काठमाडौँ । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको अन्तिम आदेशका लागि तोकिएको पेसी सार्न माग गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दिएको निवेदनलाई विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ ।
नेपालले कात्तिक १९ गते विशेष कामले बाहिर जानुपर्ने भएकाले उक्त दिनको पेसीमा उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए । विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले उनको निवेदनअनुसार एकपटकका लागि अनुपस्थित हुने अनुमति दिएको हो ।
विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार नेपालले कानुनबमोजिम पाउने एकपटक पेसी सार्ने सुविधा प्रयोग गरेका हुन् । उनका अनुसार अर्को पेसीमा मुद्दाको अन्तिम आदेश हुन सक्नेछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ २२ गते नेपालसहितका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारका अनुसार पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रेपलाञ्चोकको नासिकास्थान साँगा र महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गा कम मूल्यमा खरिद गरी बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसमेत संलग्न रहेको अख्तियारको आरोप छ ।
आरोपपत्रअनुसार कम्पनीले ५ सय ९४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा खरिद गरेको थियो । त्यसको मूल्याङ्कन १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यस्तै, हदबन्दीभन्दा बढी रहेको ३ सय १४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा बिक्री गरिएको आरोप छ ।
नेपालविरुद्ध अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
त्यसैगरी, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले हिटीचोक सदावर्त गुठीको नाममा रहेको जग्गामा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई मोही कायम गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो बन्धक तथा राजीनामा पारित गर्न सहमति दिएको विषय पनि आरोपपत्रमा समेटिएको छ ।
२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । पछि सोही जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णयसमेत नेपाल नेतृत्वकै सरकारले गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया