर्ने व्यक्ति अवकाशपछि त्यही क्षेत्रको वाणिज्य बैंकको नेतृत्वमा पुग्दा नियामकले कुन मापदण्ड अनुसार कारबाही गर्छ भन्नेमा आशंका रहन्छ।
अदालतमा मुद्दा अझै बिचाराधीन
अर्यालको पक्षमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानुनी तथ्य अख्तियारमा उनले पाएको भनिएको भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ। अख्तियारले पुनरावेदन गरिसकेको छ।
त्यसो त अर्याललाई ‘भ्रष्टाचारी’ भन्न मिल्दैन, तर ‘भ्रष्टाचार मुद्दाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भइसकेका व्यक्ति’ भनेर चित्रण गर्नु पनि कानुनी अवस्थाको अपूर्ण व्याख्या हुन्छ।
मुद्दा सर्वोच्चमा बिचाराधीन रहेकै अवस्थामा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण बैंकको नेतृत्वमा उनलाई नियुक्त गर्दा सम्बन्धित नियामक र सञ्चालक समितिले उनको ‘फिट एन्ड प्रपर’ हैसियतको मूल्यांकन कसरी गर्यो भन्ने प्रश्न यतिबेला गम्भीर रुपमा उठेको छ।
यो प्रश्न अर्याललाई मात्र नभइ, सम्बन्धित बैंक र नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि पनि उठ्छ।
गम्भीर भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोजन भोगिसकेका, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेका विवादीत पृष्ठभुमिका पूर्व सरकारी कर्मचारी निजी क्षेत्रको ठुलो बैंकको नेतृत्वका लागि कति कसरी भए ? कसको दवाव र प्रभाव उनलाई नियुक्त गरिएको हो ? यसबारे वित्तीय बजारमा खोजी भइरहेको छ।
बैंकिङ क्षेत्र विश्वासमा चल्छ। तर, सञ्चालक र अध्यक्षको व्यक्तिगत कानुनी तथा विवादित प्रशासनिक पृष्ठभूमिले बैंकको संस्थागत विश्वसनीयतामा समेत असर पार्ने प्रष्ट देखिएको छ।
बैंकको वित्तीय अवस्था नाजूक बनेपछि हिमालयन बैंकका अध्यक्षले दिए राजिनामा
प्रतिक्रिया