मलेसियाको सिन्डिकेट बढ्दै, मन्त्री यादव गुमनाम

काठमाडौं । नेपालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि करिब १ हजार ८ सय म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये कतिपयले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सकेका छैनन् भने कतिपय सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा सञ्चालनमा छैनन् । अहिले करिब १ हजारदेखि १ हजार १ सय म्यानपावर कम्पनी मात्रै सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ । सरकारको मापदण्ड पूरा गरेर नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहेका कम्पनीको संख्या भने ७ देखि ८ सयको हाराहारीमा रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा भने पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनीबीच विवाद चर्किएको छ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछि मलेसिया कामदार पठाउने सीमित कम्पनीको समूहले सिन्डिकेट गरेको आरोप लाग्दै आएकोमा त्यस्तो समूहको संख्या बढेर करिब २ सय ७५ पुगेको दाबी गरिएको छ ।

मलेसियाका लागि सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै कामदार पठाउने अधिकार दिने अभ्यासले अन्य सयौं कम्पनी प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । करिब ७ सय म्यानपावर कम्पनी मलेसिया रोजगारीका लागि कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले सिन्डिकेटको आरोप लागेका म्यानपावर कम्पनीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने बताउँदै आए पनि वास्तविक रूपमा कसले सिन्डिकेट गरिरहेको छ र त्यसका लागि कति रकम तथा कुन माध्यमबाट कारोबार भएको छ भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ ।

मलेसिया रोजगारीको विषयमा म्यानपावर व्यवसायीबीच एकातिर विवाद बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । विवाद समाधान गरी पारदर्शी रूपमा सबै योग्य म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार पठाउने अवसर सुनिश्चित गर्न नसके नेपालले मलेसियाबाट पाउने रोजगारीको अवसर तथा कोटासमेत प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसिया पठाउने अधिकार दिइएमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली कामदारको अवसरसमेत संकुचित हुने देखिन्छ । यसले म्यानपावर व्यवसायमा मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हजारौं परिवारको आम्दानीमा समेत असर पार्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले सुशासन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहेका बेला वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेटको विवाद समाधान गर्न नसक्दा सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । आरोप लागेका कम्पनीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही गर्ने र योग्य सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।