दुई तिहाइको घमण्डले सरकार चल्दैन

निर्वाचनमा ठूलो जनमत पाउनु कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि ठूलो उपलब्धि हो। तर जनमत पाउनु र जनताको विश्वास जोगाइराख्नु एउटै कुरा होइन। मतपत्रले सरकार बनाउने अधिकार दिन्छ, तर सरकारको व्यवहारले त्यसप्रतिको सम्मान निर्माण गर्छ।

रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारसँग संसद्मा झण्डै दुई तिहाइनजिकको राजनीतिक शक्ति छ। यस्तो बलियो जनादेश पाएको सरकारलाई काम गर्न नदिने बाह्य शक्ति कहाँ छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। यदि साँच्चिकै कुनै संवैधानिक निकाय, प्रशासनिक संयन्त्र वा अन्य शक्तिले सरकारको काम रोकेको हो भने सरकारले त्यसको तथ्य जनतासामु राख्नुपर्छ।

तर सरकार आफैंले निर्णय गर्न नसक्ने, निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अनि त्यसको दोष अदालत, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति कार्यालय, कर्मचारीतन्त्र वा अन्य निकायमाथि थोपर्ने हो भने जनताले प्रश्न गर्न पाउँछन्—समस्या वास्तवमै बाहिर छ कि नेतृत्वभित्र?

विगतका सरकारहरूले पनि यही गल्ती गरेका थिए। कहिले अदालतलाई दोष दिइयो, कहिले कर्मचारीलाई, कहिले प्रतिपक्षलाई। अन्ततः जनताले ती सरकारको मूल्यांकन निर्वाचनमार्फत गरे। नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि पुराना सरकारकै शैली दोहोर्‍याउने हो भने परिवर्तनको दाबी आफैं कमजोर हुन्छ।

बहुमत सरकारको शक्ति हो, तर जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति होइन।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाले सरकारसामु अर्को गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यपक्षको बल प्रयोग, त्यसपछि भएको तोडफोड, आगजनी र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशबारे विभिन्न तहबाट छानबिन भएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत विभिन्न व्यक्तिको भूमिकामाथि थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

अब प्रश्न आयोग बनेको हो कि होइन भन्ने होइन। प्रश्न हो—सिफारिसमाथि सरकारको कदम के हो?

कसैलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा दोषी ठहर गर्नु हुँदैन। तर आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान नगर्नु पनि स्वीकार्य हुँदैन। प्रमाण छन् भने कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ, प्रमाण छैनन् भने त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

राज्यको सम्पत्ति जलाउने, तोडफोड गर्ने र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। त्यो व्यक्ति सत्तापक्षको होस् वा विपक्षको, नयाँ दलको होस् वा पुरानो दलको—कानुनको मापदण्ड एउटै हुनुपर्छ।

यही विषयमा बालेन सरकारको परीक्षा भइरहेको छ।

सरकारले आफ्नो पक्षमा रहेको ठूलो संसदीय समर्थनलाई जनताको प्रश्नबाट बच्ने कवचका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। दुई तिहाइको शक्ति नागरिकमाथि शासन गर्ने शक्ति होइन, नागरिकप्रति अझ बढी उत्तरदायी हुने जिम्मेवारी हो।

अहिले नागरिकको अर्को प्रश्न पनि गम्भीर छ—सरकारले आफ्नो घोषणा गरेका कति काम पूरा गर्‍यो?

सुशासन कहाँ छ? पारदर्शिता कति बढ्यो? प्रशासनिक सेवा कति सहज भयो? रोजगारी र अर्थतन्त्रमा के परिवर्तन आयो? नागरिकका दैनिक समस्या कति समाधान भए? बजारमा आवश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सरकार कति सफल भयो?

सरकारको मूल्यांकन यिनै प्रश्नबाट हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटस वा समर्थकहरूले बनाएको प्रचार सामग्रीबाट होइन।

अझ चिन्ताको विषय राजनीतिक बहसको शैली हो। सामाजिक सञ्जालमा पुराना दलका सबै नेता खराब र नयाँ दलका सबै नेता सही भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने प्रयासले लोकतान्त्रिक बहसलाई कमजोर बनाउँछ। नयाँ दलमाथि प्रश्न उठाउँदैमा कोही पुरानो दलको समर्थक हुँदैन। पुराना दलको आलोचना गर्दैमा नयाँ दल सही प्रमाणित हुँदैन।

लोकतन्त्रमा प्रश्न अपराध होइन। असहमति देशद्रोह होइन। आलोचना विकासको बाधक होइन।

प्रधानमन्त्री स्वयं वा सत्तासँग जोडिएका व्यक्तिहरूले फरक मतप्रति कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने कुराले राजनीतिक संस्कार निर्धारण गर्छ। आज अरूलाई प्रश्न गर्न नदिने संस्कार स्थापित भयो भने भोलि त्यही संस्कार आफ्नै विरुद्ध प्रयोग हुन सक्छ।

नेपालको इतिहासले एउटा कुरा बारम्बार देखाएको छ—संसदीय बहुमत स्थायी राजनीतिक शक्ति होइन। नेपाली कांग्रेसले समेत विगतमा बहुमत पाएको थियो। तर राजनीतिक व्यवस्थापन, आन्तरिक द्वन्द्व र शासन सञ्चालनका समस्याका कारण त्यो बहुमत सधैं टिक्न सकेन। त्यसैले आजको सरकारका लागि पनि ठूलो जनमतलाई स्थायी उपलब्धि ठान्नु राजनीतिक भूल हुनेछ।

सरकारको आयु अंकगणितले मात्र निर्धारण गर्दैन। जनविश्वासले निर्धारण गर्छ।

त्यसैले बालेन सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा आलोचक खोज्नु होइन, आफ्नै कामको समीक्षा गर्नु हो।

कहाँ समन्वय भएन? कहाँ निर्णय अड्कियो? कहाँ कार्यान्वयन कमजोर भयो? कहाँ नेतृत्व चुकेको छ? कुन मन्त्री वा निकायले जिम्मेवारी पूरा गरेन? कानुन कहाँ बाधक छन्? प्रशासनिक संरचनामा कहाँ समस्या छ?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्न सरकार तयार हुनुपर्छ।

सरकार असफल भयो भने त्यसको दोष पुराना दललाई दिएर उम्किन सकिँदैन। सरकार सफल भयो भने त्यसको श्रेय पनि केवल सामाजिक सञ्जालको प्रचारले प्राप्त हुँदैन।

जनताले अब भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्।

जेनजी आन्दोलनको नाममा भएको हिंसा र विध्वंसको सत्य पनि बाहिर आउनुपर्छ। त्यसमा राज्यपक्षको कमजोरी थियो भने जिम्मेवारमाथि कारबाही हुनुपर्छ। आन्दोलनको आवरणमा सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त पारिएको हो भने त्यसमा संलग्नलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। कुनै पक्षलाई राजनीतिक संरक्षण दिनु हुँदैन।

त्यसैगरी, फरक विचार राख्ने नागरिकलाई शत्रु ठान्ने प्रवृत्ति पनि बन्द हुनुपर्छ।

रास्वपा नयाँ राजनीतिक शक्ति भएकाले जनताले उसबाट पुराना राजनीतिक दलभन्दा फरक संस्कारको अपेक्षा गरेका हुन्। त्यो अपेक्षा केवल नाराले पूरा हुँदैन। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहिष्णुता र परिणामले मात्र पूरा हुन्छ।

बालेन सरकारसँग इतिहास बदल्ने अवसर छ। तर त्यो अवसर दुई तिहाइको घमण्डमा होइन, दुई तिहाइको जिम्मेवारीमा छ।

सरकारले अब एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ—

जनताले सरकारलाई बलियो बनाएका हुन्, निरंकुश होइन।

त्यसैले सरकारलाई प्रश्न गर्ने नागरिक, पत्रकार, विपक्षी दल वा आलोचक शत्रु होइनन्। उनीहरू लोकतन्त्रका हिस्सा हुन्।

फरक मत सुन्न सक्ने नेतृत्व नै बलियो नेतृत्व हो। आलोचनाबाट भाग्ने होइन, आलोचनाबाट सिक्ने सरकार नै जनताको सरकार बन्न सक्छ।

अब बालेन सरकारले दोष अरूमाथि थोपर्ने होइन, आफ्नो कामको हिसाब दिनुपर्छ।

किनकि अन्ततः सरकारको मूल्यांकन संसद्को कुर्सीबाट होइन, नागरिकको घरदैलोमा देखिएको परिणामबाट हुनेछ।