विपद्को बेलामा सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी सामना गरौँ : सभापति देउवा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता तथा सभापति शेरबहादुर देउवाले विपद्का बेलामा सत्ता र प्रतिपक्षी एक भएर अघि बढ्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा मुलुकका विभिन्न भागमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको जनधनको क्षतिको विवरण लिने र राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिदै उनले सरकारले एक्लै अगाडि बढ्न खोज्दा पीडित जनताले समयमा राहत र उद्धार पाउन नसकेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

“मुलुकमा यत्रो ठूला विपद्बाट भयावह अवस्थामा संसदमा रहेका अरु राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नेबारेमा सरकारले कुनै ध्यान दिएन, अहिले कति ठाउँमा खाद्यान्न पुगेको छैन, कतिले आश्रय पाएका छैनन्, पीडित जनताको अभिभावकका रुपमा काम गर्नुपर्ने सरकारले क्षतिको विवरणसमेत सङ्कलन गर्न सकेको छैन, जुन किसिमले गम्भीरताका साथ काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेन, कोशी ब्यारेजका ढोका खोल्न कूटनीतिक माध्यमबाट गर्नुपर्ने पहलमा पनि चुक्यो”, पार्टी सभापतिसमेत रहनुभएका नेता देउवाले भने ।

तराई मधेशमा हुने डुबानका सम्बन्धमा भारतसँग कूटनीतिक पहल गरी स्थायीरुपमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहलका लागि पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, “सीमा क्षेत्रमा बाँधका कारण उत्पन्न समस्याका बारेमा सरकारले भारतसँग कुरा गरोस्, भारतको सुरक्षा चासोलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ, अप्ठेरो परेको बेलामा के सरकार के प्रतिपक्ष एक भएर जनताको हितका लागि काम गर्नुपर्छ ।”

साउन ८, २०७६
प्रेस विज्ञप्ति

आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सरकार असफल भैरहेको र राज्यले सर्लाही जिल्लाका विभिन्न घटनामा गैरन्यायिक हिंसा गर्दै मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइरहेकोे अवस्थामा ती घटनाहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय समिति गठनको माग पुरा गराउन नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले संसदको गतिविधि अवरोध गरिरहेको अवस्थामा अविरल वर्षाका कारणले देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी, पहिरो र डुवानले सयौं मान्छेको ज्यान गएको, सयौं व्यक्ति बेपत्ता भएका र ठूलो संख्यामा घाइते भएका, हजारौं संख्यामा घरपरिवारहरु विस्थापित र पिडित भएको हुँदा यस विषम विपदको अवस्थामा संसदमा छलफल गर्न संसदको अन्य विषयलाई स्थगन गरी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अगाडी बढाउन गरेको प्रयासलाई सत्ता पक्षले सकारात्मक रुपले नलिएको हुँदा गत असार ३० गते बाढी, पहिरो र जल डुवानबाट आम नागरिक विपदमा परेको सन्दर्भमा छलफल प्रयास सार्थक बनेन ।

आज बस्ने संसदको कार्यसूचीबाट अन्य विषय हटाई अविरल वर्षा, बाढी पहिरो, जल डुवानबाट उत्पन्न विपदका बारेमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले जरुरी सार्वजनिक महत्व प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ ।

संसदले विपद व्यवस्थापनका प्रति गम्भीरता र सम्वेदनशिलता प्रकट गर्दै आम नागरिकलाई विपदको बेलामा जनप्रतिनिधिहरु जनसरोकारको विषयमा सकारात्मक छन् र राज्य पनि उत्तरदायी ढंगले आम नागरिकलाई विश्वास र भरोसा दिलाउन सक्नेछ भन्दै सरकारलाई उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई निष्पक्षतापूर्वक प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउन दबाव दिनेछ ।
आम नागरिक विपदमा परेको बेला सबै पक्षले सम्वेदनशिलता देखाउँदै गम्भीर बनुन भन्ने आग्रह गर्दछ ।

नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हक स्थापित गर्न र शासन व्यक्तिको होइन विधिपूर्वक चलाउन र मानवअधिकार उल्लङ्घन नगर्न र राज्य विपदको अवस्थामा परेको बेला सरकार गम्भीर बन्न संसदले संसदीय छानविन समिति गठन गरोस् भन्ने दृढता व्यक्त गर्दछौं ।

जय नेपाल !

बालकृष्ण खाण
प्रमुख सचेतक