सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, नीति फेरिन्छन्। तर राज्यको स्थायी संयन्त्रका रूपमा निजामती प्रशासन रहन्छ। त्यसैले कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक सत्ता परिवर्तनको प्रतिशोध वा प्रयोगको थलो बनाउनु हुँदैन। अहिले कर्मचारी सरुवा, दरबन्दी कटौती र प्रस्तावित सेवा अवधि तथा उमेरहदका विषयले निजामती क्षेत्रमा जुन प्रकारको अन्योल सिर्जना गरेको छ, त्यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ।
कर्मचारी सरुवा प्रशासनिक व्यवस्थापनको सामान्य प्रक्रिया हो। तर सरुवा पारदर्शी मापदण्ड, आवश्यकता र कार्यसम्पादनका आधारमा नभई पहुँच, आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भयो भन्ने धारणा बन्न थाल्यो भने त्यसले कर्मचारीको मनोबल मात्र घटाउँदैन, राज्यको सेवा प्रवाहमै असर पार्छ। कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने भन्ने निर्णयभन्दा पनि त्यो निर्णय किन गरियो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नयाँ सरकारले पुराना कर्मचारीप्रति राजनीतिक दृष्टिकोण राखेर व्यवहार गरिरहेको भन्ने गुनासो सुनिनु आफैंमा गम्भीर विषय हो। कर्मचारी कुनै दलको कार्यकर्ता होइन, राज्यको कर्मचारी हो। उसको राजनीतिक आस्था जे भए पनि उसले कानुनअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्न पाउने वातावरण बन्नुपर्छ। राजनीतिक निकटताको आरोप लगाएर कसैलाई दुर्गममा पठाउने, जिम्मेवारीविहीन बनाउने वा फाजिलमा राख्ने प्रवृत्ति छ भने त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। तर त्यस्ता आरोपको छानबिन र प्रमाणबिना सरकारलाई दोषी ठहर गर्ने बाटो पनि उचित हुँदैन।
अर्कोतर्फ, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका नाममा हजारौं दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी पनि सामान्य प्रशासनिक निर्णय होइन। राज्यको संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यले दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। तर कुन पद किन आवश्यक छैन, त्यसको काम कसरी सम्पादन हुन्छ र सेवाग्राहीमा त्यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने अध्ययन नगरी दरबन्दी घटाउनु केवल संख्या घटाउने अभ्यास बन्न सक्छ।
अझ संवेदनशील विषय कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेरहद हो। ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहद लागू गर्ने हो भने त्यसको प्रभाव हजारौं कर्मचारीको रोजगारी, पेन्सन र सेवासुविधामा पर्न सक्छ। यस्तो निर्णय हतारमा गर्न मिल्दैन। कानुन बनाउने प्रक्रियामा सरोकारवालाको राय, वित्तीय दायित्व, प्रशासनिक आवश्यकता र कर्मचारीको वैधानिक हक सबै पक्षलाई स्पष्ट पारिनुपर्छ।
अनुभवी कर्मचारीलाई समयअगावै सेवाबाट बाहिर पठाउने हो भने राज्यले उनीहरूको अनुभवको विकल्प पनि देखाउन सक्नुपर्छ। पुराना कर्मचारी हटेपछि नयाँ पुस्ताले अवसर पाउनु सकारात्मक हुन सक्छ, तर अनुभवको पुस्तान्तरणबिनाको पुस्ता परिवर्तनले प्रशासनिक क्षमता कमजोर बनाउन सक्छ।
निजामती सेवामा अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता कर्मचारीको संख्या घटाउनु मात्र होइन, काम गर्ने वातावरण सुधार्नु हो। योग्य कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने, कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेलाई जवाफदेही बनाउने र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली आवश्यक छ। सरुवा र बढुवालाई अनुमान, पहुँच र राजनीतिक समीकरणबाट मुक्त गर्न सकिएन भने जतिसुकै नयाँ कानुन बनाए पनि प्रशासन सुधार हुँदैन।
सरकारले कर्मचारीका संगठन खारेज गरेर आवाज कमजोर बनाउने होइन, गुनासो राख्ने वैधानिक र संस्थागत संयन्त्र अझ बलियो बनाउनुपर्छ। कर्मचारीको अधिकार र अनुशासनबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिए मात्र सार्वजनिक प्रशासन प्रभावकारी बन्न सक्छ।
निजामती कर्मचारी राज्यका स्थायी प्रतिनिधि हुन्। उनीहरूलाई सरकारको पक्ष वा विपक्षमा होइन, संविधान र कानुनको पक्षमा उभिने वातावरण दिनुपर्छ। सरकारको सफलता कर्मचारीलाई कति डर देखाएर काम गराउन सकियो भन्नेमा होइन, उनीहरूलाई कति जिम्मेवार, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउन सकियो भन्नेमा निर्भर हुन्छ।
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता कर्मचारीमा त्रास सिर्जना गर्ने होइन, विश्वास निर्माण गर्ने हो। सरुवा होस् वा दरबन्दी पुनरावलोकन, सेवा अवधि होस् वा उमेरहद—हरेक निर्णय स्पष्ट मापदण्ड, कानुनी आधार र सार्वजनिक हितका आधारमा हुनुपर्छ। निजामती प्रशासनलाई सत्ता परिवर्तनसँगै बदलिने प्रयोगशाला बनाउने होइन, राज्यको स्थायी संस्थाका रूपमा अझ बलियो बनाउने समय हो।
प्रतिक्रिया