तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को आह्वान र नेतृत्वमा नेपालमा १० वर्षसम्म जनयुद्ध भयो । २०५२ फागुन १ देखि ०६२ वैशाखसम्म चलेको युद्धमा १७ हजार नेपाली जनताले ज्यान गुमाए, हजारौं बेपत्ता छन्, हजारौं घाइते–अपांग भए ।
तत्कालीन राज्य पक्षबाट थुप्रै गैह्रन्यायिक हत्या भएको थियो । हजारौंलाई बेपत्ता पार्ने काम समेत भयो । तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी) बाट पनि छिटपुट घटना नभएका होइनन् । तर, राज्य पक्षबाट भने मुश्लीम मुलुकमा जस्तै विद्रोही नेताहरुको टाउकाको मूल्य तोकिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का र गृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले माओवादी नेताहरुको टाउकाको मूल्य तोकेका थिए ।
२५ लाखदेखि ५० लाखसम्म टाउकाको मोल तोक्ने मन्त्रिपरिषदमा अधिकांश कांग्रेस नेताहरु सामेल थिए । गोपालमान श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार, रामशरण महतलगायतका मन्त्रीहरु सामेल रहेको मन्त्रीपरिषदले टाउको काट्नेलाई पुरस्कार दिने सार्वजनिक घोषणा नै गरेको थियो । यस्तो उदेकलाग्दो कार्यमा कांग्रेस नेताहरुलाई उक्साउनेमा भने एमालेका नेताहरु अग्रपंक्तिमा थिए ।
२०५४ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले माओवादी मास्ने योजनासहित आतंककारी विधेयक पारित गराएका थिए । २०५९ साल बैशाख १० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले माओवादी नेताको टाउको काटेर ल्याउनेलाई पुरस्कार दिने निर्णय गरेको थियो । माओवादीका शीर्ष नेतादेखि जिल्लास्तरका नेतासम्मको टाउकाको मोल तोकिएको थियो । माओवादी नेताको टाउकाका निम्ति गरिने खर्चलाई ‘गोप्य राख्ने’ निर्णय समेत तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो ।
‘खर्च गोप्य’ राख्ने निर्णय गर्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले ठूलै रकम भ्रष्टाचार समेत गरेको थियो । त्यतिबेलाका गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाईवरी जेल सजाय समेत भोगेर फेरि कांग्रेस राजनीतिम सक्रिय भइसकेका छन् । तत्कालीन गृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘झोलामा टाउको ल्याउनोस्, पैसा लैजानोस्’ भनेर खुलेआम घोषणा नै गरेका थिए । तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले माओवादी शीर्ष नेताहरुलाई ‘आतंककारीको नाइके’ को संज्ञा दिएको थियो ।
कति थियो प्रचण्ड, बाबुराम र वैद्यका ‘टाउकोको मूल्य’ ?
तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘आतंककारीको मुख्य नाइके’ को संज्ञा दिँदै उनको टाउका काटेर ल्याउनेलाई ५० लाख रुपैयाँ ‘पुरस्कार’ दिने घोषणा गरेको थियो । उनीसँगै उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको टाउको काटेर ल्याउनेलाई पनि ५०–५० लाख रुपैयाँ नै ‘इनाम’ दिने घोषणा गरेको थियो ।
गृहमन्त्रालयले उनीहरुको सुराक गर्ने वा तीन नेताको सूचना दिने, मृत वा जीवित बुझाउनेलाई ‘इनाम’ को घोषणा गरेको थियो । यी तीनै नेताहरुलाई मुख्य नाइकेको संज्ञा दिइएको थियो । अर्का नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ को टाउको काटेर ल्याउनेलाई पनि ५० लाख इनामको घोषणा गरिएको थियो ।
जनयुद्धकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी) का दोस्रो पुस्ताका नेताहरुलाई सर्वाधिक खोजिएको थियो । जसलाई तत्कालीन राज्यपक्षले ‘आतंककारीको नाइकेको’ संज्ञा दिएको थियो । ३५ लाखको दर्जामा दिवंगत नेता पोस्टबहादुर बोगटी, नन्दकिशोर पुन, कृष्णबहादुर महरा, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, सिपी गजुरेललगायतका नेताहरु थिए ।
त्यस्तै वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, अग्नि सापकोटालगायतका नेताको टाउकाको ‘मूल्य’ पनि ३५ लाख नै तोकिएको थियो । राज्यले पोलिटब्युरो सदस्य ठानेका नेताहरुको मूल्य ३५ लाख तोकिएको थियो ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भने देउवा–प्रचण्ड सम्बन्ध अलिक बढी बाक्लिन थालेको हो । खासखास अप्ठ्यारा समयमा दुई नेताहरूबीचमा बढी नै भेटघाट हुने गर्दथ्यो । कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसादको निधनपछि देउवा–प्रचण्ड भेट थप बाक्लिएको थियो । ‘शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उहाँसँग अलिक बढी नजिकबाट छलफल हुन थाल्यो,’ प्रचण्ड भन्छन्, ‘पछिल्लो चरणको कुरा गर्ने हो भने उहाँसँग मेरो राजनीतिक विषयको छलफल मात्र नभएर पारिवारिक सम्बन्ध पनि बढ्दै गएको छ ।
मेरो र उहाँको परिवारबीच आपसमा भेटघाट गर्ने, सँगै खाना खाने क्रम बढ्न थाल्यो ।’ पारिवारिक भेटघाटले पनि देउवासँग खुलेर कुराकानी गर्ने वातावरण बनेको प्रचण्ड बताउँछन् । ‘परिवारका सदस्यसँगको भेटघाटपछि उहासँग खुलेर कुराकानी गर्न सकिने, उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्न सक्ने वातावरण बन्यो,’ देउवासँगको सम्बन्ध प्रस्ट्याउँदै प्रचण्ड भन्छन्, ‘त्यो कुराले पनि अहिले समझदारी बनाउन मद्दत पुगेजस्तो मलाई लाग्छ ।’
गिरिजाप्रसादको निधनपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला भए पनि देउवा पार्टीभित्र प्रभावशाली थिए । कतिपय विषय देउवासँगको सहमतिमा मात्र टुंग्याउन सहज हुने हुँदा प्रचण्ड उनीसँगको परामर्शलाई पनि उत्तिकै महत्व दिन्थे ।
देउवाले पनि प्रचण्डलाई वेलावेलामा आफ्नै निवासमा डिनरका लागि आमन्त्रण गरिरहन्थे । यी दुई नेताका बीचमा पछिल्ला केही वर्षयता पारिवारिक सम्बन्ध पनि स्थापित हुँदै जान थालेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । देउवाले खासखास सन्दर्भमा प्रचण्डको सपरिवारलाई बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बोलाएर डिनर खुवाउँथे । प्रचण्डकहाँ भने देउवा एकपटक मात्र खाना खान पुगेका छन् । बिहानको समयमा यी दुई नेताहरूबीच भेटघाट हुँदा चियाकफीमा मन भुलाउँछन् । तर, साँझको समयमा डिनर सँगै बसेर खान्छन् ।
दुई नेताहरूबीच राजनीतिक विषयमा खासै लामो समयसम्म कुरा हुँदैन । बिहान–दिउँसोको समयमा भेटघाट हुँदा बढीमा १५–२० मिनेटमै छलफलका विषय टुंगिन्छन् । तर, डिनरसहितको भेटघाट भए भने राजनीतिक सँगसँगै अन्य पारिवारिक कुराकानी पनि हुने गरेको बताइन्छ ।
देउवा सीधा कुरा गर्न रुचाउने भएका कारण छलफलका विषयमा सोही ढंगले कुराकानी गर्छन् । तर, प्रचण्ड अलि भूमिकासहित प्रस्ट पार्न खोज्छन् । कांग्रेस नेता डा. महत दुवै नेतामा राजनीतिलाई अड्काउन नहुने सोचाइ रहेको बताउँछन् । सीधा रूपमा विषय प्रवेश गरेर जटिलतालाई फुकाउन सक्ने नेताको रूपमा उनी देउवा र प्रचण्डलाई अथ्र्याउँछन् ।

सम्बन्धमा नयाँ मोड
संविधान निर्माणका वेला प्रमुख तीन दल कांग्रेस, माओवादी र एमाले एक ठाउँमा उभिएका थिए । तर, त्यो उभ्याइ साथसाथ रहन सकेन । कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न पुग्यो भने एमाले माओवादीले मिलेर सरकार गठन गरे । एमाले माओवादी सरकार गठनका क्रममा तित्तता पनि जन्मँदै गयो । यसैक्रममा गत वैशाख तेस्रो साता कांग्रेस–माओवादीबीच सरकारका विषयलाई लिएर सम्बन्ध नयाँ मोडमा पुग्न थाल्यो ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई कांग्रेसले सरकारमा साथ दिने आश्वासन दियो । दुई पार्टीबीच औपचारिक–अनौपचारिक छलफल पनि उत्तिकै भए । तर, त्यसवेला त्यो प्रयासले सार्थकता दिन सकेन । त्यसले दुई नेताबीच विश्वासको संकट देखिन थाल्यो । अहिले फेरि ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने क्रममा देउवा–प्रचण्ड एकै ठाउँमा उभिएका छन् । दुवै मिलेर ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
पहिलेका शत्रु, अहिलेका मित्र
मुलुकमा माओवादी संघर्ष सुरु हुँदा देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए, उत्कर्षमा पुग्दा पनि उनै प्रधानमन्त्री भए । माओवादीका शीर्ष नेतको टाउकोको मोल पनि तोके । तर, २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि अवस्था फेरियो । दुई–दुईवटा संविधानसभा चुनावमध्ये कांग्रेस पहिलोमा दोस्रो भयो, दोस्रो चुनावमा पहिलो भयो । माओवादीले पहिलो चुनावमा पहिलो हुने अवसर प्राप्त गर्यो । दोस्रो चुनावमा तेस्रो भयो ।
यी दुवै दल संविधान बनाउन क्रियाशील भए । कतिपय मुद्दामा यिनीहरूबीच टसल पनि भयो । देउवा अखण्ड सुदूरपश्चिको मागमा रहे । तर, माओवादी पश्चिमका थारूलाई पनि अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा उभियो । फेरि सन्दर्भ र अवस्था फेरिदै यी दुवै दल र दुवै नेता सत्ता सहयोगीसमेत बन्दै छन् । यस्तो वेला पहिलेका मर्ने र मार्ने खेलको अध्याय अब सकिएको बताउँछन्, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कँडेल ।
‘द्वन्द्वकालमा माओवादी आफ्नो क्रियाकलापमा थियो, हामी शान्ति स्थापनामा लागेका थियौँ, राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु र कोही स्थायी मित्र हुँदैन भनेजस्तै अहिले फेरि कांग्रेस–माओवादी सत्ता सहयोगीसम्म हुनु परिवर्तनका लागि हो,’ कँडेल भन्छन्, ‘दुवैलाई सत्तामा आउन एक अर्को नभई भएको छैन । एक–अर्कालाई सिध्याउने होडबाजी थियो । तर, यी शक्ति एक ठाउँमा आएका छन् ।’
त्यसैगरी अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा सीमित स्थानमा मात्रै गठबन्धन सफल भएको नजिरबीच आगामी स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नेबारे सत्ताधारी गठबन्धनमा सहभागी दलहरू तयारीमा जुटेका छन् ।
गठबन्धनको ढाँचाबारे नेपाली कांग्रेसमा लामो बहस र मतभेद भएका विवरणहरू आएका छन् । यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन निर्माणमा सहभागी नेता र गठबन्धनका उम्मेदवार नजिकको प्रतिस्पर्धा भएका निश्चित स्थानमा मात्रै गठबन्धनले सफलता पाउन सक्ने बताउँछन् । विसं २०७४ सालमा भएको अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहमा गठबन्धन भएको थियो ।
चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिकाले यसपटक पनि माओवादीले नै सिट पाउने पक्कापक्की भइसकेको छ । गुन र रिनको हिसाब गर्दै कांग्रेसले माओवादीलाई भरतपुर सुम्पेको हो । माओवादीलाई भरतपुर सुम्पेसँगै जिल्लाका कार्यकताहरुको मुटु भने चिसिएको छ ।
कांग्रेसको पकड रहेको भरतपुरमा लगातार माओवादीलाई नै भोट दिनुपर्ने बाध्यताले गर्दा आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेसको दबदबा फितलो रहन सक्ने कांग्रेसका कार्यकर्ताको अनुमान छ । आफ्नो पकड भएको क्षेत्रमा बारबार अर्को कुनै चुनाव चिन्हमा मतदान दिइरहँदा पार्टीको सिद्धान्तमा समेत धक्का दिइरहेको छ ।
चुनाव आउन लाग्दा हुने गठबन्धनले भरपुरका कांग्रेसलाई सोझै असर गरेको प्रस्ट देखिन जान्छ । एक जमानाका जानी दुश्मन अहिले यार बनेका छन् ।




















प्रतिक्रिया