गाँजा फुकुवा गर्दा देशलाई फाइदा छ ?

नेपालमा औषधीय प्रयोजन लागि गाँजा खेती गर्न पाइने गरी कार्यविधि ल्याउने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयले बताइएको छ । मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा अन्तर्गत लागुऔषध नियन्त्रण शाखाले कार्यविधिका लागि काम गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । “औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको अनुमति दिन मापदण्ड बनाउन लागिएको हो। सबैसँग छलफल गरी काम अघि बढिरहेको छ,” पोखरेलले भने । नेपालका विभिन्न भागमा अहिले पनि औषधिका लागि गाँजा खेती हुने जानकारहरू बताउँछन् । केही जानकारले बन्न लागेको कार्यविधिले खेतीलाई नियन्त्रण र अनुगमनमा टेवा पुर्‍याउने बताएका छन् भने अन्यले दुरुपयोग र आपराधिक गतिविधि प्रोत्साहित हुने बताएका छन् ।

पक्ष र विपक्षमा मत कत्तिको छ ?

गाँजा खेतीलाई वैधानिक मान्यता दिनुपर्ने पैरवी गर्दै आएका स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा “गाँजा खेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याई व्यावसायिक खेती गरी आर्थिक लाभ लिनुपर्ने” विचारमा अडिग रहेका छन् । सांसद शेरबहादुर तामाङले पनि गाँजा खेतीको वैधानिकताको माग गर्दै आएका छन् ।

उनले भनेका थिए,“गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध छिटोभन्दा छिटो फुकुवा गरी किसानलाई खेती गर्ने अवसर दिनु पर्छ र उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउनु पर्छ ।” पूर्वडीआईजी रमेश खरेल भने गाँजामाथि प्रतिबन्ध हटाउनु वा यसको खेती सहज बनाउनुले कुलत र आपराधिक गतिविधि बढ्ने तर्क गर्छन् । “गाँजा खेतीका केही फाइदा होलान्। तर यसले गर्ने हानि धेरै छन् । गाँजा खेती सहज बन्दा भोलि देशका युवा कुलतमा फस्ने सम्भावना धेरै छ,” खरेलले भने ।

गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध

सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ’सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१’ पारित गरेको थियो । जसले गाँजालाई लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो । नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनायो । त्यसमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानियो । पाँचचोटि संशोधन भइसकेको सो ऐनले २५ बोट गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । उक्त ऐनअनुसार ५० ग्रामसम्म गाँजा राखे तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।

प्रतिबन्ध खोल्न संसद्मा प्रस्ताव

सन् २०२० को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्दै ’हानिकारक’ समूहबाट हटाएपछि नेपालमा पनि यसमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा बहस सुरु भयो । कानुनी प्रतिबन्ध हटाउन संसद्मा प्रस्ताव समेत दर्ता भयो । पूर्वडीआईजी खरेलका अनुसार लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले नै नेपालमा अनुमतिपत्र लिई औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँज खेती गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । उनी भन्छन्, “मन्त्रालयले भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गराउनतिर ध्यान दिनु पर्ने हो । अहिले आर्थिक पाटोबाट विश्लेषण गरी गाँजा खेती प्रोत्साहित गरिँदै छ ।”

“तर नयाँ कार्यविधि बनाउनुभन्दा सुशासनमा जोड दिए देश समृद्धितर्फ अघि बढ्छ ।”

सहज छैन गाँजा खेती ?

कानुनले व्यवस्था गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताले गाँजा खेतीलाई सहज मान्यता नदिने पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् । लागुऔषध ब्युरोमा लामो समय रहेका उनका अनुसार नियामक निकाय इन्टर्न्याश्नल नारकोटिक कन्ट्रोल बोर्ड आईएनसीबीसँग गाँजा खेतीका लागि स्वीकृति लिनु पर्छ । स्वीकृतिका लागि खेती सुरु गर्नुअघि नै आयुर्वेद वा अन्य औषधिजन्य उत्पादनका लागि हो, आफ्नो बजार कुन हो प्रस्टसँग खुलाउनु पर्ने उनी बताउँछन् । त्यस्तै खेती गर्ने देशभित्र अनुगमनको अवस्था कस्तो छ, विदेशी बजार कुन हो र त्यहाँसम्म पठाउने बाटो कुन हो भन्ने समेत खुलाउनु पर्छ ।

ठकुरी भन्छन्, “त्यसैले यो सहज विषय होइन। औषधिका लागि गाँजा खेती गर्न दिइन्छ भने पनि निश्चित ठाउँ तय गर्नु पर्छ । त्यहाँ सरकारले नियमन र कडा नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । देशभरि गर्न पाइँदैन ।” गाँजा खेतीलाई मान्यता दिन आवश्यक कानुन बुझेका, प्रक्रियाबारे ज्ञान भएका र यसको प्रभाव र असरबारे अध्ययन गरेका विज्ञहरूसँगको छलफलपछि मात्र कार्यविधि तयार हुनु पर्ने उनले बताए ।

“यो नियन्त्रित वस्तु हो। कति ठाउँमा गैरकानुनी मानिन्छ । यो संवेदनशील विषय हो त्यसैले सोही अनुसार सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

सम्भावित जोखिम के–के हुन ?

गाँजा खेती देशभर सहज बनाएको अवस्थामा सङ्गठित आपराधिक गिरोह सक्रिय हुनुलाई पहिलो जोखिमका रूपमा ठकुरी व्याख्या गर्छन् । उनी भन्छन्, “गाँजाको बजार नेपालमा सीमित हुँदैन। लागुऔषधका रूपमा लिने भएकाले यससँग जोडिएका अपराधहरू स्वाभाविक रूपमा बढ्छन् ।” उनी गाँजा खेती हुने क्षेत्रमा प्रहरीदेखि प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिमाझ भ्रष्टाचार मौलाउने सम्भावना समेत देख्छन् ।

“बारा र पर्सातिर हुने गरेका गैरकानुनी खेतीमा कृषक मात्र होइन, प्रहरी प्रशासन समेत संलग्न हुन्थे। त्यस्ता गतिविधिको शृङ्खला बढ्छ,” उनले भने ।

सामाजिक संरचनामा समेत असर पर्ने भएकाले गाँजा खेतीको आर्थिक पाटोभन्दा अघि त्यसको अनुगमन र नियन्त्रणलाई कसरी सशक्त बनाउने भन्नेबारे जोड दिनु पर्ने उनले बताए । उनी गाँजाको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नै हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । हालसम्म क्यानडा र उरुग्वेले मात्र गाँजालाई कानुनी मान्यता दिएको छ । केही देशमा कानुनी मान्यता नदिए पनि अपराधीकरण गरिएको छैन भने केही देशले प्रतिबन्ध नै लगाएका छन् । पूर्वडीआईजी खरेलले कुलतको जोखिमलाई नै केन्द्रमा राखेर गाँजा प्रतिबन्धको पक्षमा धारणा राख्छन् ।

प्रहरीका लागि कति चुनौतीपूर्ण ?

गाँजा खेती नियन्त्रित बने गैरकानुनी रूपमा भइरहेका औषधिजन्य प्रयोजन बाहेकका अन्य खेती स्वतः नियन्त्रणमा आउने प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीको धारणा छ । कुलत र अन्य आपराधिक गतिविधि गाँजाकै कारण प्रोत्साहित हुन्छ भन्ने पक्षमा उनी छैनन् ।

“औषधिजन्य वस्तु बनाउने उद्देश्यले राज्यले नीति निर्माण गर्छ, निश्चित मापदण्ड बनाउँछ भने राम्रै हुन्छ,” उनले भने । “गाँजाबाट आपराधिक गतिविधि बढ्दैन । तर प्रचलित कानुनले यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । सेवन तथा बिक्री वितरण रोक्नु पर्ने छ । त्यो त भोलि औषधिका लागि खेती हुँदा पनि गर्नै पर्‍यो,” उनले भने ।

गाँजाबाट औषधि

नेपालले विश्वयुद्धका बेला गाँजाबाटै बनाइएका झाडापखालाको औषधि निर्यात गरेको सिंहदरबार वैद्यखानाका पूर्वनिर्देशक प्राध्यापक डा. चन्द्रराज सापकोटाले बताएका छन् । सापकोटाले अहिले पनि सिंहदरबार वैद्यखानाले त्यस्ता औषधीहरू बनाउने गरेको बताएका थिए । निद्रासम्बन्धी रोगको उपचारमा पनि गाँजा प्रयोग हुने उनी बताउँछन् ।