लुम्बिनीका सभामुख घर्तीसहित पाँच जनाविरुद्ध किर्ते मुद्दा दायर

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिने विषयमा दलको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेयको सिफारिसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो। जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप र पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी भदौ २२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गराइएको र त्यसैका आधारमा भदौ २४ गते काफ्लेलाई पदमुक्त गरिएको सूचना जारी भएको थियो। उक्त पत्र आधिकारिक नभई फर्जी रूपमा तयार गरिएको काफ्लेको दाबी छ। पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी काफ्लेको पक्षमा अदालतले २०८३ असोज ६ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।