मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमणले आक्रान्त भइरहेको समयमा सरकारले नै मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेको छ । वैशाख ३० गते संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो पटक नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने थियो । वैशाख २७ गते नै संसद्बाट विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्री ओली ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा पदबाट राजीनामा गरेमात्रै अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनसक्छ ।
तर, बिहीबार एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने जनाउँदै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । कुनै पद रिक्त भएपछि मात्रै पदपूर्त हुने सामान्य समझ भएकाहरुले पनि सजिलै भन्न सक्छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट भाग्नका लागि विश्वासको मत नलिने बताए भने आफूले पद ओगटेर मुलुकमा नयाँ सरकार गठनको सिफारिस गरे । संसदीय प्रणालीमा सरकार गठन संसद्ले गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्री आफैंले नयाँ सरकार गठनको प्रारम्भका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर गरिदिइन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीको अवैधानिक तथा संसद्कै अवमूल्यन हुने किसिमको निर्णयलाई सदर मात्रै गरिनन् कि संविधानको धारा ७६ (४) लाई आँखा चिम्लेर ७६ (५) मा हाम फालिन् । उनले बिहीबार साँझ करिब ८ बजेतिर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिन् । छापामार शैलीमा गरिएको यो आह्वानले मुलुकलाई जटिल राजनीतिक दिशातर्फ धकेलेको छ ।
यसरी छापामार शैलीमा संविधानको धारा ७६ (५) मा जानु थियो भने एक साताअघि विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई शपथ ग्रहण किन गराइयो ? यस प्रश्नको जवाफ राष्ट्रपतिले जनतालाई दिनैपर्छ । संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नयाँ सरकार गठन गर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएर संसद्बाट नयाँ सरकार गठनको खोजीका लागि आह्वान गर्ने हो ? संविधान र संसदीय प्रणालीमाथि योभन्दा भद्दा मजाक अरु के हुनसक्छ ?
यदि प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको राजनीतिक निकास नै चाहेका थिए भने पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मुलुकलाई अन्योलताको सुरुङ्तर्फ धकेलिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा ओली दोस्रो पटक नियुक्त भएदेखि नै राष्ट्रपतिले संविधानभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीको आदेशलाई मान्ने गरेको दृष्टान्तहरु छन् । सांसद्को शपथ नै नगरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउनु, संसद्लाई नै असंवैधानिक बाटोबाट विघटन गर्नु र मुलुकको शासन प्रणाली र भावी राजनीतिकलाई नै संकटमा पार्ने गरि प्रधानमन्त्रीका आदेशको पालना गर्नु नै राष्ट्रपतिले राष्ट्र र नागरिकमाथि गरेको गम्भीर धोका हो ।
ढिलो भए पनि समय घर्किसकेको छैन । त्यसकारण राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाएर पदबाट राजीनामा दिन लगाएपछि मात्रै सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया थालनी गरेर गल्ती सच्याउनुपर्छ । यसो नगरेर प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटनको योजनालाई सफल भएको सावित गराउन राष्ट्रपतिले साथ दिँदै जाने हो भने जनताले माफ गर्न लायक रहने छैनन् ।
प्रतिक्रिया