युट्युबर करको दायरामा आए, समाजको दायरामा कहिले आउँछन् ?

हातमा एउटा डिएसएलआर क्यामराका भरमा आफूलाई पत्रकार बताउँदै भिडियो बनाएर त्यसैलाई पेशा बनाएका युटय्ुबरहरुले पनि अब कर तिर्नु पर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले शुक्रबार संसदमा पेश गरेको बजेट सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा उक्त व्यवस्था गरेका हुन् ।

पछिल्लो समयमा यूट्यूबको अकाउन्ट खोल्ने र व्यक्तिका व्यक्तिगत गोपनियतासम्मका भिडियो बनाएर सार्वजनिक गरिदिनाले त्यसले समाजमा विकृति फैलाएको आरोप युट्युबरलाई लाग्दै आएको छ । समाजको विकृति, विसंतिको अन्त्य गर्ने अथवा समाज सुधारका लागि भन्दा पनि समाज र परिवारमा कलह निम्त्याउने भिडियोहरु बनाएर सार्वजनिक गर्ने गरेका कारण पत्रकारहरुको पेशागत मर्यादामा समेत आँच पुर्‍याउने काम युट्युबरहरुले गर्दै आएका छन् ।

व्यक्तिका घर परिवार र समाजमा के–के नै भएजस्तो गरी शिर्याक समेत राखेर युट्युबरले राखेका भिडियोहरु लाखौंले हेर्ने गरेका छन् । युट्युबमा राखिएका भिडियोहरु लाखौंले हेर्दा युट्युबरलाई पनि लाखौं आमदानी हुन्छ । तर उनीहरुले के कति आमदानी गरे भन्ने सार्वजनिक गर्दैनन् । जसले गर्दा करको दायरामा आएका थिएनन् ।

पहिलेका दिनहरुमा मनि ट्रान्सफर मार्फत आउने त्यस्तो रकम हाल बैंंकमा खोलिएको खातामा सिधै आउने गरेको छ । यसरी भिडियो बजाउने युट्युबरले मासिक बिसौं लाखसम्म पनि आमदानी गर्ने गरेका छन् । देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेर अतिरञ्जित र भ्रमित भिडियो बनाएर मासिक रुपमै पचासौं लाखसम्म आमदानी गरेका कतिपय युट्युबरहरु पछिल्लो समय गुमनाम समेत बनेका छन् । तर त्यसको तुलनामा सयौंको संख्यामा थपिएका छन् ।

पछिल्लो समय उदाएका युट्युबरहरुले व्यक्तिको पक्ष र विपक्षमा आफैं प्रहरी, प्रशासन, अदालत र न्यायाधीश बनेर भिडियो बनाउने सस्तो प्रतिस्पर्धा गर्दा त्यसले झन् विकृति फैलाउँदै लगेको छ । उनीहरुको आपसी कलहको प्रतिस्पर्धाले सम्बधित व्यक्तिको पिडामा नुनचुक छर्ने काम गरिरहेको छ ।

उदाहरणका रुपमा लिनु पर्दा एउटा युट्युबरले कुनै श्रीमान श्रीमतीको झगडा थाहा पायो भने अलि बढी बोल्न सक्ने श्रीमान् छ कि श्रीमती छ त्यो पत्ता लगाउन लागि पर्छ । सकेसम्म श्रीमतीलाई नै अगाडि सार्छ त्यहाँ श्रीमतीलाई कति नै धेरै अन्याय परेको र आफैंले तुरुन्त न्याय दिने झैं गरी बोल्न लगाउँछ । श्रीमानसँगको तातो रिसको झोकमा श्रीमतीले पनि कतिपय बनिबनाइ गरेर श्रीमानको हर्कत ओकल्छे अनि युट्युबरले अतिरञ्जित शिर्षक बनाएर भिडियो सार्वजनिक गरिदिन्छ ।

यतिसम्म हुँदा पनि खासै केही लाग्दैन । फलाना र फलानीको घटनामा छिमेकीले के भने ? पिडीत श्रीमतीकी साथी आईन् मिडियामा, श्रीमतीलाई पिडा दिने श्रीमानलाई आजिवन जेल हाल्ने पुण्य गौतमको घोषणा, दाम्लोबाट फुस्किएको राँगोले भैंसीलाई दुख दिन्छ भन्दै मुकुन्द घिमिरे गर्जिए, दार्चुलामा श्रीमानबाट पिडीत श्रीमतीले बच्चा नपाउनुको कारण विजय घिमिरेले खोले जस्ता अन्ट न सन्टका घटनासँग सम्बन्धित नै नभएका व्यक्तिहरु समेटेर घटनालाई नराम्ररी गिजोल्छन् ।

युट्युबरहरुले कुनै विषयलाई पक्ष र विपक्षमा भिडियो बनाउँदा उनीहरु आफैंमा भिडिन्तको अवस्था समेत देखिएको छ । उपत्यकामा समेत भृकुटीमण्डप र पशुपतिको भण्डारखालमा जम्मा भएर बेरोजगारहरुलाई जम्मा पारेर कथित अभियन्ताको पदवी दिएर व्यक्ति र घटनाका सम्बन्धमा बोल्न लगाउनेहरुको जमात एकले अर्का समूहका विरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्धा समेत दायर गर्ने अवस्थासम्म पुगेको पाइएको छ ।

युट्युबरहरुले बिना मेहनत लाखौं कमाउने भएपछि अतिरञ्जित भिडियो बनाउन झन् हौसिएका मात्र थिएनन् उनीहरुको आर्थिक रवाफ समेत अर्कै खालको थियो । राज्य समेत बेखबर उनीहरुको कमाइमा अब भने राज्यले भाग खोज्न थालेको छ । शुक्रबारको विधेयकले अब सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त हुने रकममा पनि न्युनतम एक प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

‘व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरेबापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रीम कर असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ विधेयकमा भनिएको छ ।

युट्युवरलाई करको दायरामा ल्याएपछि अब उनीहरुको कामलाई जिम्मेवार बनाउन पनि राज्यले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने आवाज झन् बलियो बनेको छ । यस्तो पेशामा लागेकाहरुलाई मर्यादित बनाइ सामाजिक बन्न सिकाउनु आजको प्रमुख दायित्व मध्येको राज्यको कर्तव्य पनि हो ।