संविधान निर्माणपछि अस्थिर सरकारबाट आजित भएका नेपालीहरुले स्थिरताका लागि वाम गठबन्धलाई दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तामा पुर्याए । करिब साढे दुई वर्ष राजनीतिक स्थिरता भए पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसार काम हुन सकेका थिएनन् । तर, यसबीचमा भारतको कब्जामा रहेको नेपाली भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी भएपछि राजनीतिक दलहरुको एकता र नागरिकको साथले राष्ट्रिय एकता, सार्वभौम सत्ताको रक्षाका लागि नेपालीहरु सक्षम छन् भन्ने कुरा थप पुष्टि भएको थियो ।
तर, कात्तिक ५ मा लकडाउन जारी भएकै बीचमा विशेष विमानबाट काठमाडौं ओर्लिएका भारतीय जासुसी संस्था रिसर्च एनालिसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्त गोयल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीचको मध्यरातको गोप्य भेटपछि भने राजनीति अस्थिरता सुरु भयो । यो क्रम बढ्दै गएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटनको घोषणा गरेपछि मुलुकमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले अराजकताको रुप लिँदै गयो ।
दलहरुको आह्वानमा नागरिकहरु सडकमा आए, नेताहरुले एकले अर्कोलाई ‘हिलो छ्याप्ने’ काम गरे र सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद् विघटनको निर्णय बदर गर्दै पुनर्स्थापनाका लागि आदेश जारी गर्यो । सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै संसद् पुनर्स्थापना भए पनि सरकारले बिजनेस नदिँदा काम गर्न सकेन । फेरि संसद् स्थगित हुँदै विघटनसम्मको श्रृंखला चल्यो । सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठलाई पनि नपर्खिएर ६ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले दुई पटक संसद् विघटन गरे ।
जब मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुन्छ, तब विदेशी चलखेल पनि सुरु हुने गरेको कुरालाई अब सम्भवत: कसैले नकार्दैन । अहिले पनि मुलुकमा विदेशी चलखेल सुरु भएको चर्चा भइरहेको छ । पहिलो पटक संसद् विघटन हुनुअघि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको दौडधुपले पनि विदेशी चलखेलको कुरालाई थप पुष्टि गरेको थियो ।
लामो संघर्ष र आन्दोलनबाट खारिँदै आएका राजनीतिक दल र जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानलाई नै सरकारले उल्ल्घंन गरेको आरोप लागिरहेको छ । सरकारले संविधानको पालना नै नगर्ने र हरेक निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च जानुपर्ने र सर्वोच्चले खारेज गरिदिने स्थिति मुलुकमा सिर्जना भएको छ । यस्तो गम्भीर राजनीतिक तरलताको स्थितिमा पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले एक संयुक्त वक्तव्य जारि गर्दै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र विदेशी चलखेल बढेको बताएका छन् ।
गत साता देशका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले संयुक्त रूपमा एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सो विषयको उठान गरेका छन् । उनीहरुले भनेका छन्, “नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।”
देशको राजनीतिक पक्षमा बाह्य शक्तिको प्रभाव देखिनु विडम्बनाको कुरा रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । बाह्य दृष्टिकोणले नेपाल स्वतन्त्र मुलुकमा भए पनि भित्रीरुपमा बाह्य शक्तिको प्रभाव हाबी रहनुले पनि नेपालको राजनीति अस्थिर भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
‘पहिले उत्तरतर्फबाट र अहिले दक्षिणतर्फबाट हस्तक्षेप’
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले वक्तव्य मार्फत यस्तो किसिमको कुराको उठान गर्नुको पछाडि कुनै न कुनै सूचान उनीहरुसँग भएरै बोलेको हुन सक्ने परराष्ट्रविज्ञ डा. दिनेश भट्टराई बताउँछन् । नेपालमा बाह्य शक्तिको प्रभाव नयाँ विषय नभएको र प्रत्यक्ष वा परोक्ष दुवै रूपमा हाबी रहेको उनको बुझाइ छ । अनलाइनपानासँगको कुराकानीमा उनले भने, “नेपालको डोमेस्टिक राजनीतिमा जियोग्रफिकल राजनीति पनि मिसिएको छ । यस्तोमा हामी कमजोर भयौ भने बाह्य शक्तिको प्रभाव बढ्ने हो । अहिले त प्रधनमन्त्री आफैं कमजोर हुनुहुन्छ । दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री आफैँ कमजोर भएपछि बाह्य शक्तिको प्रभाव त बढिहाल्छ । देशमा राजनीतिक तरतलता छ, अनि संस्थाहरु नाजुक अवस्थामा छन् ।”
“हामीलाई युज गरेर चीनलाई कमजोर बनाउने प्रयास हुन्छ । प्रधानमन्त्री आफैँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ । आफै गुगल हुनुहुन्छ । उहाँलाई बहिरी ज्ञान चाहिँदैन, अध्ययन चाहिँदैन, विश्लेषण चाहिँदैन । उहाँ त सर्वज्ञानी हो । कोरोनाको औषधी पनि आफैँ पत्तालाई दिनुहुन्छ,” उनले थपे ।
अघिल्लो वर्ष उत्तर तर्फको प्रभाव बढी देखिए पनि यति बेला भने दक्षिण तर्फको प्रभाव बढ्न थालेको परराष्ट्रविज्ञ डा. भट्टराईको बुझाइ छ । उनले भने, “अघिल्लो साल उत्तरको प्रभाव बढी थियो अहिले दक्षिणको बढी छ । भारत, चीन, अमेरिका, युरोप सबैले आ-आफ्नो प्रभाव जमाउन खोजी नै रहेका छन् । कसको कम, कसको बढी मात्र हो । अहिले र उहिले तुलना नै गर्ने हो भने पहिले परोक्ष रूपमा हुँदै आएको बाह्य प्रभाव अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हुन थालेको छ । त्यति मात्र हो । समग्रमा भन्नुपर्दा हामी आफैँ कमजोर भएकै कारण हामी खतराको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं ।”
‘आफ्नो अनुकूलता अनुसार बाह्य शक्तिले नेपालको राजनीतिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्छन’
नेपाली राजनीतिमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप हुने कुरालाई गम्भीर रूपमा हेर्न सकिने चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले भने, “देशमा बाह्य हस्तक्षेप नहोस् । आफ्नो निर्णय आफैँ गर्नुपर्छ भन्ने नेपालीहरूको चाहना हो । त्यो अनुसार उहाँहरूले कुरा उठाउनु आवश्यक पनि छ । सद्भावना पार्टीका विषय, ढुंगा गिट्टी निकासी लगायतका अन्य धेरै कुरा छन् जसलाई हेर्दा बाह्य प्रभाव बढेरै गएको छ ।”
कहिले राजनीतिक अस्थिरताका कारण बाह्य शक्तिको प्रभाव बढ्ने र कहिले बाह्य शक्तिको प्रभावका कारण राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने गरेकाले यी दुई चिज एक-अर्कासँग अन्तरसम्बन्ध रहेको श्रेष्ठको बुझाइ रहेको छ । उनका अनुसार आफ्नो अनुकूल पारेर बाह्य शक्तिले नेपालको राजनीतिक निर्णय माथि नै प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप गर्न गरेका छन् ।
‘राष्ट्रवादी ओली अहिले कुर्सी जोगाउन लाग्दा समस्या भयो’
नेपाल माथि बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप सुगौली सन्धिदेखी नै भएको र भारत स्वतन्त्र भएपछि अझै बढ्दै गएको भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदूत लोकराज बरालको बुझाइ छ । पहिले भारतीय शक्ति मात्र सक्रिय भए पनि हाल चीन पनि यसमा सक्रिय हुँदै गएको उनी बताउँछन् । अनलाइनपनासँग कुरा गर्दै बरालले भने, “भारतसँग हाम्रो हजारौँ किसिमका सम्बन्ध छन् । जसले गर्दा पनि दबाब, प्रभावमा भारको भूमिका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भएको बुझ्न सकिन्छ । २००७ सालमा राणा शासन हटाउने बेला पनि हस्तक्षेप भएकै हो । राज महेन्द्रदेखि वीरेन्द्रका पालमा पनि बाह्य शक्तिको प्रभाव रहँदै आएको छ । यो नौलो कुरा होइन । अब भूतपूर्वहरूको कुरा गर्दा उनीहरुले शक्ति ओली मात्र होइन है, वैकल्पिक रूपमा हामी पनि छौ भन्न खोजेको हो । बाँकी केही होइन ।”
कुनै समय राष्ट्रवादी देखिएका ओलीले अहिले कुर्सी जोगाउनकै लागि मधेसी दललाई सत्तामा सामिल गर्नुले पनि आवश्यक्ता अनुसार पदमा भएकाहरूले रूप बदल्ने पूर्व राजदूत बराल बताउँछन् । उनले भने “चाहिएका बेला आमन्त्रित हस्तक्षेपलाई पनि समर्थन गर्नेहरूले स्वार्थमा चल्ने भएकाले भूतपूर्वहरू आफूहरू पनि वैकल्पिक शक्ति हौ भन्ने खेला मात्र हो यो ।”
प्रतिक्रिया