न्यायालयमाथि उठेका सयौं प्रश्न र समाधानका तीन विकल्प

के अव प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले राजिनामा दिदैमा मुलुकमा देखिएका कैयन समस्याहरु समाधान हुन्छ त ?
न्यायिक निरुपण गर्ने निकाय अर्थात् सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु नै दुइ कित्तामा बिभाजित हुनु पर्ने नै हो त ?
हामी मुद्दा हेर्दैनौ भन्न मिल्छ १५ जना माननीय न्यायाधीशज्युहरुले ?

के नेपाल वार एशोशियसनले प्रधान न्यायाधीशको राजिनामा माग्न मिल्ने नै हो त ?
के प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री पद भागवण्डामा मागेकै हुन त ?

मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्री यस बारे किन मौन ?
दलहरुले पार्टीको मान्छे न्यायाधीश बनाउनेहरुले यसको जिम्मा लिनु पर्छ कि ? पर्दैन ?

न्याय प्रणालीको पद्दति कसले बनाउने ? कसले बसाउने ? वकिल कि न्यायाधीशले ?
यी प्रश्नका जवाफ कसले दिने ? यी अनुत्तरित प्रश्नका बीच मुलुक र न्याय प्रणाली कता जादै छ ? यो अहम् सवाल हो वर्तमान समयमा ।

कहाँ कुन ठाँऊमा छ व्यवस्थित प्रणाली ?
पार्टीमा ?
निजामतीमा ?
परराष्ट्रमा ?
सुरक्षा निकायमा ?
उद्योग क्षेत्रमा ?
शिक्षा क्षेत्रमा ?
कसले बसाउने पद्दति ?
कहां छ सुशासन ?
स्थानिय तहमा ?
प्रदेश तहमा ?
केन्द्र सरकारमा ?
जता हेर्यो त्यतै लथालिंग छ, बेतिथी छ ?
कसले बसाल्ने थिती ?
कि स्थानिय सरकारले ?
कि प्रदेश सरकारले ?
कि नागरिक समाजले ?
हैन भने १
व्यवस्थापिकाले कि ?
न्यायपालिकाले कि ?
कार्यपालिकाले वा संघीय सरकारले ?

त्यही सर्वोच्च अदालत हो ? त्यही वार हो ? त्यही न्यायाधीश हो ! यीनै दलहरु हुन् ? यीनै नेता कार्यकर्ताहरु हुन् । यिनीहरुले नै कहिले जिन्दावाद ? कहिले मुर्दावाद ? भनेकै हुन् भनिरहन्छन् । कुनै पनि मुद्दा छिनोफानो हुने एउटा ऐन कानुन निती नियम पद्दति त होला नि ? कानुन र दशी प्रमाणले बोल्ला नि ? तर यीनै न्यायाधीश, वकिलहरु कानुनका शव्द शव्दका छिद्रहरुलाई कोट्टाएर मुद्दाहरु यता उता गरेकै हो ! बेन्च र वार शुभ–लाभका बिचौलियाका कारण मिलेको कुरा धेरै धेरै पटक सुनेकै हो ? अहिले किन रोइलो नि ?

भ्रष्टाचारजन्य सरकारवादी मुद्दाहरु १–२ वाहेक सबै मुद्दाहहरु सरकारले हारेको छ । किन मुद्दा हार्यो ? के सरकारी वकिलहरुले प्रमाण नपुर्याई मुद्दा पेश गरेर हारेको हो र ? कुरो अर्कै छ १ सबै यसमा जानकार हुनु हुन्छ नै । रंगेहात समातिएका थुप्रै मुद्दाहरु समेत सरकार पक्षले हारेको छ, वा हराइएका छन् १ कसले हरायो ? किन हराइयो ? कसरी हराइयो ? के त्यहाँ न वार बोल्यो न न्यायधिश बोले ? त्यो पनि जन सरोकारका विषय थिए नि–हैन र ?

सर्वोच्च अदालत त्यही हो । प्रधान न्यायाधीशहरु धेरै फेरिए होलान । भोली पनि फेरिन्छन् । अदालतले गर्ने निर्णय प्रकियामा ढाँचाहरु बदलिए । शक्ति र सत्ता, पैसाको आडमा गरिने निर्णय र सर्वसाधरण नागरीकहरुसंग गरिएका निर्णयहरु त आकाश जमिन फरक छन् नै । कतिपय फैसला कर्मकाण्डी भएका छन्।

कतिपय राजनैतिक मुद्दाहरु विपक्षीले सत्ता विरुद्ध हालेका मुद्दाहरु पक्षमा फैसला हुदा जिन्दावाद र विपक्षमा निर्णय हुदा मुर्दावाद भन्ने आवाजहरु निकै सुनिएकै हो । न्यायमूर्तिहरु कताबाट संचालित हुन । कस्कोलागि निमित्त भएका हुन । कोही चुं सम्म बोल्दैनन। न्यायधिश तिनै हुन्, वकिल उनै हुन वार चलाउने तिनै हुन । न्यायधीश, निर्णय, पात्र र परिवेश मात्र फरक त हो नि । हिजो आज त अदालत ऐन कानुन भन्दा पनि सत्ता, पावर, पैसा, शक्ति, हुल हुज्जतवाट निर्णय गर्ने भएपछि कहाँ नियम कानुन थितीका कुरा हुन्छ ? अहिलेको वारको आन्दोलन पनि त्यही हो !

समय संगसंगै प्रधान न्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जवरा समस्या हुन । आफैले निम्त्याएका समस्या हुन । तर उनको राजिनामा समस्याको समाधान होईन ! समस्या त प्रणालीमा हो ! दोष त राज्य संचालकको हो !

संसदीय व्यवस्थामा संवैधानिक पदमा नियुक्तिको संवैधानिक व्यवस्थालाई तत्कालिन सरकार प्रमुख केपी ओलीले आफ्नो अनुकूल अध्यादेश मार्फत नियुक्ति गर्न खोज्दा त्यहाँ देखिएका छिद्रलाई आफु अनुकूल वनाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सहयोग गरेको देखाउदै भागवण्डा खोजेको परिणति हो वर्तमान अवस्था ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको महत्वाकांक्षा र अध्यादेशबाट राज्य संचालन गरेको निहुंमा नियुक्तिमा भागवण्डा खोजेका कारण दल र सरकारमा देखिएका असमझदारीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले आफू अनुकुल प्रयोग गर्न खोजेको परिणति हो वर्तमान समस्या ।दलभित्रको आन्तरिक र वाह्य झगडालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले सुक्ष्म अध्ययन गरेर आफ्नो र आफन्तको हितमा प्रयोग गरेका कारण यसकै परिणति हो वर्तमान समस्या । साथै केपी ओलीको आडमा अप्रत्यक्ष पावर शो गरेका हुन् प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हातबाट आफ्ना र आफन्त २ दर्जन भन्दा बढ़ी संख्यामा नियुक्ति दिलाई सकेका थिए । यो कुरा तत्कालीन सत्तारुढ दल एमालेका अन्य नेताहरुलाई भित्रभित्रै मन परेको थिएन । तर पनि भागवण्डा खोजि नै रहे । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधान न्यायाधीशको क्रियाकलाप मन परेको थिएन । तर दलभित्रको अन्तर्द्वन्द्वले चुप लाग्नु बाहेक उनीसंग अरु बिकल्प थिएन । यो कुरा एक अर्का दुबैले राम्ररी बुझेको थिए ।

केपी ओलीले दलभित्रका नेताहरुलाई कार्वाही, अन्धाधुन्ध नियुक्ति, आयोग गठन, जस्ता काम एकलौटी गरिरहेका थिए । प्रतिपक्षको निकै विरोध भए पनि टेरेका थिएनन् केपी ओलीले । प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीबाट भित्रभित्रै चित्त बुझाएका थिएनन् । अदालतमा संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा पाँच वन्धन राजनैतिक घटकबाट दर्ता गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको हुंदा प्रधान न्यायधीशसंग राम्रो सम्वन्ध राख्न चाहन्थे । तत्कालिन समय दुबैजनाको सम्वन्ध पनि राम्रै थियो । त्यसैकारण यो मुद्दा आफ्नो पक्षमा आउने कुरामा ढुक्क थिए प्र। म। ओली । तत्कालिन समय पनि त्यस्तै देखिन्थ्यो ।आम बुझाई पनि त्यस्तै थियो । तर प्रतिपक्षको निरन्तर दवाव र जनमतको आडमा संसद पुनर्स्थापना भयो । संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय प्रधान न्यायधीशबाट भए पछि एमाले सिंगो पंक्ती रिसायो ।

पाँच राजनैतिक गठवन्धनका शीर्ष नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशसंग खुसी देखिए । संसद पुनर्स्थापना भए पश्चात प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवा बने । सरकारले पुर्णता पाउन सकेन । व्यापक जनगुनासो आयो । करिव ३ महिना पुग्नै लाग्दा सरकार गठन भयो । जसमा एक जना पुराना कांग्रेसका नेता गजेन्द्र बहादुर हमाललाई मन्त्री बनाए । उनी सांसद समेत नरहेको र उनी प्रधानन्यायधीसको कोटाबाट परेको भनेर व्यापक आलोचना भए पश्चात ३ दिन मै राजिनामा दिए पछि प्रधान न्यायधीशको कार्यशैलीमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको हो । अनि सिंगो अदालत र प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न चिन्ह तेर्सिएको हो । प्रधान न्यायाधीश र नेपाल वार दुबैले टसमस गरेका छैनन । यसरी अदालतलाई अनिर्णयको वन्दी वनाई राख्न हुदैन । यसर्थ यसको समाधान तत्कालै गरिनु पर्दछ । तल दिएका विकल्प समाधानको उपाय हुन सक्छन कि ?
अव के गर्ने त ?

विकल्प नं. १

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ पुर्व प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा वहालवाला वरिष्ठतम न्यायाधीश १, पुर्व न्यायाधीश–१, वारको प्रतिनिधी–१, कानून मन्त्री १ रहेको पांच सदस्य रहेको समिति वनाई यसमा के कसो भएको हो ? के गर्ने हो ? समस्या र समाधान सहितको प्रतिवेदनका आधारमा निकास निकाल्नु नै वर्तमान अवस्थामा श्रेयस्कर मान्नु पर्छ ।

विकल्प नं. २

प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधी सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र नेपाल वार एशोशियसनको प्रतिनिधी सहितको टोली गठन गरेर समस्याको समाधान निकाल्नु पर्दछ ।

विकल्प नं. ३

नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसंग वरिष्ठ न्यायाधीश–३ र नेपाल वार एशोशियसन–३ गरी ६ जना प्रतिनिधी र नेपाल सरकारको तर्फबाट एक प्रतिनिधी गरी ७ सदस्सीय समिति गठन गरेर वर्तमान समस्या टुंग्याउनु पर्दछ ।