यातायातमन्त्री आफैँ त ट्याक्सी व्यवसायीको इसारामा चल्छन्, के विचौलिया रोक्न सक्लान् त ?

काठमाण्डाैँ । बागमती प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्री घनश्याम दाहालले हिजो एकाएक एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरे । अनुगमन गर्दै उनले भने, बिचौलियालाई कार्यालयभित्र छिर्नमा रोक लगाउनु । ट्याक्सी व्यवसायीको अगाडि लम्पसार परेर, जनतालाई मर्का पर्नेगरि भाँडा बढाउने पनि यही मन्त्री नै हो ।
नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न चासो देखाउने पनि यिनै मन्त्री हुन् । तर, ट्याक्सी व्यवसायीको बिचौलिया बनेर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्ने मन्त्रीले यसरी बिचौलियालाई छिर्न नदिनु भन्न अलिक नसुहाएजस्तो देखिन्छ ।

विगत ३१ वर्षदेखि नयाँ ट्याक्सीको खुलेको छैन् । यातायात र ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबबाट फुत्किएर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नमा न यातायातमन्त्रीले आँट गरे । न त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले चासो देखाए । तर, आर्थिकमा लुप्त भएर पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिएको र भाँडा बढाइएको आशंका सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा जनताले पैसा तिरेर पनि राम्रो ट्याक्सी चढ्न नपाएको गुनासो आइरहेको छ ।

यता, राज्य पनि वर्षौदेखि रित्तो हात खडा छ । आफ्नो मातहतमा रहेको नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नसक्ने, जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्न नसक्ने, यातायात व्यवसायीको अगाडि उठ्बस गर्ने यातायातमन्त्रीलाई यसरी यातायात कार्यालय धाउन मिल्छ ? नाङलो ठट्टयाएर हात्ती तर्साउन खोज्न र नाटक देखाउन यातायातमन्त्री यातायात कार्यालय पुगेका थिए ।

ट्याक्सी व्यवसायीको इसारामा चल्ने मन्त्रीले के बिचौलिया रोक्न सक्लान् ? एकदिन गएर नाटकी अनुगमन गर्दा बिचौलियाको आगमन रोकिएला भनेर सोच्ने मन्त्रीले आम नागरिकले अपेक्षा राख्न पनि केही बाँकी छैन् । केही महिना अघिसम्म ट्याक्सीमा यात्रु गएर चढ्नेबित्तिकै १४ रुपैया उठ्थ्यो । १४ को दरले दैनिक पाँच करोड रुपैया सेवाशुल्क बापत तिर्नुपर्छ ।

यता, ट्याक्सीको पेट्रोल पनि खर्च भएको हुदैन्, यात्रुले सेवाको प्रयोग पनि गरेको हुदैन् । प्रत्येक किमि ३९ थियो दिउसो । तर, म ट्याक्सी किनेर प्रत्येक किमि २५ को दरले चलाउछुभन्दा पनि सर्वसाधारणले पाएका छैनन् । १४ हटाएर शुन्यबाट चलाउन्छु भन्दा पनि पाइदैन् । किन कि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ ।

यातायात मन्त्री नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न तयार छैनन् । राति ९ देखि बिहान ६ बजेसम्म डेढी हानेर २१ र ५९ पुर्याईन्थ्याे। ट्याक्सी भाँडा अत्याधिक भएर आर्थिक कमजोर भएका सुत्केरीहरु सार्वजनिक यातायातमै यात्रा गर्छन् । गरिबहरु जहिले पनि ट्याक्सी चढ्नबाट वञ्चित छन् । बुढाबुढीसमेत ट्याक्सी भाँडा कम भएर पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

यस्तो समस्या र सर्वसाधारणको दुःख नदेख्ने मन्त्रीले एकलौटी कुरा सुनेर ट्याक्सी भाँडा बढाइदियो । अर्थात, ट्याक्सी व्यवसायीसगं लुप्त भएर दरो भाँडा बढाउने यही मन्त्री हुन् । १४ उठ्ने ठाँउमा एकचोटि ६० पुर्याइदियो । ३९ लाई बढाएर प्रत्येक किमि ४९ पुर्याइदिए। जनता र राष्ट्रको लागि केही नगर्ने यातायातमन्त्रीलाई कार्यालय सुधाउछु भन्न लाज लागेन् ।

ट्याक्सी भाँडा बढाउदा ट्याक्सी चढ्ने जनतालाई मार कसलाई पर्याे । उता, मँहगी पनि ह्वात्तै बढ्यो । साच्चिकै जनता र राष्ट्रको लागि काम गर्नको लागि मन्त्री भएको हो भने बढाएको ट्याक्सी भाँडा तुरुन्तै फिर्ता लिन सक्नुपर्छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता पनि तत्कालै खोलिनु पर्याे ।

ट्याक्सी व्यवसायीले वर्षौदेखि लगाएको सिण्डिकेट तोडदिनु पर्याे । त्यति आँट राख्छन् अहिलेको यातायातमन्त्री । उपत्यकाभित्र सञ्चालन भएका ट्याक्सीहरु सबै थोत्रा, कबाडी, झ्याम्पट छन् । ट्याक्सीमा बस्दाखेरि जुम्रा हिडिरहेको भेटिन्छन् । भएका ट्याक्सीजति सबै ७९६ सिसीको त्यो पनि डल्लो ।

अलिक अग्ला र मोटा मान्छेलाई बस्न धौधौ पर्छ । यी डल्लो ट्याक्सीहरु उपत्यका बाहिर गयो भने फिर्ता आउन सक्दैन् । ट्याक्सी चालकले भनेजति भाँडा तिरेर ट्याक्सी चढ्नुपरेको छ तर सेवासुविधा भने रत्तीभर पनि छैन् । बागमती अञ्चल यातायात कार्यायल, एकान्तकुनाले ट्याक्सीको संख्या घटेको, भएका ट्याक्सीले स्वदेशी र विदेशीलाई राम्रो सेवासुविधा दिन नसकेको भन्दै २०६९ सालमा पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न यातायात मन्त्रालयसंग माग गरेको थियो । त्योपनि सबै विलासी खालका हुनुपर्ने भनेर मागपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, ट्याक्सी व्यवसायीले कार्यालयको यो निर्णयमा सहमति देखाएनन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा दैनिक कमाइ र ट्याक्सीको मुल्य घट्ने भएपछि ट्याक्सी व्यवसायिले असहमति जनाए । अहिले दैनिक चार हजार आम्दानी गर्ने ट्याक्सीले त दुई हजार मात्र कमाउने भो । यता, बीस लाखमा खरिदबिक्री भइरहेको ट्याक्सीको मुल्य घटेर दश लाख पर्न जान्छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुल्नेबित्तिकै यात्रु सबै नया ट्याक्सीमा यात्रा गर्छन् भन्ने डर यिनीहरुमा छ । सस्तो रकममा ट्याक्सी चढ्नुको साथै यात्रुले विलासी ट्याक्सीबाट सेवासुविधा पाउँछन् ।

नयाँ ट्याक्सी किनेर व्यवसायी गर्छु भन्नले पनि पायो । राज्यलाई पनि राजस्व आयो ।उता, नेपाली जनताले ट्याक्सी चलाएरै नेपालमा स्वरोजगार बन्छुभन्दा पनि पाए । सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा अहिलेका ट्याक्सी व्यवसायीको दादागिरी अन्त्य हुने भो । यिनीहरुले वर्षौदेखि देखाएको दादागिरी र लुटको धन्दा पनि अन्त्य हुने भयो । ट्याक्सी व्यवसायीको दाउपेच जनता ठग्ने, बाटो कब्जा गर्ने, सरकारको निर्णय लत्काउने र दादागिरी देखाइरहने ट्याक्सी व्यवसायीबाट यात्रु दैनिक ठगिएको थाहा हुदाहुदै पनि उसकै पक्षमा रहेर निर्णय गर्ने यातायातमन्त्रीले केही काम गर्लान् भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । साच्चै काम गर्न खोजेको हो भने सर्वप्रथम ट्याक्सीमा भएको बेतिथिको अन्त्य गरौ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेर आम नागरिक र राष्ट्रको लागि काम गर्नतिर लागौ ।

भ्रष्ट्राचार र कमिशनमा डुबेको मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएको मुलुकका नागरिकले जहिले पनि ठगिएको महशुस गर्नुपर्छ । जसले कमिशन दिन सक्यो उसैको मात्र काम गर्ने प्रवृत्तिले सिंगो मुलुक डुबाएको छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्नु पछाडिको कारण पनि यही नै हो । सर्वसाधारण गरिब छन् कमिशन दिन सक्दैन् । तर, ट्याक्सी व्यवसायीले त ठगेर भएपनि जोडेर राखेको छन् ।
त्यसको केही हिस्सा मन्त्रीलाई दियो आफ्नो काम गरायो ।

बागमती अञ्चलमा १३ वटा जिल्ला छ । तर, ट्याक्सी उपत्यकामा मात्र सञ्चालित छन् । अरु जिल्लाका सर्वसाधारणले बिरामी हुँदा, आपत् पर्दा ट्याक्सी चढ्न पाउदैन् । अस्पताल पुप्याउन सवारी साधनको अभावले कतिपयले बाटोमै प्राण त्याग्छन् ।
तर, पनि यातायातमन्त्रीको मन छोएन् । ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र भएकाले बाहिरी जिल्लाका सर्वसाधारालाई निकै सास्ती छ । पहिले पाँच हजार जनसंख्या भएको जिल्लामा अहिले पाँच लाख सर्वसाधारण वसोवास गर्छन् । उपत्यकामा पनि जनघनत्व बढ्दो छ ।

७७ जिल्लाका मानिसहरु उपत्यकामा बसोवास गर्छन् । विदेशीहरु पनि नेपालमा घुम्न आउछन् । आवश्यकता परेको बेलामा ट्याक्सी पाइदैन् किन कि ट्याक्सीको संख्या कम छ जनसंख्या बढी छ । उपत्यकाभित्र जम्मा नौ हजार ट्याक्सी सञ्चालित छन् । तर, उपत्यकामा मुलुकको आधा हिस्सा उपत्यकामै बस्छन् । आखिरी नयाँ ट्याक्सी खोल्न कसले हो अहिलेसम्म यसको फैसला हुन सकेको छैन् । संघीय प्रदेश भन्छ प्रदेश संघीय । यी दुई मन्त्रालयका बिचमा च्यापिएर नेपाली जनता मर्नुपर्ने स्थिति छ । सर्वसाधारणको काम गर्न हिचकिचाउने यातायात मन्त्रालय व्यवसायीको काम गर्न भने अग्रसर छ ।

अघिल्लो मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न तयार गरेकी थिइन् । तर, राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री हुनेबित्तिकै नयाँ ट्याक्सी खोल्ने कुरा यत्तिकै बिलायो । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले भदौमै ट्याक्सी खोल्न टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाएको भने ।

२०४८ सालमा अटोशोरुमसंग दुई लाखमा गाडी किनेर ट्याक्सी किनेकाहरुले आफैले चलाएर भाँडामा लगाएर करौडौ कमाइसकेका छन् । तापनि, बीस वर्षै पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट १२ लाखमा खरिदबिक्री गरिरहेका छन् । ट्याक्सीको संख्या जतिको त्यति नै छ । नयाँ व्यवसायी भित्रिन पाएका छैनन् ।

सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदियो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा आउछ । ट्याक्सी भाँडा पनि सस्तोमा पर्छ । यता, सबै नेपाली स्वदेशमै रोजगार बन्न पाउछन् । सरकारले दुई लट नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको थियो । एकलटमा १८५०, अर्कोचोटि १५०० ।
१८५० ट्याक्सी किन्नलाई एक हजार १० रुपैया तिरेर १५ हजार ७५१ जनाले फर्म बुझाए । १५ सय ट्याक्सी किन्नलाई एक सय १० रुपैया राजस्व बुझाएर एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फर्म बुझाए । ट्याक्सी किनेर व्यवसायी गर्न यत्रो सर्वसाधारणकाे इच्छा छ । तर, पनि सरकारले किन नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन् ?