दुई जनाको बोर्डबाट तीन नियुक्ति, हिमालयन लाइफमा ऐन मिचिँदा बीमा प्राधिकरण किन मौन ?

काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडमा बीमा प्राधिकरणबाट कारबाहीमा परेका चार जना सञ्चालक गैरकानुनी तरिकाले पदमा रहेको खुलासा भएको छ । प्राधिकरणले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका चार जना सञ्चालकलाई २०८२ चैत ३ गते कारबाही गरेको थियो। तिनै संचालक पुन: गैर कानुनी तरिकाले पदमा रहिआएको भेटिएको छ।

इन्स्योरेन्सका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मनोजलाल कर्णलाई नियमविपरीत तलब,भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारण गरेभन्दा बढी रकम दिएपछि प्राधिकरणले ती संचालकहरुलाई नगद २ लाख रुपैयाँ जरिवाना र सचेत समेत गरेको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लाई नियम विपरित सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको भन्दै कारबाही गरेर चैत ६ गते पत्र पठाएर सचेत गराएको थियो ।

उक्त समयमा कम्पनीका सञ्चालक सौरभ दुगड, प्रमिला केसी सचिन आचार्य, आशीष ढकाललाई बीमा प्राधिकरणले सचेत गराउँदै कारबाही गरेको थियो । ती चार जना संचालकहरुले मिति २०८३०३०२ गते देखि लागु हुने गरी राजिनामा समेत दिएका थिए । निजहरुले राजिनामा दिए पश्चात् हिमालयन लाइफमा नारायण बजाज र दिपक नेपाल मात्र संचालक समितिमा रहेका थिए ।

सात जना संचालक रहने व्यवस्था कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ । जसमध्ये संस्थापक बाट ३ जना , सर्वसाधारण बाट ३ र स्वतन्त्र सचालक १ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण सात जना संचालक रहनुपर्ने संचालक समितिमा दुई जना संचालक मात्र बांकी रहदा त संचालक समितिनै अल्पमतमा रहन्छ र कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन। किनकि बोर्ड बैठक बस्नका लागि कोरम संख्या ५१ प्रतिशत चाहिन्छ त्योनै पुग्दैन । सो समितिले गरेका कुनै पनि निर्णय वैध मानिँदैन ।

‘संचालक नियुक्ति नै बीमा ऐन, २०७९  विपरीत’

बीमा ऐन, २०७९ को दफा (५२) को उप दफा (५) मा कुल सचालक सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सचालक उपस्थित नभई सचालक समितिको बैठक बस्ने छैन भनि स्पष्ट लेखिएको छ।

बीमा ऐन, २०७९ को दफा (५३) को उप दफा (१) मा बीमकको साधारण सभाबाट हुने काम बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियम, जारी भएका निर्देशन, आदेश, प्रबन्धपत्र, नियमावली र अन्य प्रचलित कानुनको अधिनमा रहीबीमकको सम्पूर्ण काम, कर्तब्य र रहनेछ र अधिकार बीमकको सचालक समितिमा निहितरहनेछ भनी प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तर, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले यो व्यवस्थाको बर्खिलाप काम गरेको पाईएको छ अर्थात् कम्पनीले माथिको दुवै ब्यबस्थाको पालना गरेको देखिँदैन ।

‘कम्पनी ऐन २०६३ कै धज्जी’

हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमा ऐनसँगै कम्पनी ऐन २०६३ को पनि धज्जी उडाएको पाईएको छ । यस ऐनको दफा (१७) को उप दफा (४)ले कम्पनीका संचालकहरुको जम्मा सङ्ख्याको कम्तीमा ५१ ( एकाउन्न) प्रतिशत सचालकहरु उपस्थित नभई सचालक समितिको कुनै पानी बैठक हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी, कम्पनी ऐन २०६३ को दफा (९७) को उप दफा (६) ले सचालक समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले संचालकको हैसियतले दिएको मतको अतिरिक्त निर्णायक मतसमेत दिन सक्नेछन् भनि स्पष्ट पारिएको छ ।

त्यस्तै, कम्पनी ऐन २०६३ को दफा (१७) को उप दफा (७) अनुसार सचालक समितिको बैठकमा उपस्थित संचालकहरु छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरणको छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्नेछ र सो निर्णय विवरणमा बैठकमा उपस्थित सम्पुर्ण सचालकहरुको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशतले सही गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। तर, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले कम्पनी ऐन २०६३ को यी तिनै व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको पाईएको छ ।

‘नियमविपरीतका निर्णयमा बजाज’

हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडमा हाल नारायण बजाज खेतान समुहको लक्ष्मी ग्रुपबाट प्रतिनिधित्व गरी अध्यक्ष रहेका छन । तिनै अध्यक्ष बजाजले नियमविपरीत कर्मचारी नियुक्ति गरेझैँ सोझै अल्पमतमा परको संचालक समितिले नै कोरम नपुग्ने बोड बैठकबाट ३ जना नयाँ संचालक नियुक्ति गरेका छन । जुन गैर कानुनी हो ।

कम्पनी ऐन तथा बीमा ऐन अनुसार कम्तिमा पाँच जना र बढिमा सात जना संचालक रहने ब्यबस्था रहेको छ । संचालक समितिमा २ जना संचालक रहनुनै गण पुरक (कोरम पुग्ने) संचालक सङ्ख्या होइन । बोर्ड स्वत: अल्पमतमा पर्दछ । सात जना संचालक रहने ब्यबस्था रहेको कम्पनीमा कम्तिमा ४ जनाको बोर्ड बैठकबाट मात्र संचालक नियुक्ति गर्न सकिन्छ । संचालक समितिको बोर्ड बैठक बस्न कोरमनै नपुग्ने अवस्थामा नयाँ संचालकहरुको नियुक्ती विशेष साधारण सभाको बैठक बाट गर्नु पर्दछ ।

अध्यक्ष बजाजले मिति २०६३/०३/१९ मा सोझै प्रकाश मुनी बज्राचार्य र सुरक्षा काफ्ले र मिति २०८३०३/२८ मा मात्रिका भट्टराईलाई नियुक्ति गरेका छन । विशेष साधारण सभा बैठक डाकी रिक्त रहेको सचालकको नियुक्ती गरिनु पर्नेमा त्यसो नगरी कम्पनी ऐन तथा बीमा ऐनको सिधै उल्लघंन गर्दै सोझै कोरमनै नपुग्ने बैठकबाट संचालक नियुक्त गरेका छन्। अध्यक्ष बजाजले स्वत: अल्पमतमा रहेको दुइ जना संचालकको बैठकबाट तिन जना नयाँ संचालकहरु भट्टाभट नियुक्त गरिदिएका छन् । यो प्रक्रियानै कम्पनी ऐन तथा बीमा ऐनविपरीत छ। अल्पमतमा रहेको दुई जना संचालकको बैठकले गरेका कुनै पनि बैठकका निर्णयहरु वैधानिक हुँदैनन् ।

यसले कम्पनीको सुशासन, नियामकीय अनुपालन र बीमित तथा अभिकताहरूको लगानी रहेको तथा बीमा शुल्कको सुरक्षाको हितमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स भनेको सर्वसाधारणको लगानी भएको कम्पनी हो । यस अधिपनि संचालक समितिको अध्यक्षको स्वार्थ अनुसार आफ्‌ना आसेपासेलाइ कर्मचारी विनियमावली तथा Organization Chart अनुसार नियम मिचेर कम्पनीको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दिनेश बहादुर अमात्य र विभोर झा लाई नियुक्ती गरीएको थियो र फेरी मिति २०८३०६/२६ गते जुन पद खाली छैन र पद खाली नै नभएको कम्पनीमा कुँयाललाई सिनिएर डेपुटी सीइओ बनाएर अध्यक्ष बजाजले बीमित तथा शेयरधनिको पैसामा खेलबाड गरिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

‘कवि फुयाँलकै नियुक्ति गैरकानुनी’

हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स भनेको सर्वसाधारणको लगानी भएको कम्पनी हो । यस अधिपनि संचालक समितिको अध्यक्षको स्वार्थ अनुसार आफ्ना नजिकका व्यक्ति नियुक्त गरिएको थियो । कर्मचारी विनियमावली तथा Organization Chart विपरीत नियम मिचेरअध्यक्षको स्वार्थअनुकुल  कम्पनीको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दिनेश बहादुर अमात्य र विभोर झा लाई नियुक्ती गरीएको थियो । फेरी मिति २०८३०६/२६ गते जुन पद खाली नै छैन र पद खाली नै नभएको कम्पनीमा सन नेपाल छाडेको एक सातामै कवि फुयाँललाई सिनिएर डेपुटी सीइओ बनाएर अध्यक्ष बजाजले बीमित तथा शेयरधनीको पैसामा खेलबाड गरिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

आम जनताको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको सार्वाजनिक संस्थामा हुने यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापले कसरी बीमितको लगानी सुरक्षीत हुन्छ ? कम्पनीले कसरी बोनस बृद्धि गर्न सक्छ ? कसरी शेयरधनीलाई उचित प्रतिफल दिन सकिन्छ ? सो आम चासोको गम्भीर बिषय बनेको छ । यस किसिमको गम्भीर बिषयमा नेपाल बीमा प्राधिकरण समेत मौन रहनुले नियामक निकायको लापरबाही थप उजागर गरेको सरोकारवालाहरूको बुझाई छ ।

त्यसकारण पनि यस कम्पनीभित्रका बेथितिमाथि अबिलम्ब छानबिन गरी सत्य तत्यका आधारमा आवस्यक कार्यबाही गर्न र अल्पमतमा रहेको दूइ जना संचालकको बैठकले गरेका सम्पूर्ण बैठकका निर्णयहरु पनि खारेज गर्न नियमक निकायको ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको माग छ ।