फेरि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदै

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन भएलगत्तै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी भएको हो ।

पार्टीभित्र देखा परेको विवाद समाधान गर्न अध्यक्षद्वय केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत शुक्रबार महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।

कार्यदलमा भीम रावल, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य छन् । कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोेतका अनुसार २ वर्ष मन्त्री भइसकेका र राम्रो पर्फमेन्स देखाउन नसकेका मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट हटाउने तयारी छ । तिनका स्थानमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुषाल, देवेन्द्र पौडेल लगायतलाई मौका दिने तयारी भएको समेत बताइएको छ ।

सहकारीले संस्थागत पूँजीको ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुपर्छ : मन्त्री अर्याल

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले संस्थागत पूँजी ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएका सहकारीले संस्थागत पूँजीको ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ ९नेफ्सकून०को ३३औं स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन् । सहकारी व्यवसायिकतामा लैजाउ र रोजगार सृजना गर्ने प्रकृतिका काम गरौं भनिरहेका बेला अब बाध्यकारी नियम ल्याएर सहकारीलाई व्यवसायिकतामा लगाउनु पर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

‘संस्थागत पूँजी ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएका जतिपनि संस्था छन्, ती संस्थाको संस्थागत पूँजीको ५० प्रतिशत व्यवसायिकतामा लगाउने गरी तयारी गरिएको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

संस्थागत सवलीकरणमा विशेष जोड दिँदै सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुको हित पहिलो शर्त बनाउनु पर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । विपन्न वर्गलाई सहकारीमा आवद्ध गराई स्वरोजगारका अवसर दिई जिविकोपार्जनका आधार तयार गर्नु पर्ने भन्दै उनले सहकारितामा व्यवसायिकता आउनका निम्ति अनिवार्य व्यवस्था गर्नै पर्ने बेला भएको बताइन् ।

ब्याजको सन्दर्भमा छलफल गरेर जानु पर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीमा सबैभन्दा कम ब्याज हुनु पर्ने हो, तर सबैभन्दा बढी भयो भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताइन् । ‘सहकारीमा सबैभन्दा कम ब्याज हुनुपर्ने हो । तर सबैभन्दा बढी ब्याज छ । जसले गर्दा गरीब र सीमान्तकृत, आधारभूत समुदायले कर्जा लिएर आफ्नो जीवनस्तर उकास्न सहज देखिदैन’, उनले भनिन् ।

सहकारी प्रविधिको प्रयोग र दक्ष जनशक्तिको आकर्षण सोचेअनुरुप पर्याप्त हुन नसकेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीहरु अझै पनि झोलामा हिँड्न, बाकसमा राखेर चल्न रुचाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने बताइन् । अबको सहकारी क्षेत्र अनुदान वितरणबाट नभएर उत्पादन र रोजगारीमार्फत स्थापित हुने दिशातर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।