लुम्बिनी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, मुख्यमन्त्रीले चाले यस्तो कदम

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आज दिउँसो प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै मन्त्रिमण्डलमा रहेका माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै पदबाट राजीनामा दिएर प्रदेशसभामा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको केही समयमै मुख्यमन्त्री पोखरेलले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डलमा जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट रुपन्देहीका सन्तोषकुमार यादव भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, बाँकेका विजयबहादुर यादव कृषि व्यवस्था भूमि तथा सहकारीमन्त्री र अर्घाखाँचीकी कल्पना पाण्डे शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । 

यस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बर्दियाकी सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पोखरेलले थप गरेका नवनियुक्त तीनजना मन्त्रीले आजै प्रदेशप्रमुखको कार्यालयमा प्रदेशप्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका छन् भने राज्यमन्त्री रायमाझीले प्रदेशप्रमुखको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसमक्ष शपथ लिएका छन् । 

यस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले पुराना मन्त्रीहरुको जिम्मेवारीमा समेत हेरफेर गरेका छन्। यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आजदेखि आर्थिक मामिला तथा योजना, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री लीला गिरीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र कृषि व्यवस्था, भूमि तथा सहकारीमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकी मन्त्री आरती पौडेलले उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। 

मन्त्री पदको शपथलगत्तै नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री यादवले आफूहरुले अन्य प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेर अविश्वासको प्रस्तावमा प्रयोग गरिएको स्पष्ट परे । उनले सरकारमा सहभागितासँगै उक्त अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य सकिएको र अब वर्तमान सरकारमा रहेर देश र जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । आजै दिउँसो नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका ४१ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।