प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले देशमा अन्योलता छाएको छ : किशोर विक्रम मल्ल [अन्तर्वार्ता]

नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय घटना क्रमहरू निरन्तर जसो विवादित बनेका छन् । कुनै—कुनै राजनीतिक निर्णयले संविधानलाई नै अपमान गरेको पाइएको छ । कुनै राजनीतिक विषयहरू सिंगो देश र जनतालाई नै विवादमा तानेर दुई ध्रुवमा विभाजित बनाएको छ । नेताहरूले संविधानलाई आ—आफ्नो पक्षमा व्याख्या गरेका छन् । नेपालको राजनीतिले निकास नपाएर अलमल परेको देखिएको छ ।
हाल नेपालमा चर्चामा रहेको विषयहरू एमसीसी, लिपुलेक—कालापानी क्षेत्रमा भारतको सडक विस्तार, आगामी निर्वाचन लगायतका समसामायिक राजनीतिक विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य किशोर विक्रम मल्लसँग अनलाइनपानाकर्मी रामनाथ कुँवरले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश :

जनता समस्या समाधान गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म विघठन गर्नुभयो । यो क्रियाकलाप संविधान विरोधी भयो नि ?

मुलुकमा अस्थिरता सृजना भैसकेपछि । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको जनादेशमा जाऔँ भनेको हो । तथापि दुबै पटक अदालतले त्यसको विपक्षमा फैसला सुनायो । तर पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रम हेर्दा । त्यो सही थियो । संविधान अनुसार भयो या भएन त्यो छुट्टै बहसको विषय हो । हामीले अदालतको फैसलाको सम्मान गरेर अगाडि बढेका हौँ । अहिले राजनीतिक हिसाबले ओलीले गरेको त्यो विघठन सही थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । किनभने अहिले गठबन्धनको सरकारले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिले गर्ने बहस चलाएका छन् । पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार यो सरकारले छिटै स्थानीय तहको निर्वाचन समय तोक्न पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी एक वर्षमा तिन तहकै निर्वाचन सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्बोधनले फेरि पनि देशलाई अन्योल, अस्थिर र निर्वाचनबाट पन्छिन खोजेको देखिएको छ । यसले मुलुक गम्भिर संकटमा अगाडि बढेको छ । भन्ने कुराको संकेत गरेको छ । त्यसो हुनाले छिटै तिनै तहको निर्वाचन गर्न सबै लागि पर्नपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।

केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट र अध्यक्ष दुबै पदबाट हटाउन खोजिएकोले संसद विघटन गरेको होइन र ?

यो अत्यन्तै गलत कुरा हो । पार्टी भित्रबाटै सरकारलाई काम गर्न नदिने र सहयोग पनि नगर्ने स्थिति सृजना भयो । जनताको जनआदेशको नै अपमान भयो । अध्यक्ष ओलीले म अब आगामी निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री पनि हुन्न र महाधिवेशनमा अध्यक्ष पनि उठ्दिन भनेर स्पष्ट पार्दा पनि पार्टी भित्र जुन किसिमको वातावरण सृजना भयो त्यसो समाधान अन्तिम विकल्प जन आदेश नै थियो । जनताबाट अनुमोदित हुनको लागि संसद विघठन गरिएको हो । सत्ता मोह र कुर्सीको लागि गरिएको होइन् । उहाँले समृद्धि प्राप्तिका लागि सहयोग नपाएकोले त्यो कदम चाल्नु भएको हो ।

नेकपा एमालेले संसदमा विरोध जारी राखेको छ । त्यो विरोध कहिले सम्म चल्छ ?

संसदमा बसेर व्यवस्थापिका प्रमुखले संविधानको कार्यन्वयन गर्दैन् । दलिय व्यवस्थामा दलले कारवाही गरेको सांसदलाई सभामुखले कार्यन्वयन गर्दैन, संविधानलाई कुल्चन्छ, सभामुखको मर्यादा बिर्सेर दलको कार्यकर्ता भएर काम गर्छ । त्यो गलत भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आउनेलाई कारवाही गर्ने तर एमाले छाड्नेलाई किन नगर्ने । यसरी सभामुखले अमर्यादित काम गर्नुभएको छ । हामीले संसद अबरोध गरेको होइन । संविधानको कार्यन्वयन गरेको हो । संसदको गतिविधि चल्न नदिन होइन् । संविधानको रक्षाको लागि विरोध गरेको हो । जबसम्म सभामुखले आफ्नो गल्ती सच्याउँदैन तबसम्म विरोध जारी छ ।

एमसीसीको विषयमा नेकपा एमालेको धारणा के छ ?

यसलाई पारित गर्ने या नगर्ने यो सरकारको काम हो । सरकारले चाहेमा यसलाई जे गर्न पनि सक्छ । त्यसो हुनाले सरकारले आफ्नो धारणा राखेपछि मात्र एमालले आफ्नो धारणा राख्छ । र मेरो व्यक्तिगत धाराणा चाहिँ एमसीसी जनताको पक्षमा छैन्, नेपालको हितमा छैन, यसलाई पास गर्न हुँदैन ।

एमसीसी नेपालको विकासका लागि सम्झौता गरिएको भनिएको छ । तपाईँ देशको विकासको विरोधी हो ?

जब राष्ट्रियता नै रहँदैन् भने, हाम्रो स्वाभिमानमा नै विदेशीको हस्तक्षेप हुन्छ भने त्यस्तो खालको विकास हामीलाई चाहिँदैन । पहिलो कुरा राष्ट्रियता र स्वाभिमान हो । कोही पनि नेपालीले आफ्नो राष्ट्रियता गुमाउन चाँहादैन । राष्ट्रियता विरोधी विकासले देश समृद्ध हुन सक्दैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । कुनै पनि विदेशी परियोजना लागु गर्न नेपालको कानुन अनुसार हुन पर्छ । नेपालको कानुन अनुसार सञ्चालन हुन पाउन पर्छ । एमसीसी कार्यन्वयनमा त्यस्तो देखिएको छैन । त्यसो हुनाले नेपालको संविधान अनुसार लागु हुने योजनाहरू मात्र नेपालमा लागु हुन पर्छ । वैदेशिक हस्तक्षेपले नेपालको संविधानलाई नै ओझेलमा पारेर हुने गतिविधि नेपालमा हितमा हुँदैन ।

नेपालीको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतले सडक विस्तार गरिरहेको छ । यसमा एमालेको धारणा के हो ?

यसमा एमालेको स्पष्ट धारणा छ । नेपालको गुमेको भुमी एमालेले नेपालको नक्सामा समेट्न संसदबाट पारित गर्न अगुवाई गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हो । स्वभाविक हिसाबले नेपालको गुमेको भूमि फिर्ता गर्न सरकारले अगुवाई गर्न पर्छ । ती ठाउँमा सडक विस्तार तीव्र हुँदा पनि सरकारले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न सकेको छैन् । म सरकारलाई सोध्न चाहान्छु । नेपालको भूमि अतिक्रमण भैरहँदा सरकार टुलुटुलु हेरेर किन बसिरहेको छ ? आधिकारिक धारणा निर्माण गर्न सकेको छैन । एउटा कुटनितिक नोट पनि पठाएको छैन् । यदि यो सरकारले त्यो भूमि फिर्ता गर्न चाहान्छ भने सडक विस्तारको विरोध गरेर परराष्ट्र मामिला मार्फत त्यसको पहल गर्न पर्छ । यसरी सरकार चुप बस्दा राष्ट्रियता र जनताको भावना प्रति यो सरकार गम्भिर छैन् भन्ने बुझिएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको काम कार्वाहीको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

लजास्पद कुरा छ । प्रधानमन्त्रीले अस्ति दिनुभएको सम्बोधन अत्यन्तै खेदजनक छ । यो सरकारले के काम गरेको हो । जनतालाई बुँदागत रुपमा भन्न सक्न पर्छ । राष्ट्रयताको सवालमा, स्वास्थयको सवालमा र विकासको सवालमा के काम गरेको स्पष्ट भन्न पर्छ । गत सरकारले घोषणा गरेको बजेट धेरै काटेर, धेरै योजनाहरू घटाएर यो सरकारले आफुलाई विकास विरोधी सरकारको रुपमा स्थापित गरेको छ ।

समृद्धी र विकासको लागि ल्याएको बजेट किन काट्यो यो सरकारले भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यो बजेट कसरी कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ भनेर यो सरकारले गत सरकारसँग छलफल गर्न किन सकेन ? गठबन्धन सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेको छैन् । त्यसो हुनाले म यो सरकारलाई चुनौती दिएर भन्न चाहान्छु कि जनतालाई प्रभाव पर्ने गरि के काम गरेको छ सार्वजनिक गर्न पर्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यो सरकार भन्दा धेरै सफल थियो । त्यो बोलीले होइन तथ्यले भन्छ ।

एमाले सर्वदलीय बैठकमा नजानुको कारण के हो ?

हाम्रो दलले कारवाही गरेको सांसदलाई समावेस गरेर यो कारकार अगाडि बडेको छ । गैरसंवैधानिक नेतृत्व गरेको छ । त्यसको अगुवाई संसदमा रहेर सभामुखले त्यसको अगुवाई गरेको छ । त्यस्तो गतिविधि चलुन जेलसम्म त्यो सर्वदलीय बैठकमा गर्दैन । गैरसांसदलाई समावेस गरेको सरकारले आवहन गरेको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले जाँदैन । जनताको समस्या समाधान गर्न एमालेले सधैँ अगुवाइ गर्छ । सर्वदलीय बैठकमा नजाँदैमा एमाले देश प्रति जिम्मेवार भएन भन्न मिल्दैन ।

आगामी तीन तहको निर्वाचन कहिले गर्न पर्छ ? यसमा एमालेको धाराणा के छ ?

नेकपा एमाले निर्वाचनको पक्षमा छ । देशको विकासका लागि एमाले अर्ली इलेक्सनको पक्षमा पहिले नै थियो । विकासको र संविधानको कार्यन्वयनको गतिरोध अन्त्य गर्न एमालेले पहिले नै अर्ली इलेक्सनको पक्षमा थियो । यधपी अदालतबाट त्यो विषय रोकियो फेरि पनि संविधानको कार्यन्वयनको हिसाबले हामीले अदालतको फैसलालाई सम्मान ग¥यौँ । तर पनि नेकपा एमाले निर्वाचनको पक्षमा छ । म प्रष्टसँग भन्न चाहान्छु । आगामी वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न पर्छ यो सरकारले । प्रधानमन्त्रीको अस्तिको सम्बोधनले निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । यदि यो सरकारले निर्वाचनबाट भाग्न खोजेर आफ्नो स्वार्थपुर्तीको लागि जनताको अधिकारलाई कुल्चन खोजेको हो भने एमालेले सडक संघर्ष गर्छ । यदी तिनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न खोजेको हो भने नेकपा एमाले यसमा सहमत हुन्छ र निर्वाचनमा अगाडि बढ्छ ।

आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्ध नफुट्ने भनेको छ । यस्तो परिस्थितीमा एमालले बहुमत ल्याउन भनिरहँदा बहुमत ल्याने आधारहरू के—के छ ?

हामीसँग प्रसस्त आधारहरू छन् । नेकपा एमालले विगतमा गरेको काम नै पहिलो आधार हो । त्यसैगरी जनता हाम्रो साथ छन् । हामीले अगाडि सारेको विकासको मुद्धा, समृद्धिको मुद्धालाई जनताको विचमा लिएर जान्छौँ । जतिसुकै दलको गठबन्धन भएर आए पनि एमालले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउँछ ।