Logo

टिप्पणी

किन सुन्दैन सरकारले बेलैमा किसानको समस्या



अहिले मुलुकभर युरिया मलको अभाव भएको छ । सरकारले समयमा नै अनुदानमा उपलब्ध गराउने मल खरिद गर्न नसक्दा मुलुकभर युरिया मलको अभाव भएको हो । वर्षेनी किसानहरुले यस्तै अभाव झेल्दै आएका छन्् भने कतिपय किसानले गुणस्तरहिन मलको उपभोग किनेर धान बालिमा हाल्न बाध्य भएका छन् ।

यो वर्ष चाडै नेपालमा मनसुन भित्रिएकाले अहिलेसम्म ९६ प्रतिशत जमिनमा धान रोपाइँ भएको छ भने छिटफुट मात्रै रोपाइँ गर्न बाँकि रहेको छ । यसरी किसानलाई रोपाइँ सकिएको एक महिना भित्रमा नै युरिया मलको आवश्यकता पर्ने गर्छ । तर सरकारले बेलामा नै मलको व्यवस्था नगर्दा किसानहरु समस्यामा परेका छन् । किसानलाई आवश्यकता परेको समयमा नै मल देशैभरि अभाव भएको छ ।

कृषि सामाग्री कम्पनीले समयमा नै मल झिकाउन नसक्दा देशभरमा युरिया मल अभाव भएको हो । नेपाल युरिया मलमा पूर्णतः भारतसँग परनिर्भर रहेको छ । तर किसानलाई चाहिएको बेलामा कहिल्यै पनि ल्याएको पाइदैन । यो वर्ष पनि यस्तै भएको छ ।

सरकारले धानखेतीका लागि सरकारी अनुदानको युरिया मल आयातको प्रबन्ध मिलाए पनि ढिला गरी टेन्डर गर्ने र यही बीचमा कोरोना संक्रमणको जोखिम रोक्न लकडाउन गरिँदा समयमै ढुवानी हुन नसकेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आफ्नै देशमा मल उत्पादन नहुँदा बेला–बेलामा नेपाली किसानले मलका लागि सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । अहिले पनि देशभरि मलको हाहाकार भएको छ । मल कतै नपाउँदा किसानले गहुँ र तरकारी बालीका लागि चाहिने मल किसानले पाएका छैनन् । समयमै बाली लगाउन नपाउँदा आफू मर्कामा परेको सबैको गुनासो छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन लिमिटेडले सहकारीमार्फत किसानलाई मल बिक्री गर्छन् । तर, यी कम्पनीका पनि गोदाममै मल रित्तिएपछि सहकारीले मेत नपाएको अवस्था छ ।

गहुँ छर्ने बेलामा डीएपी र अहिले उम्रिएपछि युरिया मल राख्नुपर्नेमा देशभर मलको अभाव भइरहेको छ । कतिपय जिल्लामा किसानले मल नपाउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै नै घेराउ गरेका समाचारहरू आइरहेका छन् । यस्तैमा कृषि सामग्री कार्यालय राजविराजका निमित्त शाखा प्रबन्धक सोनेलाल मुर्मुले सोझै किसानलाई मल वितरण गर्न नसकिने र अहिले मल पर्याप्त नरहेको बतौका छन् । कतिपय जिल्लामा पालिकाको सिफारिसमा मात्रै मल दिँदै आएका छन् ।

कृषि मन्त्रालले अहिले देशभर एक लाख ३० हजार टन रासायनिक मलको माग रहेको बताउँदै आएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार गहुँ र तरकारी खेतीका लागि यो सिजनमा ६० हजार टन डीएपी र ७० हजार टन युरिया माग छ । तर, अहिले कृषि सामग्रीको गोदाममा नौ हजार आठ सय टन युरिया र तीन हजार एक सय २२ टन डीएपी तथा साल्ट ट्रेडिङसँग नौ हजार एक सय ६६ टन युरिया गरी कुल २२ हजार १ सय ३८ टन मात्रै रासायनिक मल रहेको कन्त्रालय बताउँछ ।

१५ हजार टन युरिया आपूर्तिको क्रममा छ । चालु वर्षका लागि ३ लाख ९ हजार टन खरिदको स्वीकृति भए पनि दुई लाख ३२ हजार टन मल आउने टुङ्गो नै छैन । ७६ हजार पाँच सय टन मात्रै आपूर्ति भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य निरन्तर बढेपछि आपूर्तिकर्ताले नल्याएको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता विष्णु पोख्रेल बताउँछन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक ७ लाख टनभन्दा बढी मल आवश्यक पर्छ । यसका लागि सरकारले ‘मल अनुदान’ शीर्षकमा वार्षिक अर्बाैँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा मात्र यस शीर्षकमा ११ अर्ब रूपैयाँ बजे छुट्याइएको छ । तर, धेरै जिल्लाका कृषकले समयमै मल पाउन सकेका छैनन्, पाइहाले पनि ‘ब्ल्याक’ मा बजारमा सप्लाई गर्नेबित्तिकै व्यापारीले लुकाएर मल ब्ल्याकमा बेच्ने प्रवित्तिले प्रत्ये वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुँदै आएको छ । तर यसमा सरकारका बसेकाहरूको ध्यान जान सकेको छैन ।

बाली लगाउने समयमा मलको अभाव देखाएर सरकारमा रहेकाहरू कमिसनको लोभमा फसेको देखिन्छ मन्त्रालय भने अनुदान रकमबाट मल आयात गर्ने बताइरहेको छ । कृषि विभागका अनुसार धान रोपाइँ सकिएपछि कम्तीमा ७२ हजार टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । धेरै क्षेत्रमा धान रोपेको महिना दिन नाघिसकेको छ । तर, वैशाखदेखि नै ‘एक महिनाभित्र मल आउँछ’ भन्दै आएको कृषि मन्त्रालयको ‘एक महिना’ अहिलेसम्म आएको छैन ।

अहिले पनि कोरोनाको महामारी हटिसकेको छैन । मन्त्रालयलाई गतिलो बहाना मिलेको छ । अनुदान रकमबाट कृषि सामग्री केन्द्रले ७५ प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल आयात गर्ने जिम्मा कृषि मन्त्रालयले दिएको छ । तर, यी दुवै संस्थाले समयमै मल आयात नगरिदिँदा किसान समस्यामा परेका छन् । सामग्री केन्द्र र ट्रेडिङले सहकारी संस्थामार्फत मल वितरण गर्ने गरेका छन् ।

बंगलादेशसँग मलका लागि सहकार्य

यसअघि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा ओली बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई टेलिफोन गरी रासायनिक मल सापटी मागेका थिए । धानको मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको चरम अभाव भएपछि सरकारले बंगलादेशबाट मल ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया थालेको थियो । अहिलेको सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै, बंगलादेशसँग यसअघि भएको सम्झौतामा मल सापटी गरेर ल्याएकोे थियो छ ।
सरकारले १३ वर्षदेखि अनुदानको मल किसानलाई वितरण गर्दै आएको छ । यसका लागि अहिलेसम्म करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । तर, किसानले समयमै मल पाउन नसकेको यो पहिलो पटक होइन । हरेक वर्ष मल अभावमा किसान समस्यामा परिसकेपछि तालुकदार निकाय तात्ने गरेका छन् ।

किन हुन्छ घरिघरि मल अभाव

नेपालमा मल उद्योग नहुँदा बेलाबेलामा मल अभाव भइरहन्छ । सरकारले विगतमा गर्दै आएको मलको टेन्डरमा सधैँ विदेशी कम्पनीहरू सहभागी हुन्थे । विदेशी कम्पनीले नेपाली एजेन्टमार्फत नेपालमा मल पठाउने गरेका थिए । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि २ नेपाली कम्पनीलाई तुलनात्मकरूपमा न्यून मूल्यमा टेन्डर दिएको थियो ।

यसअघि, सैलुङ इन्टरप्राइजेजले पहिलोपटक रासायनिक मल आपूर्तिका लागि टेन्डर पाएको थियो । निर्माण क्षेत्रमा धेरै आयोजना अलपत्र पारेको विवादित सैलुङले प्रतिटन ३ सय २० दशमलव २५ डलरमा रासायनिक मल आयात गर्ने गरी टेन्डर लिएको थियो । यस्तै, विवादित बिकोई कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हुमनाथ कोइरालाले पनि मलको टेन्डर हात पारेका थिए । होनीको कम्पनीले ३ सय ९ दशमलव ९० डलर प्रतिटनमा मल आयात गर्ने ठेक्का लिएको थियो ।

सैलुङ र होनी कम्पनीसँग मलको टेन्डरका लागि युनिभर्सल कम्पनी, विल्सन, भ्यालेन्सी कम्पनी, मल्टी ट्रेड कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । सस्तो मल खरिद गर्ने भएका कारण गत १६ फागुनमा सैलुङ र २० फागुनमा होनीले २५–२५ हजार टन रासायनिक मल आयात गर्ने टेन्डर पाएका थिए । तर, उनीहरूले मल ल्याउने प्रक्रिया समयमै सुरु नगरिदिँदा समस्या भएको कृषि मन्त्रालये बताउँछ ।

मलको अभावलाई कसरी समाधान गर्ने

बाली लगाउने समयमा मलको अभाव देखाएर सरकारमा रहेकाहरू कमिसनको लोभमा फसेको देखिन्छ मन्त्रालय भने अनुदान रकमबाट मल आयात गर्ने बताइरहेको छ । सरकारले अब यस्ता कमिसनको लोगमा नफसी किसानको हित हुने किसिमले काम गर्नुपर्दछ । अब सम्भावित अभावलाई ध्यानमा राखेर मल उद्योग खोल्नुपर्छ । सरकारले नसके जनता निर्भर रहने यस्ता कृषि उत्पादन बढाउनमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गराउनुपर्छ ।

भविष्यमा हुन सक्ने, बाढी, पहिरो, भूकम्प, नाकाबन्दी, महामारी जस्ता अवस्थालाई मध्यनजर गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । यस्तै, किसान कृषिमै समर्पित हुनेगरी, अनुदान र दिई सबै किसानलाई कृषिक्षेत्रबाट पलायन हुनबाट रोक्न मल, औजार, बिउ, औषधि उपलब्ध गराउनुपर्छ । साथै, बेलाबेलामा कम्पिटिसन गराई उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ । यस्तै, किसानलाई हौसला दिन र अभिप्रेरित गराउन सरकारले पहल थाल्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति : ६ पुस २०७८, मंगलबार  १० : २० बजे