स्ववियु निर्वाचन आजको आवश्यकता र विद्यार्थी राजनीतिको औचित्यता

विद्यार्थी आन्दोलनको एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिइएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन हुन नसकेको समय निकै लामो भैसकेको छ । मिनि संसदको रुपमा हेरिने स्ववियु निर्वाचनको अनिश्चितताले सिङ्गो विद्यार्थी संगठनहरूको भविष्यमा अन्यौलता देखिएको छ ।

नेपाली राजनीतिको इतिहास पल्टाउने हो भने देशमा भएका प्रायःसबै राजनीतिक परिवर्तनमा विद्यार्थी संगठन र विद्यार्थी आन्दोलनको निर्णायक भूमिका रहेको पाइन्छ । राणाशासनका विरुद्ध भएको आन्दोलनमा होस् या पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन,चाहे ६२-६३ को जनआन्दोलनमा नै किन नहोस् विद्यार्थी संगठनहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । तर, पछिल्लो समय विद्यार्थी संगठनहरूको आ–आफ्नो स्वार्थ र अडानका कारण लामो समयदेखि विद्यार्थीको हकहित र अधिकार प्राप्तिको साझा मञ्चको रुपमा स्थापित स्ववियु निष्कृय जस्तै बन्न पुगेको छ ।

यसले सिंगो विद्यार्थी आन्दोलनलाई नै प्रभावहीन र निस्क्रिय बनाइरहेको छ । विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । पटक पटक स्ववियु निर्वाचन जितेका संगठनहरूले आजसम्म शैक्षिक गुणस्तर र समानताका लागि निरन्तर लडिरहे त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संरक्षण र कार्यन्वयन गर्नेबेला सबै विद्यार्थी अभिभावकविहीन बनेका छन् । विद्यार्थी संगठन नाम राखेका तर वास्तविक विद्यार्थीको हितमा सिन्को पनि भाँचेका छैनन् ।

स्ववियु भनेको विद्यार्थीहरूको साझा संस्था हो । यसको प्राप्ति पछाडि बलिदानको एउटा गर्विलो इतिहास छ । तसर्थ यसको ऐतिहासिक गरिमालाई जोगाउन पनि स्ववियुको निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउनु अति आवश्यक छ । र त्यसका लागि पनि उमेर हदबन्दी एउटा दरिलो हतियार हो । ४०-४५ बर्षसम्म बिरालोले मुसा ढुकेझैँ स्ववियु ढुकेर बस्ने, एउटै निर्वाचनमा बाबु एउटा क्याम्पसबाट र छोरो अर्को क्याम्पसबाट चुनाव लड्ने अनि वास्तविक विद्यार्थीहरू सधै छाँयामा पर्ने गरेको तितो यथार्थ हाम्रोसामु थियो तर उमेर हदबन्दी त्यस समस्यालाई समाप्त पारेको छ । चुनाव लड्ने र त्यसबाट नियमित र वास्तविक विद्यार्थीहरू सधैं ओझेलमा पर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिएको थियो ।

एउटा राज्यमा जति भूमिका सरकार र संसदको हुन्छ,त्यति भूमिका एक क्याम्पसमा स्ववियूको हुन्छ । विद्यार्थीको हक, हितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न, विद्यार्थीको बौद्धिक र चारित्रिक विकास गर्न, विद्यार्थीको अनुशासन कायम गर्न र क्याम्पसको शैक्षिक र संस्थागत विकास गर्न सत्तापक्षीय भुमिका निर्वाह गर्न र क्याम्पस प्रशासको गलत निर्णय र हेपाह प्रवृत्तिको डटेर सामना गर्दै प्रतिपक्षी भुमिका निर्वाह गर्न समेत स्ववियू आवश्यक रहेको कुरा त्रि.वि. नियम २०५०को परिच्छेद ८१ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै त्रि.वि. नियम २०५० को परिच्छेद ८२ को नियम ३४८को उपनियम (घ) मा व्यवस्था गरिए अनुसार प्रत्येक २–२ वर्षमा स्ववियु कार्यसमितिको निर्वाचन हुनुपर्ने र बढीमा ६–६ महिना गरि २ पटकमा १ वर्षसम्म मात्र निर्वाचित कार्यसमितिको पदावधि थपगर्न सकिने व्यवस्था छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने न्यूनतम २ वर्ष र अधिकतम ३ वर्षमा निर्वाचित स्ववियुको कार्यसमितिको अस्तित्व समाप्त हुन्छ ।

नियमित र वास्तविक विद्यार्थीहरुको बिचबाट सबल, सक्षम, कुशल र योग्य व्यक्ति निर्वाचित गरी सही र वास्तविक विद्यार्थीलाई नेतृत्वमा ल्याउनका लागि पनि उमेर हदबन्दी एउटा उपयुक्त र प्रभावकारी माध्यम हो । स्ववियुमा २८ वर्षे उमेर हदबन्दी र समानुपातिक प्रणाली भएन भने जोस र जाँगर हराइसकेको निराशाले भरिपूर्ण व्यक्तिहरूले अवसरको फाइदा लिनेछन् । जो देखावटी भर्ना भएका हुन्छन् विद्यार्थीमाझ कहिल्यै पुगेका हँुदैनन् । क्याम्पसमा के भइरहेको छ ?

विद्यार्थीहरुको चाहना र आवश्यकता के हो ? भन्ने नबुझेका व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्ने र नयाँ जोश जाँगर भएका वास्तविक र नियमित अध्ययनरत विद्यार्थीहरू नेतृत्वदायी भुमिकाबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन यस(स्ववियु)मा दिनुहुँदैन । विद्यार्थी आन्दोलन शिथिल भएर जाने,विगतका विद्यार्थी आन्दोलन र योगदानको गौरवमय इतिहास समेत ओझेलमा पर्ने भएकाले पनि विगतका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नका लागि पनि उमेरको हदबन्दी अति सान्दर्भिक थियो र भयो । तर नियमित २÷२ बर्षमा स्ववियु निर्वाचन हुन नसक्दा राजनीतिको जग मानिने बिद्यार्थी संघसंगठन र स्वबियु को आज औचित्यता मा प्रश्न खडा हुन थालेको छ ।

चुनाव भनेको एउटा परीक्षा हो र चुनावमा हारजित हुनु स्वभाविक छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा एउटा प्रणालीको सुरुवात गर्नु हो । त्यसकारण उमेर हदबन्दीका कारण कुनै संगठन विशेषलाई नोक्सानी होला तर सिङ्गो विद्यार्थी आन्दोलनलाई यसले पुनर्जीवन दिनेछ वास्तविक विद्यार्थीले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदछ । एकाध संगठनलाई बेफाइदा भएतापनि निर्वाचन र वास्तविक विद्यार्थीमाथि हुने गरेको अन्यायको अन्त्य हुनेछ । सिङ्गो विद्यार्थी आन्दोलन र विद्यार्थी राजनीतिलाई फाइदा पुग्नेछ । र, यो नै हामी सबैको जित हो ।

वास्तवमा स्ववियु विद्यार्थी हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि मात्रै नभई जनजीविकाका सवाल र राष्ट्रियताका सवालमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले स्ववियु निर्वाचनलाई पनि समय सापेक्ष बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । अनियमितता र भ्रष्टचारको अखडा बनेको स्ववियुलाई हामीले विद्यार्थी हकहितका लागि प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । करोडौं पैसा खर्च गरेर नक्कली विद्यार्थी भर्ना गरी गुन्डागर्दीको आडमा चुनाव जित्ने र जितेपछि कहिल्यै विद्यार्थीको माझमा नफर्कने,चुनावमा भएको खर्च असुल्नका लागि विद्यार्थी कल्याणकारी कोषको दुरुपयोग गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि सुरुबाटै आचारसंहिता बनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ ।

तसर्थ नेपाली राजनीतिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको विद्यार्थी राजनीति बिस्तारै शिथिल बन्दै गएको यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । पछिल्लो समय स्ववियु सञ्चालन सम्बन्धी उपयुक्त नियमावली र आचार संहिताको अभावमा विद्यार्थी आन्दोलन सुस्ताएकै हो ।

सुस्ताएको विद्यार्थी आन्दोलनलाई पुनः जागृत गराउनु आजको आवश्यकता र सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठनहरुको गहन जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न र सुस्ताउँदै गएको नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनलाई पुनर्जीवन दिने एउटै विकल्प अहिले घोषणा भएको उमेर हदबन्दी कार्यान्वयन भए सँगै विधार्थिको ठुलो उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै स्ववियु निर्वाचन गर्नु हो । विद्यार्थी संगठनहरुको लागि यो एउटा राम्रो मौका पनि हो । यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौं भने विधार्थि आन्दोलनबाट प्राप्त ठूलो मुल्य चुकाउन पर्नेछ ।