महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला बृहत् इजलासबाट नभइ संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा सहभागी हुँदै सरकारका तर्फबाट बहस गरेका खरेलले कानुनी जटिलता देखिएको अवस्थामा मात्र पूर्ण इजलासलाई बृहतमा लान सकिने जिकिर गरे ।
उनको बहसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिलेको कानुनी जटिलता अनुसार बृहतमा पठाउन मिल्दैन त भनि गरेको प्रश्नको उत्तरमा खरेलले अहिले नमिल्ने बताएका हुन । अहिलेको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा अगाडि बढाइसकेको हुनाले यसै इजलासबाट फसैला हुनुपर्नेमा खरेलको जोड दिए ।
यस्तै न्यायाधीश अनिल कुमार सिंन्हाले संविधान त्यति कमजोर छ र अदालतको एउटा मुद्दाले सिष्टमलाई नै असर पार्छ रु भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेलले विगतमा भएका नजिर र प्रयोगहरु हिजोको संविधानको व्यवस्था अनुसार भएको र त्यसलाई हालको संवैधानिक व्इवस्थासंग दाजेर व्याख्या गर्न नहुने तर्क गरे ।
आजको इजलासमा मुद्दाको पक्षको तर्फबाट बहस गरेका अधिकांश अधिवक्ताहरुले बृहत पूर्ण इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाई गर्न माग गरेका छन् ।
ब्ब
प्रतिक्रिया